सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ। संविधानले नै नचिन्ने ‘जनयुद्ध’ शब्द राखेर बिदा दिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।

‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले नचिन्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस बिदा दिने भनी सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने ठहर गत पुसमा गरिसकेको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ‘जनयुद्ध’ दिवस बिदासम्बन्धी पुस १३ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानमा राख्न गरिएको प्रयत्न सफल हुन सकेन। पहिलो संविधानसभाको बैठकमा बहुमतबाट नै ‘जनयुद्ध’ शब्द अस्वीकृत भएपछि सट्टामा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’, ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द राखिएका थिए। संक्रमणकालीन न्यायसम्बद्ध सरकारका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा कतै पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको छैन।

‘संविधानले नचिनेको जनयुद्ध शब्दको प्रयोग गरी दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संवैधानिक व्यवस्था, संविधानमा प्रयोग भएका शब्द, संवैधानिक नैतिकता, संविधानको मर्म, परिलक्ष्य र मूल भावनाअनुकूल देखिन आएन,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कार्यकारिणीले त्यस्तो निर्णय गर्ने कुरा न्यायिक, शोभनीय, वाञ्छनीय र औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन।’

सशस्त्र द्वन्द्वका नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री छन्। उनै नेतृत्वको सरकारले २०७९ माघ २९ गते हरेक साल फागुन १ मा देशभर जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको निर्णयअनुसार २०७९ फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस बिदा दिइएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो।

रिटमा मुख्यतया चारवटा विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक बिदा दिइएको विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्छ, मिल्दैन? जनयुद्ध दिवस भनी देशभर बिदा दिँदा संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ, हुँदैन? जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिँदा संक्रमणकालीन न्यायमा असर पर्छ, पर्दैन? यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिनेबारे राष्ट्रिय सहमति बनेको छ? यी चार विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।

‘अदालतमा अन्तरनिहित अधिकार र संविधानले नै न्यायिक पुनरावलोकनका लागि गरेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्य निकायबाट भएका संविधान र कानुनविपरीतका काममा अदालत मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन’, ‘त्यस्ता त्रुटिपूर्ण कार्यलाई सच्चाउने संवैधानिक दायित्वबाट न्यायालय विमुख रहन सक्दैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

त्यस्तै ‘द्वन्द्वपीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको कारुणिक अवस्था छ। उनीहरूको न्यायको अधिकार सम्बोधनको विषय मृगमरीचिका जस्तै बनेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेका छन्। राज्यको कार्यकारी निकायको स्वेच्छाचारी, निरंकुश कार्यमा नियन्त्रण गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नेजस्ता कार्यका लागि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायालयलाई छ।

सरकारका कामलाई संविधानसम्मत बनाउने र विधिको शासन कायम गराउने न्यायपालिकाको दायित्व हो। सरकारका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार अदालतलाई छ। ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिक हकको संरक्षकको रूपमा मौलिक हकविरुद्ध हुने जुनसुकै प्रकारका शक्ति, अधिकारको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा रोकिने र कार्यपालिकीय अधिकारीले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्नसक्ने’ यस अघि व्याख्या भैसकेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक बिदा दिने विषय कार्यकारिणी अधिकारक्षेत्रको विषय भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका थिए। त्यसमा अदालतको सहमति छ। तर सार्वजनिक बिदा दिँदा संविधानको मूल भावना, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिकलगायत विविध पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ।

‘आमजनमानसको धारणा, बिदामा हुन सक्ने सहभागिता र स्वीकार्यता, बिदाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पार्ने प्रभाव, बिदाको औचित्य, बिदाप्रति राष्ट्रिय सहमति, दृष्टिकोण र बिदाका कारण राज्यसामु उपस्थित समस्याको सम्बोधनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल अवस्थासमेतलाई विश्लेषण गरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न कार्यपालिकाले सक्छ,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ। संविधानमासमेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख नहुनु भनेको शब्दलाई मान्यता नदिएको वा पहिचान नगरेको भन्ने बुझिने अदालतले भनेको छ।

यसरी असर पर्छ संक्रमणकालीन न्यायमा  

जनयुद्ध शब्दले कसरी संक्रमणकालीन न्यायलाई असर पुग्छ भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा यसअघि भएका नजिरहरूलाई समेत फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन वा मानवीय कानुनविरुद्धका गम्भीर कसूर रोक्ने, कसूर दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव गराउने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानुनी राज्यको पुनस्र्थापना गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पु¥याउनु संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य अभिष्ट हो।

‘द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले कानुन बनाएँ भनेर मात्र हुँदैन। बनेको कानुन संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशअनुकूल भई कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानसमेतको प्रतिकूल कानुन बनेमा त्यस्तो कानुन संवैधानिक परीक्षणको रोहमा कायम रहन नसक्ने।’

सर्वोच्चबाट पटक–पटक भएका फैसलामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानुनको दायरमा ल्याई पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन, परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मेलमिलापको वातावरण बनाई दण्डहीनता अन्त्य गर्न आदेश जारी भइरहने तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाट त्यसको उपेक्षा र उल्लंघन भैरहेमा विधिको शासनको अवमूल्यन हुने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायका चार चरण

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायलाई मूलतः चारवटा आयाममा व्याख्या गरेको छ। पहिलो, सत्य उजागर गर्ने हो। यसअन्तर्गत द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी पीडितले सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो, अभियोजन लगाउने हो।

यसमा द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनामा दोषीउपर सजायका लागि सक्षम अदालतमा अभियोजन गर्ने र अन्य सामान्य घटनामा पीडितको मन्जुरीमा मेलमिलाप गराउने। तेस्रो, परिपूरण हो। यसमा पीडितको परिपूरण पाउने अधिकार हुन्छ। त्यसको प्रत्याभूति राज्यको दायित्व हुन्छ। परिपूरण बृहत् अवधारणा हो। यो केबल आर्थिक क्षतिपूर्ति मात्र होइन, पीडितको सन्तुष्टिसँग गाँसिएको विषय पनि हो।

चौथो, द्वन्द्व पुनः दोहोरिन नदिने हो। विगतमा जस्तो द्वन्द्व दोहोरिन नदिन आवश्यक संस्थागत, कानुनी सुधार, राज्यका नीति, कार्यक्रममा परिमार्जनजस्ता कुरा गर्नु पनि संक्रमणकालीन न्यायको आयामकै रूप रहन्छ। द्वन्द्वोत्तर मुलुकले संक्रमणकालीन न्यायका यिनै आयाम र मान्यतालाई आत्मसात गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याई पीडितको न्यायको अधिकारलाई संरक्षण र प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हुन्छ।

द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई सार्थक बनाउने वा पूरा गर्ने राज्यको दायित्व भएको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ। द्वन्द्वपीडितको न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट सुमन अधिकारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भएको रिटको नजिरसमेत उल्लेख गरिएको छ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ साल माघ २८ मा गठन भएको हो। दुवै आयोगले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। ‘बरु यी आयोगमा केही समय पदाधिकारी नियुक्ति हुने र केही समय पदाधिकारीबिहीन हुने निराशाजनक अवस्था देखिन्छ’, अदालतले भनेको छ, ‘जसले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने र पीडितको न्यायको अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा राज्य संयन्त्रले अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेको कुरा प्रतीत भइरहेको छ।’

संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधानबमोजिम भएगरेको मानिने उल्लेख छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

प्रकाशित: २४ माघ २०८० ०६:४२ बुधबार