अरूलाई नियमअनुसार चल्न निर्देशन दिने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले नै काठमाडौं उपत्यकामा नियम मिचेर अर्बौं रूपैयाँ लगानीमा बहुतले भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। भवन बनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसो नगरेको पाइएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले नक्सा पास नै नगरी भवन निर्माण गरेका हुन्।
करिब २ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि सिनामंगलमा १० तले भवन निर्माण गरेको उड्डयन प्राधिकरणले नक्सा पास गरेको छैन। २०७२ सालमा निर्माण सुरु गरेको ती भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। क्यानको भवन नक्सा पास नगरी निर्माण नगरेको सोही संस्थाका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले स्वीकार गरे। ‘सरकारी भवन भएकाले महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्दैन होला भन्यौं, ध्यान दिएनौं,’ निरौलाले भने, ‘अहिले महानगरले ताकेता गरेपछि नक्सापासको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’ क्यानको नयाँ भवन निर्माण अन्तिम चरणमा रङरोगन तथा फिनिसिङको काम भइरहेको छ। ‘केही विभागले नयाँ भवनमा बसेर काम पनि सुरु गरिसकेका छन्,’ निरौलाले भने।
नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको पाइएपछि काठमाडौं नगरपालिकाले नक्सा पास नगरेका सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिका भवन नक्सा पास प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ।
क्यान मात्र नभएर अरू निकायले पनि अर्बौं रूपैयाँ लगानीमा नक्सा पास नगरी बहुतले ठुल्ठुला भवन निर्माण गरेका छन्। निजी मात्र नभएर सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले बताए। ‘सरकारी भवन नै नक्सा पास नभई निर्माण भएका छन् भने त्यो सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीपन हो,’ आचार्यले भने, ‘निजी मात्र नभएर सरकारीमा पनि मापदण्डमा कडाइ गर्नुपर्छ।’नक्सा पास नगर्नु ठुलो बदमासी भएको उनले बताए। नक्सा पाससँग भवनको मात्र नभएर सहरलाई कसरी व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने भन्ने विषय पनि जोडिने उनले बताए।
नक्सा पास गरेर भवन निर्माणको मापदण्ड पालना गर्दा योजनाबद्ध विकासलाई सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्छ। भवनको मापदण्डले वास्तुकलाको संवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न, सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र जनस्वास्थ्यलाई संरक्षण गर्न सघाउ पुग्छ। नक्सा पास नगरेपछि भवन निर्माणका क्रममा महानगरपालिकाको अनुगमन हुँदैन। ‘एउटा निकायले गरेको काम अर्को निकायले अनुगमन गर्नु पनि जरुरी छ,’ आचार्यले भने, ‘व्यक्तिले बनाएका भवन मात्र होइन, सरकारी भवनको पनि नक्सा पास गरेर निर्माणका क्रममा अर्को निकायबाट अनुमगन गर्नुपर्छ।’
क्यान मात्र नभएर अरू निकायले पनि अर्बौं रूपैयाँ लगानीमा नक्सा पास नगरी बहुतले ठुल्ठुला भवन निर्माण गरेका छन्। निजी मात्र नभएर सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले बताए।
नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको सूचनापछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नक्सा पासको प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको काठमाडौं महानगरपालिका सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले बताए। मापदण्डअनुसार निर्माण भएनभएको प्रमाण पेस गरी पास नभएको भए नक्सा पास गर्न पनि शाक्यले निर्देशन दिएका छन्।
महानगरको निर्देशन अटेर गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा प्रचलित भवनसम्बन्धी मापदण्ड, भवन संहिता, कार्यविधिबमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ। नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्ने समस्या देखिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कडाइ गर्न थालेको छ।
नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेको पाइएपछि काठमाडौं नगरपालिकाले नक्सा पास नगरेका सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिका भवन नक्सा पास प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ। शाक्यले नयाँ भवन प्रचलित नियम-कानुनबमोजिम निर्माण भएको छ-छैन भन्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको नमुना मापदण्ड तयार गरेर भवन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि बनाएको छ। मापदण्डअनुसार निर्माण कार्य गर्नुपर्ने दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरू अधिकतम ग्राउन्ड कभरेज ५० प्रतिशत, अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो २.० हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नक्सा पास गरेपछि सम्बन्धित निकायले भवनको सेट ब्याक, खुला ठाउँ, उचाइ, पार्किङ मापदण्ड, भूकम्प प्रतिरोधी छ-छैन, अपांगमैत्री भए-नभएको लगायत विषय चेकजाँच गरिन्छ। निर्माण कार्य भइरहँदा भवनको जाँच पनि गर्नुपर्छ। नक्सा पास नभएकाले मापदण्ड पूरा भएनभएको अनुगमन हुँदैछ। ‘सरकारी निकाय भन्दैमा जे पनि गर्ने छुट हुँदैन,’ पूर्वाधारविद् आचार्यले भने, ‘सबैलाई नियम बराबर हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: १ असार २०८० ००:५२ शुक्रबार
