कोशी प्रदेशको अध्यादेशविरुद्ध रिटमा बुधबार सुनुवाइ
कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
संविधानविपरीत भन्दै नेपाल-भारत विद्युत् सम्झौताविरुद्ध रिट
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
सर्वोच्चमा टिकटकको ‘सुनुवाइ’
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
एनसेलले दायर गरेको रिटमा आज पेशी
आफूमाथि करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भन्दै करिब तीन वर्षअघि एनसेलले रिट दायर गरेको थियो।
२०७४ को निर्वाचन मुद्दा बल्ल खारेज
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालदेखि विचाराधीन रहेका रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ।
कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
ओलीको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै
नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिश गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ। अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउनेछ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदन खारेज
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
प्रवेशमा मात्रै होइन बढुवामा पनि आरक्षण दिनुपर्छः डा. विनयकुमार पंजीयार
आरक्षण मार्फत एकपटक सेवामा प्रवेश पाएको व्यक्ति सोही पदबाट रिटायर हुनु परेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जबसम्म पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व उच्चतम पदसम्म हुँदैन तबसम्म उ रोलमोडल बन्न सक्दैन। त्यसकारण बढुवामा पनि आरक्षण दिइनुपर्छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमीकस क्युरीका फरक-फरक राय
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने र स्वतन्त्र राय दिनका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताको राय फरक फरक आएको छ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
‘न्यायको परम्परा देखाइदिनुस् श्रीमान्’
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश २ सर्वोच्चमा
संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।