कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे चार अर्ब
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
१२ पुस २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा सरकारकै उम्मेदवार !
दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा चलाखीपूर्ण तरिकाले एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायविरुद्ध ‘जनयुद्ध दिवस बिदा’
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
कहिले होला बालविवाहमुक्त नेपाल ?
बाल विवाह अन्त्य गर्नका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नो तवरबाट काम गरिरहेका छन्। राज्यले पनि बाल विवाह अन्त्य गर्न काम नगरेको हैन तर पनि यस्तो विवाह भने भइ नै रहेको छ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यभन्दा मेला र महोत्सव प्राथमिकतामा
यस खालको प्राथमिकताले स्थानीय सरकार जनताभन्दा कार्यकर्ता र आफन्तप्रति उत्तरदायी भएको भन्ने आरोप बेलाबेला वडाध्यक्षहरूले नै लगाउँदै आएका छन्।
सरकारको विशेष अनुदानः खरको छानो हटाएर जस्तापाता
उक्त अनुदानबाट जिल्लाको तेमाल, खानीखोला र चौरीदेउराली गाउँपालिकामा रहेका खरको छानो भएका बाँकी करिब दुई सय घरमा जस्तापाताले छाउन लागिएको जनाइएको छ।
पशुपति क्षेत्रको जग्गा हडपेर बनाइएका संरचनाको खोजी
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आराध्यदेव पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा हडपेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउने भएको छ।
अनुसन्धान चाँडै सकाउन सिआइबीलाई दबाब
चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरूण चौधरीको मुद्दा चाँडो सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दबाब परेको छ।
६ वर्षमा पूरा भयो विमानस्थल विस्तारको सपना : प्रमुख दाहाल
महानगर प्रमुख रेनु दाहालको निरन्तरको पहल र प्रयासपछि भरतपुर विमानस्थल विस्तार हुने भएको छ।
महिला सांसदलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर सम्झने प्रचलन छ : थापा
प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापाले नवप्रवेशी र महिला सांसदलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर सम्झने र बुझ्ने प्रचलन रहेको पाइएको बताइन्।
ह्याकबाट जोगिन सरकारको ‘साइबर सुरक्षा केन्द्र’
सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट अनधिकृत पहुँचमा जान (ह्याक हुन) बाट जोगाउन तथा ह्याक भइसकेका वेबसाइटहरूको उद्धार गर्न यसै साता एउटा कार्यालय खुल्ने भएको छ।
संविधानविपरीत भन्दै नेपाल-भारत विद्युत् सम्झौताविरुद्ध रिट
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
सेनिटरी प्याडमा खेलाँची
यस अर्थमा निकै राम्रो सुरुवात भन्नुपर्छ यसलाई। तर सेनिटरी प्याड कति चाहिन्छ भन्ने अनुमान, खरिद, व्यवस्थापन र वितरण जस्ता विषयमा जिम्मेवारी तोकिएकाहरू वास्तवमै जिम्मेवार नहुँदा थुप्रै समस्या देखिएको छ।
भ्वाङै कुरेर किन बस्छन् सरोकारवाला निकाय? प्वाल सानो छदै किन टाल्दैनन्?
झम्सीखेल चोकको भ्वाङ एउटा उदाहरण मात्र हो। एकले अर्कोलाई पन्छाउँदै जाँदा उपत्यकामा अधिकांश सडकमा यस्ता भ्वाङहरू देखिन्छन्। सुरुमै निदान गर्न सकिने यी भ्वाङहरू बढ्दै गएर भयङ्कर दुर्घटना समेत निम्ताउने गरेको छ। तर यी भ्वाङहरू कसले टाल्ने भन्ने कुरामा अझै पनि अन्योल छाएको छ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत: आइएमएफ
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।