सरकारी निकायको एक आपसमा समन्वय नहुँदा सर्वसाधारणले कति दुख पाउँछन् भन्ने नमुना ललितपुरको झम्सीखेल चोकमा देखिन्छ। व्यस्त चोकमा पानी रसाएर मूल सडकमा भ्वाङ पर्दा पनि त्यसको समाधानतर्फ नगई एकले अर्कालाई दोष दिँदै पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ।

सडक विभागले खानेपानीलाई, खानेपानीले नगरपालिकालाई, अनि नगरपालिकाले विद्युत् र दूरसञ्चारलाई  दोष दिँदै पन्छिने गरेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राई पुरानो पाइपको नेटवर्कबाट पानी गएकाले समस्या आएको बताउँछन्। यसमा खानेपानी कार्यालयको मात्र नभई अन्यका कारण पनि समस्या आएको उनी सुनाउँछन्।

‘पानीको चाप बढ्दै गर्दा पुरानो नेटवर्कबाट लिकेज हुन थालेको पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तै नगरपालिका तथा दूरसञ्चारले ख्याल नगरी सडक खन्दा पनि पाइप ड्यामेज हुने गरेको छ।’ यति हुँदाहुँदै पनि  लिकेज भएका ठाउँको समस्या समाधान गर्न  आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।

झम्सीखेल चोकको भ्वाङ एउटा उदाहरण मात्र हो। एकले अर्कोलाई पन्छाउँदै जाँदा उपत्यकामा अधिकांश सडकमा यस्ता भ्वाङहरू देखिन्छन्। सुरुमै निदान गर्न सकिने यी भ्वाङहरू बढ्दै गएर भयङ्कर दुर्घटना समेत निम्ताउने गरेको छ। तर यी भ्वाङहरू कसले टाल्ने भन्ने कुरामा अझै पनि अन्योल छ।

‘पानी लिकेज भएका कारण चोकमा जाम हुनुका सार्थ दुर्घटना पनि हुने गरेको छ,’ झम्सीखेल चोककी महिमा क्षेत्री भन्छिन्, ‘वर्षीदेखिको यो समस्या समाधानको लागि कोही अगाडी बढेको देखिँदैन।’

सडक भत्केपछि पिच चाहिँ गर्ने तर सडक भित्रबाट पानी लिकेज हुने समस्या समाधानमा पहल नगरेका कारण हरेक वर्ष एउटै समस्या बल्झिरहेको उनले सुनाइन्।

सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल  उपत्यकामा रहेका २५ सय किलोमिटर मध्ये झम्सीखेल क्षेत्रको सडक आफ्नोमा पर्ने नपर्ने यकिन नभएको सुनाउँछन्। ‘त्यो चोकको समस्या सडकको हो कि अन्य निकायको हो बुझ्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘सबैको जिम्मा सडक विभागले मात्र  लिन सक्दैन।’

ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन खानेपानीको पाइप लिकेज हुँदा समस्या आएको अनि वडाले समाधानको लागि पहल गरेको सुनाउँछन्।

‘६ मिटर भन्दा बढी चौडाइ भएकाले यो सडक विभागले हेर्नु पर्ने सडक हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर आफ्नो वार्डमा रहेकाले समाधानमा हामीले पनि पहल चालेका छौ।’

समस्या ललितपुरको मात्र हैन। बु्रमर लगाएर सफा बनाउँदै गएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको पुरानो भवन अगाडी मूल सडकमा पनि पानी जमेर भ्वाङ पर्दैछ। तर यस तर्फ पनि कसैको ध्यान गएको छैन। खानेपानी, दूरसञ्चार, विद्युत सवैले आ–आफ्नै ढङ्गले काम गर्दा समस्या झनै बल्झने गरेको छ।

यसरी सरोकारवाल निकायबिच समन्वय नहुँदा समस्या भएको आवाज उठ्दै गर्दा हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहँदा एक वर्ष अगाडि  यो समस्या समाधानका लागि पहल थालेका पनि थिए।

मन्त्रालय र सडक विभागले बनाएका सडक विभिन्न निकायहरूले भत्काउने र टाल्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले समस्या समाधानका लागि पहल थालेका थिए।

त्यति बेला श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि सडक विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेका प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार संस्थानकी उपमहा निर्देशक लगायतलाई राखेर एक आपसमा  समन्वय गरेर अघि निर्देशन समेत दिएका थिए। उनी अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै त्यो निर्देशनको सरुवा भएको देखिन्छ। अर्थात् त्यसको प्रभावकारिता गुमेको छ।

‘अव त पिच गरेको भोलिपल्टै विद्युत प्राधिकरणले भूमिगत तार बिछ्याउने योजना भन्दै सडक खनेको पनि देखियो,’ कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकाका राजाराम  अर्याल भन्छन्, ‘चिल्लो सडकमा प्राधिकरणले खन्दा स्थानीयले अमिलो मन बनाए।

सडक विज्ञ आशिष् गजुरेल सरकारी निकायहरूबिच नै समन्वय अभावले सडक भत्किरहने समस्या रहेकाले समाधानका लागि सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘यो समस्या सडक भ्वाङ पर्न सक्नुसँग मात्रा जोडिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो  दुर्घटनाको मुख्य कारण पनि हो।’ 

एकीकृत निर्माण प्रणाली नहुँदा एउटाले खन्ने अर्कोले बिगार्ने प्रवृत्ति बढिरहेको उनी बताउँछन्। ‘अन्ततः यी सबैको नतिजा मानव जीवनले चुकाउनु पर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा बेलैमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ।

उनले भनेजस्तै सडकमा भएका भ्वाङका कारण बर्सेनि धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। मान्छे  मरेपछि त्यो भ्वाङ चाहिँ टाल्ने अरू यत्तिकै छाड्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिक्क छन्।

उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष आचार्य पनि सडकमा रहेका भ्वाङ दुर्घटनाका कारण रहेको बताउँछन्। ‘यस्ता भ्वाङहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती ल्याउनुको साथै दुर्घटना पनि बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारणको जीवन सुरक्षाको लागि पनि यस्ता भ्वाङहरू सरोकारवाला निकायले चाडै टाल्नु जरुरी छ।’ 

प्रकाशित: १८ माघ २०८० ०४:५१ बिहीबार