मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।
संवैधानिक अंगहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नका लागि संविधानले गठन गरेका हुन्। त्यसैले पनि ती अंगमाथि प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने कानुनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले पहिलोपटक कार्यविधि लागू गरेको छ।
कार्यविधि नबन्दा नेपालगन्जमा नगर बस सञ्चालन गर्न अन्योलता देखिएकाे छ। ‘साझेदारी विकास कार्यक्रम’का लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान रकमबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले करिब एक साताअघि सातवटा बस खरिद गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको सात महिनाभन्दा बढी भयो। तर स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिविपरीत नदी तथा खोला ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। यसबाट अनियन्त्रित नदी दोहोनसँगै करोडौको राजस्व छली भइरहेको छ। ढुंगागिट्टी र बालुवा चोरी निकासी बढेपछि त्यसको नियमनका लागि प्रदेशले कार्यविधि जारी गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार प्रभु बैंकले आफ्ना सबै शाखामार्फत ब्याज अनुदानसहित सहुलियत कर्जा दिने योजना ल्याएको छ।
तेस्रो चौमासमा एक सय ९३ वटा ठेक्का लागेका छन्। आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम पहिलो चौमास अर्थात् कात्तिकसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
गत वर्षसम्म पत्नीसँग सम्बन्ध–विच्छेद गर्न भन्दै अदालतमा पुरुषका तर्फबाट एकदुई मुद्दा मात्र पर्थे। निकै झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण पुरुषले पत्नीलाई सम्बन्ध–विच्छेदका लागि अदालतमा चुनौती दिने आँटै गर्दैनथे। अदालतमा महिलाका तर्फबाट मात्र श्रीमान्सँग सम्बन्ध–विच्छेदका लागि मुद्दाको चाङ हुन्थ्यो। तर २०७५ भदौयता सर्लाहीमा भने सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा पुरुषको तर्फबाट दर्ता हुने मात्र नभई महिलाको तर्फबाट भन्दा बढी मुद्दा परेको छ।
नेपाल सरकारले ल्याएको पर्यटक कार्यविधि कार्यान्वयन गराउन ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टिगान)ले माग गरेको छ। सरकारले गत भदौ १६ गतेबाट लागू गरेको ‘साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटकको खोज, उद्धार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न टिगानले माग गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले नेपाली आकाशमा मानवरहित स्वचालित विमान (ड्रोन) को प्रवेश नियमन गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ। ड्रोन उडानको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएपछि पुरानो कार्यविधिले समेट्न नसक्दा सुरक्षा र गोपनीयतामा गम्भीर चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसको नियमनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको हो।
एनएमबी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले ल्याएकाे सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि अनुसार विपन्नवर्गका जनतालाई लक्षित गरी व्यवसाय तथा लघु उद्यमकालागि सहुलियत प्रदान गर्ने उदेश्यले एनएमबि बैंकले लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत “एनएमबि सहुलियतपूर्ण कर्जा” संचालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले बाह्रै महिना हुने नदीजन्य पदार्थको दोहोन रोक्ने व्यवस्थासहितको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ। आइतबारको मन्त्री परिषद् बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको हो।
सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
नेपालले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौमा काठमाडौँमा आयोजना गर्न सदस्य राष्ट्रसँग प्रस्ताव अघि सारेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले ‘सरकारी सवारी साधनहरुको सदुपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ निर्माण गरेको छ ।
