नेपालको सार्वजनिक खरिदको कुरा गर्दा खरिदकर्ता सरकारी निकायको अवस्था त्यस्तै–त्यस्तै छ। जुन तवरले व्यवसायीहरूलाई सरकारी पक्षले व्यवहार गर्छ, त्यो पाउँदा उनीहरू ठान्छन्, अर्को ग्राहक पाउने भए यो ग्राहक छाड्ने थिएँ। अर्को शब्दमा भनौँ, उनीहरू ग्राहकरूपी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।
स्रोतका अनुसार विभागले मंगलवारबाट ठूलै जमघट गराएर सुरु गरेको गोष्ठीमा सरकारी बजेट ‘बालुवामा पानी हालेझै’ भएको छ। विभागले गोष्ठी आयोजना गरेको ‘होटल पाँच तारे’ स्तरको हो।
हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।
सरकारी निकायको प्रत्यक्ष अनुगमनमा रहनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै कार्यालय रहने स्थान परिवर्तन गर्ने गरेका छन्।
झम्सीखेल चोकको भ्वाङ एउटा उदाहरण मात्र हो। एकले अर्कोलाई पन्छाउँदै जाँदा उपत्यकामा अधिकांश सडकमा यस्ता भ्वाङहरू देखिन्छन्। सुरुमै निदान गर्न सकिने यी भ्वाङहरू बढ्दै गएर भयङ्कर दुर्घटना समेत निम्ताउने गरेको छ। तर यी भ्वाङहरू कसले टाल्ने भन्ने कुरामा अझै पनि अन्योल छाएको छ।
महाशाखाले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा आव २०८९/८० मा देशभर दुई हजार पाँच सय २२ जना कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी फेला पारेको छ। कुष्ठरोगका नयाँ बिरामीमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा रहेका छन्।
सरकारले सरलरूपमा आमजनताका गुनासा सुन्न र प्रभावकारी समाधानका लागि हेलो सरकार पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएपछिको सेवा थप प्रभावकारी देखिएको छ।
अरूलाई नियमअनुसार चल्न निर्देशन दिने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले नै काठमाडौं उपत्यकामा नियम मिचेर अर्बौं रूपैयाँ लगानीमा बहुतले भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। भवन बनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसो नगरेको पाइएको हो।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार लाजिम्पाट, सोह्रखुट्टे, भैंसेपाटी, जावलाखेल क्षेत्रका सडकको अनुगमन गरेका छन्।
पृथ्वीको तापमान बढाउन जिम्मेवार मानिएको मिथेन ग्यासको उत्र्सजन सन् २०२१ मा सर्वाधिक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
‘सरकारी विद्यालयका शिक्षक प्रवेशको उमेर हदबन्दी ४० वर्ष हो,’ विश्वनिकेतनका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले भने ‘तर हाम्रो विद्यालयमा दुई शिक्षकहरु ४० वर्ष भन्दा माथिका हुुनुहुन्छ। महानगरलेनै नियुक्ति गरि उपलब्ध गराएको हो।’
