जिल्ला समन्वय समितिले दिए आन्दोलनकाे चेतावनी
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
९ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लरियट्स एन्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन स्थगित
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन स्थगित भएको छ।
समीकरण फेरिँदा अल्पमतमा गण्डकी सरकार
राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
रातो प्लेट लेखेर पालिकाका गाडी दुरुपयोग
दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा सरकारी गाडी रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
गृहसहित रास्वपाले टुंग्यायो ४ मन्त्रीका नाम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको छ।
माओवादीको समर्थन फिर्तापछि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकार कति जोखिममा ?
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोखिममा सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाहको सरकार भने सुरक्षित छ। यद्यपी तीनवटै प्रदेशमा थप अन्य दलले लिने निर्णयमा सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
नयाँ गठबन्धनः सिद्धान्त र कार्यक्रममा केन्द्रित हुन बुद्धिजीवीको सुझाव
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाट एकले अर्काेलाई ‘धोका दिएको’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरूले मिलेर काम गर्न सकेमा नयाँ गठबन्धन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन्।
समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
प्रदेश बन्न नसकेका प्रदेश
कांग्रेसको ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) उसको ठाउँमा भित्रिएको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकारले बेला न कुबेला कोल्टे फेरिरहनु सामान्य भएकाले आमजनतालाई यस्ता घटनाले खासै फरक पारेको देखिन्न।
सुदूरपश्चिममा पनि माओवादीका ३ मन्त्री बर्खास्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन्।
धरापमा जसपा नेतृत्त्वको मधेस सरकार!
सत्ताधारी चार दलको सिट संख्या जोड्दा ५१ पुग्छ। यो संख्या बहुमत सिद्ध गर्न चाहिने संख्याभन्दा ३ सिट कम हो। कूल एक सय ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट अवश्यक हुन्छ।
गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार फ्रान्समा संवैधानिक अधिकार बन्यो
फ्रान्स सरकारले गर्भपतन गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा को रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याउन सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ।
गठबन्धनप्रेमी प्रधानमन्त्री
बालकोटको बार्दलीबाट घोषणा भएको नयाँ सरकार तीन महिनामै फेरिन पुगेको पनि हो। प्रधानमन्त्री दाहालमा कांग्रेस प्रेम पलाएको केही महिनामै देखिएको पनि हो। त्यही प्रेमको प्रसादस्वरूप राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई पुर्याउने तारतम्य मिलेको हो।
एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नेकपा एमालेले कोशीका मुख्यमन्त्रीकाे नैतिकताका आधारमा राजीनामा मागेको छ।