सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट अनधिकृत पहुँचमा जान (ह्याक हुन) बाट जोगाउन तथा ह्याक भइसकेका वेबसाइटहरूको उद्धार गर्न यसै साता एउटा कार्यालय खुल्ने भएको छ। यही माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा केन्द्र नामक एउटा छुट्टै कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो।

 यो कार्यालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमातहत रहने सोही मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनका लागि नयाँ कानुन तयार हुँदैछ।
उक्त कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटलाई ह्याक हुनबाट जोगाउन यसले चौबिसै घण्टा सरकारी कार्यालयहरूको निगरानी तथा अनुगमन गर्नेछ। यसबाट सरकारी वेबसाइट, डेटा प्रणाली र सूचना प्रणाली सुरक्षित हुनेछन्।

‘यो बिल्कुलै नयाँ कार्यालय हो। यसको उद्देश्य नेपालमा साइबर स्पेसलाई सुरक्षित बनाउनु हो,’ सुवेदीले भने, ‘साइबर क्षेत्रमा संवेदनशील पूर्वाधार पहिचान गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नु यस कार्यालयको काम हुनेछ।’

मन्त्रिपरिषद्ले साइबर सुरक्षा केन्द्रको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) समेत पास गरेको छ। जसअनुसार एकजना सहसचिवसरहका कर्मचारी महानिर्देशक हुनेछन्। तर साइबर सुरक्षा केन्द्रको महानिर्देशक हुन प्राविधिक सेवाकै हुनुपर्नेछ। यसैगरी विविध सेवाका रा.प. द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी यस केन्द्रको निर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी यस केन्द्रमा रा.प. तृतीय श्रेणीका विविध सेवाका दुईजना कम्प्युटर अधिकृत (सेक्युरिटी अपरेसन विश्लेषक पद) तथा चारजना कम्प्युटर इन्जिनियर रा.प. तृतीय (विविध सेवा) बाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस केन्द्रमा एक कम्प्युटर अधिकृत, एक जना कार्यालय सहयोगी (श्रेणीविहीन) तथा एक जना हलुका सवारी चालक (श्रेणीविहीन) कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ओएनएममा उल्लेख छ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार साइबर सुरक्षा केन्द्रको कार्यालय सिंहदरबार परिसरभित्रै राख्ने तयारी भएको छ। पुरानो गृह मन्त्रालय रहेको भवननजिकै अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रविधि केन्द्र रहेको भवनमै कार्यालय राख्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जनाए।

उनले भने, ‘त्यहाँ सम्भव नभए अहिलेको राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको भवनमा पनि कार्यालय राख्ने सक्ने सम्भावना छ।’

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। अहिलेसम्म यो कार्यालय विकास समिति गठन ऐनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। अब सरकारले यस कार्यालयलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा अंग बनाउने भएको छ।

 मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको ओएनएममा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ठाउँमा एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्ने उल्लेख छ। यस केन्द्रको प्रमुखमा सहसचिवसरहका कर्मचारी हुनेछन्। अब यस कार्यालयका कर्मचारी निजामती सेवाका हुनेछन्। हाल यस कार्यालयमा करार कर्मचारी कार्यरत छन्।

प्रकाशित: १९ माघ २०८० ०८:२६ शुक्रबार