सरकारी ओहोदामा रहेर जनताले तिरेका करबाट तलब/सुविधा लिई अह्राए/खटाएको काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी हुन्। तिनलाई यसैकारण राष्ट्रसेवक भन्ने गरिएको हो। राष्ट्र सेवक सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्। तिनको मार्गदर्शक भनेको देशको कानुन हो। अरू कसैले कानुन उल्लंघन गर्न खोजे पनि रोक्ने दायित्व तिनको हो। प्रत्येक मुलुकले जनतालाई आवश्यक पर्ने दैनन्दिनका सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न कर्मचारी व्यवस्था गरेका हुन्छन्। निर्वाचित पदाधिकारी आउँछन्, जान्छन् तर यी कर्मचारी स्थायी सरकारका रूपमा रहिरहन्छन्। जनकर लिएर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने भएकाले कर्मचारीले पाएको जागिरलाई नोकरी पनि भनिन्छ। जे÷जसरी परिभाषित गरे पनि आमजनतालाई राज्यप्रदत्त सेवा÷सुविधा सहजतवरले उपलब्ध गराउने मुख्य काम हो कर्मचारीको।

विडम्बना, नेपालका कर्मचारी यो ऐतिहासिक र विश्वव्यापी प्रचलनबाट क्रमशः विचलन हुँदै गइरहेका देखिएको छ। यहाँ सार्वजनिक भएका कुनै यस्ता ठूला काण्ड छैनन् जसमा कर्मचारीको संलग्नता नहोस्। नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्डदेखि दिनदहाडै सयौँ क्विन्टलका दरले भित्रने सुनदेखि गाँजासम्ममा कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको छ। राजनीतिक नेता र सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा यस्ता काण्डमा नियमित संलग्नता देखिएको छ। अहिले आएर यस्ता घटनामा कर्मचारी पनि देखिन थाल्नु आफैंमा बिडम्वनापूर्ण अवस्था हो।

भर्खरै मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्रमा भएको व्यापक अनियमितता बाहिर आएको छ। लाखौँ अनुमतिपत्र बिनाप्रक्रिया, बिनाकागजात र बिनायोग्यता वितरण गरिएको खुलेको छ। यस्तो धन्दा वर्षौँदेखि चल्दै आएको पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। विशेषगरी जमिनसम्बन्धी काम गर्ने भूमि सुधार, मालपोत, गुठी, नापी जस्ता कार्यालय र भन्सार त भ्रष्टाचारको अखडा भएको आरोप त्यत्तिकै लागेको होइन। तर पनि न सरकार न त कर्मचारी नै संवेदनशील बनेका पाइएको छ। यो दुःखद पक्ष हो।

भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी भइरहेको र त्यसमा पनि मुख्य हात कर्मचारीकै रहेको ठूलो घटना यतिखेर चर्चामा छ। भर्खरै मात्र प्रहरीले यो काण्डमा संलग्न २२ जनालाई मुद्दा चलाउन राय दिएको छ जसमध्ये नौ जना त अध्यागमनकै कर्मचारी छन्। यस घटनामा ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक पनि सामेल देखिएका छन् तर पनि मुख्य दोषी भने कर्मचारी नै हुन् किनकि कर्मचारीको सहमति र संलग्नताबिना यस्ता घटना सफल हुनै सक्दैनन्। एकातिर, नागरिकलाई कस्नका निम्ति एकपछि अर्को अप्ठ्यारो कानुन निर्माण गर्ने र अर्कोतिर, त्यही अप्ठ्यारो अवस्थाबाट फाइदा उठाउने कर्मचारी प्रवृत्ति देखिन्छ। सर्वसाधारणलाई निषेध मात्र गर्ने होइन सहजीकरण गर्ने कानुन आवश्यक छ। भिजिट भिसासम्बन्धी अहिले भर्खरै लागु गरिएका प्रावधानले पनि अनियमिततालाई प्रवद्र्धन गर्ने बाहेक अन्य केही हुने देखिएको छैन।

कर्मचारीले आमसेवाग्राहीलाई राज्यको नियमकानुनअन्तर्गत रहेर सेवा प्रदान गर्ने हो। यस्तो सेवा पाउने उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्ने हो। कसैबाट ठगिन, लुटिन र अन्यायमा पर्नबाट जोगाउने हो। यस अर्थमा कर्मचारी सबै जनताको भरोसाको केन्द्र पनि हो। विडम्बना, यहाँ त जनता मर्कामा पारिएको पारियै छन्, रक्षक नै भक्षक भनेझैँ कर्मचारी उल्टै तस्कर÷भ्रष्टाचारीको सहायक बनेर यही गलत क्रियाकलापलाई साथ दिइरहेका छन्। खासमा यो राष्ट्र र जनताप्रतिको घात हो। नूनको सोझो गर्नुपर्ने हिसाबले पनि आपराधिक कार्य हो। त्यसैले यस्ता घटनामा सामेल कर्मचारीलाई सामान्यरूपमा लिनु उचित हुँदैन।

कर्मचारीका संघसंगठन एकातिर यस्ता गलत कार्यको कवच बनेर उभिने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरू आबद्ध दल कारबाहीअगाडि ढालका रूपमा खडा हुने गरेका छन्। यही कारण पनि हो कि कर्मचारी दलका नेतासँग नजिक हुने अनि नेताहरू आफूलाई प्राप्त पत्रम् पुष्पम्का आधारमा उसलाई बचाउन मरिहत्ते हाल्ने गर्दै आएको देखिन्छ। यसका लागि सर्वप्रथम कर्मचारीका राजनीतिक आबद्धता टुटाउनका लागि उनीहरूका संघसंगठनमाथि बन्देज लगाउनुपर्छ। त्यति मात्र हैन, गलत कार्यमा संलग्न कर्मचारी बचाउन चट्टानीरूपमा खडा हुने दलका नेता होस् वा जुनसुकै व्यक्ति, उसलाई समेत निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसो भएमा मात्र भ्रष्टाचार गर्ने मात्र हैन, ऊबाट अप्रत्यक्ष लाभ लिएर ‘जोगाइदिने’ ठेक्का लिनेहरूसमेत ठेगानामा आउनेछन्।  

प्रकाशित: १६ माघ २०८० ००:०८ मंगलबार