आर्थिक कार्यविधि ऐन संसोधनको तयारी
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आन्तरिक विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पाएको सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को कार्यदलको पहिलो बैठकले आफ्नो कार्यविधि, कार्यक्षेत्र र आचारसंहिता बनाउने निर्णय गरेको छ।
रसुवाको धुन्चेदेखि गोसाइँकुण्डसम्म केबलकार निर्माणका लागि १० दिनभित्र कार्यविधि आउने भएको छ। गोसाइँकुण्डमा केबलकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको र कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताए।
पाँच वर्षदेखि रोकिएको इजरायल रोजगारी पुनः सुरु गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधि तालुकवाला निकाय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ। विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कार्यविधि स्वीकृति हुनेबित्तिकै इजरायल रोजगारी सुरु हुने बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउनको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३१ को उपदफा (१०) र (२) र दफा ६४ अनुसार नयाँ कार्यविधि जारी गरेको हो।
जहाँतही कार्यविधि कुल्चेर सिसि क्यामरा जडान गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले निगरानी बढाएको छ। प्रशासन कार्यालयले तत्काल सिसि क्यामरा जडान गरिएको बारे जानकारीसहित उपस्थित हुन निर्देशन गरेको हो।
अब योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म सापटी पाउने छन् ।
कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायले राहत कोषबाट लिएको कर्जा मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब दिनमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
प्रदेशसभा कर्णाली प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको मंगलबारको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आएका कार्यविधि, निर्देशिका र गठन आदेश उपर छलफल भएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश’ नियमसंगत भए नभएको विषयमा थप वैशाख १२ गते छलफल हुनेछ ।
रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले लकडाउन अवधिभर लक्षित परिवारलाई अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन कार्यविधि निर्माण गरेको छ। लकडाउन अवधिभर गाउँपालिकाभित्र बसोबास रही अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुबाट वञ्चित भएका लक्षित परिवारलाई न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउन वा व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि निर्माण गरिएको हो।
गत चैतमा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा जथाभावी संकलन र निकासीलाई रोक्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। न जिल्ला समन्वय समितिले नियमित निगरानी गर्न सक्यो, नत अवैध रुपमा उत्खनन गर्नेलाई सजाय नै। यो बीचमा फेरी जथाभावी गिट्टी बालुवाको अवैध उत्खनन भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन गरेको हो।
अब प्रशासनिक नेतृत्व ‘महानिर्देशक’ ‘महाप्रबन्धक’ होइन, ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत’ बन्नैपर्छ। क्षमताको स्वचालित नवीकरणमा समाहित हुनैपर्छ। अनि मात्रै कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई लागेका आरोपको दह्रिलो जवाफ दिन सक्छ।
युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन ल्याइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि-२०७५’ संशोधन गरिएको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न राजधानीभित्र अत्यावश्क चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न लागेको हो।
