संविधानविपरीत भन्दै नेपाल-भारत विद्युत् सम्झौताविरुद्ध रिट
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले स्वचालित पेशी तारिख न्यायिक सुशासनको सुरुवात भएको बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ हुन सकेन।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा आज सुनुवाइ भएको छ। अरु इजलासमा भने सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सोमबार र मङ्गलबार कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
