उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार लाजिम्पाट, सोह्रखुट्टे, भैंसेपाटी, जावलाखेल क्षेत्रका सडकको अनुगमन गरेका छन्। उनले अनुगमनका क्रममा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव भएको अनुभूति गरे। एउटा सरकारी निकायले बनाउने, अर्काेले भत्काउने क्रम नरोकिएकोमा मन्त्री असन्तुष्ट देखिन्थे।
‘एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउने क्रम नरोकिँदा जनताले सास्ती पाउने क्रम रोकिएको छैन,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार अनुगमनका क्रममा भने, ‘राज्यका निकायले जिम्मेवारीपूर्वक समन्वय गरेरै काम गर्नुपर्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले राज्यका निकायले जिम्मेवारीबोध र तदारुकताका साथ काम सम्पन्न नगरेको कारणले पनि यो स्थिति आएको हो भन्ने आफूलाई बोध भएको बताएका छन्। ‘सबै निकायको समन्वय गरेर काम गर्न केही समय लाग्ला। तर, त्यसो भन्दैमा म चुप लागेर बस्दिनँ,’ उनले भने, ‘तमासा हेरेर बस्ने स्थिति छैन। अप्ठ्यारो छ, जनताले दुःख पाएका छन्, विकास निर्माणको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।’
मन्त्री श्रेष्ठले यस्तै अवस्थामा आफू चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पारे। ‘यस्तै हो भनेर बस्न सकिन्न। सकारात्मक गुणात्मक हस्तक्षेप गरिन्छ। सबैलाई जिम्मेवारीबोध गराएर समन्वयात्मक ढंगले काम गराइन्छ। जसले कमजोरी गर्छ वा गैरजिम्मेवार काम गर्छ हामी कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठले गत पुस ११ गते उप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठ कार्यभार सम्हालेको झन्डै एक साता मन्त्रालय गएनन्। उनी वरीयता नमिलेको र अस्वस्थ भएकाले सो समयमा मन्त्रालय गएका थिएनन्।
मन्त्री श्रेष्ठले पुस १७ गतेदेखि नियमित रूपमा भौतिक मन्त्रालयमा उपस्थित भई कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेका छन्। उनले पुस २८ गते बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाकै मुख्य सडकखण्डका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निश्चित समयमै सडक निर्माण सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सडक खण्डको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा र आयोजना प्रमुखबीच संयुक्त छलफल कार्यक्रम गरी निर्माण कम्पनीलाई तोकिएको समयभित्रै काम गर्न वाचा गराएका छन्।
मन्त्रीसँगको छलफलपछि महांकाल–भृकुटीचोक–तेन्जिङचोक–फैका–आनीगुम्बा–चपली बुढानीलकण्ठ सडकखण्डको निर्माण व्यवसायी तुदि/प्रेरा जेभीले माघ मसान्तभित्र काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साततले–भण्डारी गार्मेन्ट–आकाशेधारा–बालुवाखानी सडकखण्डको निर्माण व्यवसायी दिवा/शैलुङ जेभीले पनि फागुन १५ गतेभित्र काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, आकाशेधारा–राममन्दिर–कृष्णमन्दिर सडकखण्डको निर्माण व्यवसायी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पनि फागुन १५ भित्रै काम सक्ने वाचा गरेको छ। सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा सडकखण्डको निर्माण व्यवसायी आशिष सिएम जयवावा जेभीले पनि माघ मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गर्ने वाचा गरेको छ।
पेप्सिकोला–ब्रह्मखेल सडकखण्डको निर्माण व्यवसायी महालक्ष्मी/वर्ल्डवाइड भण्डार धोदुङ जेभीले पनि २०८० असार मसान्तभित्रै निर्माण पूरा गर्ने वचन दिएको छ। मित्रपार्क–गौरीघाट–गुहेश्वरी–नयाँबस्ती–जोरपाटी सडकको निर्माण व्यवसायी सुनकोसी/प्रजिल जेभीले पनि माघ मसान्तभित्रै कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भक्तपुर जिल्लाका चार निर्माण व्यवसायी र ललितपुर जिल्लाका ५ निर्माण व्यवसायीले पनि निश्चित समयभित्रै सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले पुस १९ गते यातायात कार्यालय ठूलो भर्याङ र यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोसा) गुर्जुधाराको पनि अनुगमन/निरीक्षण गरे। उनले कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘जनताले धेरैं दुःख पाएको गुनासो सुनेको छु, जनताले दुःख पाउनुभएन। जनताको हितमा काम गर्नुस्।’ मन्त्री श्रेष्ठले ४ बजेसम्म हुँदैं आएको काम ५ बजेसम्म गर्न, नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया छिटोछरितो प्रक्रियाबाट गर्न निर्देशन दिएका थिए।
तर मन्त्रीले प्रदेश सरकार मातहतका निकायलाई दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। अहिले पनि यातायात कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र समस्याको अन्त्य भएको छैन।
मन्त्री श्रेष्ठले पुस २१ गते फेरि काठमाडौंको सितापाइलास्थित सडकको खाल्डो पुरेको निरीक्षण गर्दैे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागमातहत सडकमा पर्ने खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘उपत्यकाका सडक व्यवस्थित रूपमा हर हालतमा १५ दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुरिसक्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाका सबै सडकसडक विभाग मातहत मात्रै छैनन्। सडक विभाग, सहरी तथा भवन विभाग मातहत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहत, महानगर मातहत छन्। हाम्रो मन्त्रालय र विभाग मातहतका काम हुन सक्छन्। हामीले केही समयभित्रै सबै निकायसँग सामूहिक छलफल गरेर टुंगो लगाउनेछौं। सबै निकायको समन्वयमा गर्नेछौं।’ मन्त्री श्रेष्ठले अहिले सिस्टम बिग्रिएकाले सिस्टमलाई सुधार्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रीहरूले दिएको निर्देशक लोकप्रिय हुन हो या कार्यान्वयनका लागि भन्ने विषय केही समय कुर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले मन्त्रीहरूले दिनुभएको निर्देशनलाई अहिल्यै आशंका गर्नु उचित हुँदैन। उहाँहरूले दिएको निर्देशन अनुसारको काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर केही समय दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही समय काम गरिसकेपछि मात्रै टिप्पणी गर्न उपयुक्त होला।’
पूर्वसचिव कार्कीले अहिले खासै नीतिगत रूपमा केही अस्पष्टता रहेको छैन, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय मात्रै भएको बताउँछन्। ‘खाल्डाखुल्डी सडक पुर्न कुनै नीतिगत समस्या छैन। तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनले के के सुधार आउँछ या आउँदैन। त्यसपछि मात्रै टिप्पणी गर्न उपयुक्त होला।’
प्रकाशित: ३० पुस २०७९ ००:१४ शनिबार
