सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सम्झौता गर्नुको कारण माग गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न मंगलबार आदेश गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले उक्त सम्झौता संविधान, सन्धि ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। गत पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ भएको थियो। दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने उल्लेख छ।
भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता भियना कन्भेन्सन र नेपालको संविधानविपरीत भएको रिट निवेदकको दाबी छ। रिटमा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णाधिकार प्राप्त नगरी गरिएको सम्झौता बदरका लागि आदेश मागिएको छ।
‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सम्झौताको अध्ययन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सो प्रक्रिया पूरा गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदकको माग छ, ‘धारा २७९(२) को प्रक्रिया पूरा नगरी भएको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ।’
संविधानको धारा २७९ (२) प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित भएकाले संसद्मा व्यापक छलफल गरेर मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। भविष्यमा पनि जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग र तल्लो तटीय लाभको बाँटफाँटको विषयलाई समावेश गर्न निवदेकको माग छ।
विद्युत् व्यापारका नाममा जलस्रोतको एकतर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमले छिमेकी भारतले प्रयोग गर्न पाउनेगरी गरिएको सम्झौता राष्ट्र हितविपरीत भएको दाबी रिट निवेदकको छ। रिटमा विद्युत् व्यापार सँगसँगै जलस्रोत उपयोगको पनि समन्यायिक बिक्रीवितरण गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्नेगरी उक्त सम्झौता परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने परमादेश माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेश दिनेनदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार र निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
रिटमा नेपाल सन्धि ऐनमा प्रयुक्त ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नेपालको संविधान २०७२ ले नचिनेको हुँदा सन्धि ऐनलाई सविधानअनुकूल हुनेगरी परिमार्जनसमेत गर्न आवश्यक नठानी परराष्ट्र मामिलामा सरकारले लज्जास्पद रूपमा उदासिनता देखाएकाले तत्कालै सन्धि ऐनलाई संविधानअनुकूल परिमार्जन गर्न पनि माग गरिएको छ।
‘भियना अभिसन्धि, १९६९ को दफा ७ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अन्य कसैले पनि सन्धि सम्बन्धमा वार्ता, सन्धि स्वीकार गर्न, हस्ताक्षर गर्न, आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न पूर्णाधिकार प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।’
रिट निवेदकको माग छ, ‘सरकारले गरेको उक्त सम्झौतामा गोपालप्रसाद सिग्देल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवले नेपालका तर्फबाट र पंकज अग्रवाल, सचिव ऊर्जा मन्त्रालय भारतका तर्फबाट सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा पूर्णाधिकार भएको उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन।
उक्त सन्धि प्रथम दृष्टिमै सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ प्रतिकूल भएको हुँदा मान्यता दिन मिल्दैन। तसर्थ, उक्त दफा ३ प्रतिकूल गरिएको सन्धिले कानुनी र संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भनी घोषणा गरी पाऊँ।’
रिट निवेदनमा छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका आधारमा एक सार्वभौमसत्ता सम्पन मुलुकको हैसियतबाट प्रगाढ सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रकाशित: १९ माघ २०८० ०७:१२ शुक्रबार
