बुटवल – प्रदेश ५ सरकारले बाह्रै महिना हुने नदीजन्य पदार्थको दोहोन रोक्ने व्यवस्थासहितको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ। आइतबारको मन्त्री परिषद् बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको हो।

६ महिना भित्र कार्यविधि अनुरुपको मापदण्ड पूरा नगर्ने क्रसर उद्योगको दर्ता खारेज गर्ने प्रावधानसहितको कार्यविधि पारित गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए।

स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यविधिमा टेन्डर प्रकृयामार्फत निश्चित समय सीमाभित्र तोकिएको स्थान र परिमाणको नदीजन्य पदार्थ झिकेर घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात खोलाबाट सिधै नदीजन्य पदार्थ झिकेर उपभोक्ता कहाँ लैजान पाइने छैन । खोला बन्द भएपछि खाटगद्दी  गरिएको स्थानबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण हुने प्रावधान छ । तोकिएको स्थान र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरुलाई ६ भित्र आवश्यक प्रकृया पूरा गर्न भनिएको छ।

इआइए, आइई पूरा गरी ६ महिनाभित्र मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन नगर्ने क्रसर उद्योगलाई प्रदेश सरकारले दर्ता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान कार्यवधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को सिफासिरसमा प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा नगर्ने क्रसर उद्योगको दर्ता खारेज गर्ने उल्लेख छ । पारित कार्यविधिले नदी तथा खोलामा हाल भइरहेको मनपरी दोहन रोक्ने बताइएको छ । यही कार्यविधिमा टेकेर स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित गर्ने छ।

मन्त्री परिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको कार्यवधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि अनुरुप विकासमा पछाडि परेका अर्थात मानव विकास सूचकांकमा कमजोर देखिएका १२ जिल्लाका ३४ वटा गाँउपालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो कार्यक्रमलाई १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

विकासमा पछाडि परेका गाउँपालिकाहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सडक, बिजुली खानेपानी जस्ता पूर्वाधार विकास गर्दै स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी घटाउनु कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले बताए । कार्यविधि अनुरुप बाके र कपिलबस्तुका दुई र अन्य जिल्लाका तीन–तीनवटा गाउँपालिका छनोट भएका छन्।

यो कार्यक्रमका कार्यान्वयनका लािग केन्द्रीय निर्देशक समिति र जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन हुनेछ। केन्द्रीय निर्देशक समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव संयोजक र सदस्यहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना कार्यालय, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी कार्यालयका सचिवहरु रहने छन् भने मुख्य मन्त्री कार्यालयका उपसचिव समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्ला तहमा जिससका अध्यक्ष संंयोजक रहनेगरी जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन हुनेछ । जिससका उपाध्यक्ष, समन्वय अधिकारी, कोलेनिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासनका अधिकृत र जिससको कार्यालयका अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

मन्त्री परिषद् बैठकले संस्था दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ ले प्रदान गर्ने विभुषण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, प्रदेश सभा तथा जिसस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले फागुन ३ गते प्रदेश स्थापना दिवश घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई भव्य रुपले मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । संविधान दिवसका दिन बुटवलमा प्रभातफेरी गरी बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा मुल समारोहको आयोजना गरिने सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७५ ०६:१४ मंगलबार