नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ हुन सकेन। मुद्दाको पहिलो पेसी बिहीबारका लागि तोकिएकोमा इजलास बस्न नभ्याउँदा सुनुवाइ हुन नसकेको हो। अर्को पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा उक्त मुद्दा परेको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलास बस्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको हो। न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम अर्को संयुक्त इजलासमा पनि परेको थियो। संयुक्त इजलासमा मुद्दाको चाप भएका कारण श्रेष्ठको एकल इजलास बस्न नसकेको हो।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मारिएका व्यक्तिको जिम्मा लिन्छु भनेका दाहाललाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन परमादेशको आदेश माग गर्दै पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) भनेको रिट निवेदन इजलासको आदेशपछि मंगलबार दर्ता भएको हो।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न अघिल्लो साताको शुक्रबार आदेश दिएको थियो। दाहालविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले दाहालले २०७६ साल माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा गरेको भाषणलाई आधार बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। त्यसबेला दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। दाहालले व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिन्छु भन्नु विधिको विडम्बना भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ ०१:१० शुक्रबार