११ वर्षमा बिहे, १५ वर्षमा आमा
बाल विवाह रोक्न स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिव्यक्ति लागिपरेका छन्।
१३ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्छः प्रधानमन्त्री
देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला नगर्न भने।
‘समृद्ध सुनसरी’ बारे के भन्छन् जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
‘भ्रष्टाचार रोक्न सरकार असफल’
नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरूपयोग रोक्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको छ।
फागुनदेखि सञ्चय कोषमा योगदानकर्ताका दम्पत्तीले पनि उपचार खर्च पाउने
कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
तमोरको पानी ताँखुवा, तेलिया र पेरेवादिनमा पुर्याइँदै
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४ र ५ मा तमोर नदीबाट खानेपानी लिफ्टिङ गरेर पुर्याइने भएको छ।
आजदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म सरकारी कार्यालय खुल्ने
सरकारले गत कात्तिक १६ गतेदेखि यही माघ १५ गतेसम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म तोकेको थियो।
आन्दोलनको अलमलमा अजेन्डाविहीन एमाले
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सरकारमा रहेका दलहरूबीच समस्या आएको र उनीहरूले आरोप–प्रत्यरोप गरिरहेको अवस्थालाई पनि एमालेले नजिकबाट नियालिरहेको छ।
कर्मच्युत कर्मचारी
सरकारी ओहोदामा रहेर जनताले तिरेका करबाट तलब/सुविधा लिई अह्राए/खटाएको काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हुन्। तिनलाई यसैकारण राष्ट्रसेवक भन्ने गरिएको हो। राष्ट्र सेवक सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्।
महालेखामा कार्यवाहकमाथि कार्यवाहक
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
सरकारी कर्मचारी नै मानव तस्करीमा !
प्रहरीले अध्यागमनका नौ अधिकृतसहित २२ जनालाई ‘भिजिट भिसा’ मा मानव तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ।
समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने २२ कम्पनी कालो सूचीमा (नामसहित)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
६ महिनामा ३२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च
संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका बाँकेका सरकारी कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ६ महिनामा पुँजीगत बजेट ३२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
मधेसमा सबैभन्दा धेरै कुष्ठरोगी, कुन प्रदेशमा कति ?
महाशाखाले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा आव २०८९/८० मा देशभर दुई हजार पाँच सय २२ जना कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी फेला पारेको छ। कुष्ठरोगका नयाँ बिरामीमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा रहेका छन्।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको आजका कार्यक्रम
उनी अहिले बिहान ९ बजेदेखि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्।