दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा चलाखीपूर्ण तरिकाले एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ।
लामो समय निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूमा क्रियाशील भई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकारसमेत भइसकेका भूपेन्द्र भण्डारीलाई सो पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको हो।
एनसेलका बजार प्रबन्धकका रूपमा काम गरेका भण्डारीले सन् २००८ देखि २०१५ सम्म स्मार्ट सेल बुरुन्डीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का रूपमा पनि काम गरेका थिए। उनी सञ्चारमन्त्रीका सल्लाहकार हुनुअघि एनसेलका परामर्शदाता थिए। उनले पे नेपाल प्रालि नामक कम्पनी पनि चलाएका थिए।
प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन दिनेमा भण्डारीलगायत निजी क्षेत्रका टेलिकमसँग जोडिएका अन्य व्यक्ति पनि छन्। जसमा एनसेलका कानुनी परामर्शदाता रहेका कमलप्रसाद खनाल एक हुन्। एनसेलसँग जोडिएकै कारण भण्डारी र खनालमध्ये एक जना दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
प्राधिकरण अध्यक्षका लागि उनीहरूबाहेक मैनेजरप्रसाद साह कानू, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेशकुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्रकुमार दास, नन्दविक्रम अधिकारी, माधवप्रसाद रेग्मी, सागरनाथ उपाध्याय, डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सुशील ओझा, नवीन जिसी, गिरेन्द्रराज अधिकारी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, अनिल झा, दामोदर रेग्मी, शैलेन्द्र गिरी, श्रीकृष्ण सुवेदी, भूपेन्द्र भण्डारी, पंकजकुमार दास, गोकर्णप्रसाद सिटौला र चित्रसिंह बुढाथोकी मगरले आवेदन दिएका छन्।
यीमध्ये डोलिन्द्रप्रसाद साझा प्रकाशनलाई रसातलमा पुर्याएको आरोप लागेका व्यक्ति हुन्। सरकारी स्वामित्वको १०५ वर्ष पुरानो साझा प्रकाशनमा अनियमितता गरेको तथा बेथिति निम्त्याएको आरोप लागेका शर्मालाई २०७४ सालमा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदबाट मुक्त गरिएको थियो। उनी पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष पद हात पार्ने दौडमा छन्। तर २५ जना आकांक्षीमध्ये भण्डारी र खनालकै पल्लाभारी हुने बताइएको छ।
‘मन्त्रालयले दूरसञ्चार सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत भण्डारीले नै नियुक्ति पाउने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार राजनीतिक रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट रहेका तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र भण्डारी एउटै जिल्लाको भएका कारण पनि उनको सम्भावना उच्च रहेको हो। ‘भूपेन्द्र भण्डारीको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै रुचि राख्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
भण्डारीको नियुक्ति पनि दूरसञ्चार विज्ञका रूपमा गरिएको थियो। ‘उहाँको नियुक्ति नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन गरिएको थियो। प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले तत्कालै नछाडेका कारण उहाँ रोकिनुभएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
भण्डारीलाई २०८० असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार विज्ञका रूपमा नियुक्ति गरेको थियो। २०८० असार ५ गते नै मन्त्रालयले नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई प्राधिकरणबाट तलबभत्ता र सवारी चालकसहित सवारीसाधन उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सहमति गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो। तर प्राधिकरणले उनको सेवासुविधा भने साउनबाट मात्रै उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ।
यतिबेला एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको प्रकरण चर्चामा रहेका बेला भण्डारीको नियुक्तिप्रति चासो प्रकट भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल दुबई भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण बाहिर आएको थियो।
मन्त्रालयले २५ मध्ये तीनजनाको नाम छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले अहिले पनि दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई विस्थापन गर्न बनेको २०७९ को मस्यौदालाई छलफलका लागि बाहिर नराखी दराजमा थन्क्याएको छ।
सो ऐनको मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज हुने गरी राखिएका केही प्रावधान विवाद आएपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने बताएकी थिइन्।
त्यसबाहेक हालसम्म विधेयकका दफाहरूमा के–कस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा साबिक ऐनमा रहेका के–के विषय हटाउने वा यथावत् राख्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गरेर मस्यौदालाई त्यतिकै राखिएको हो।
प्रकाशित: २४ माघ २०८० ०६:५१ बुधबार
