काठमाडौं - संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै संसद्को अर्थ समितिले संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको हो। संवैधानिक अंगहरु संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने संविधानमा उल्लेख छ।

अर्थ समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ मा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधानहरु राखिएको छ। विधेयकमा संवैधानिक निकायका सचिवस्तरका कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत प्रमुखले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म वित्तीय उत्तरदायित्वको जिम्मा सचिवहरुमा रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक अंगहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नका लागि संविधानले गठन गरेका हुन्। त्यसैले पनि ती अंगमाथि प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने कानुनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। –भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

विधेयकको दफा ५० मा रहेको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधानमा योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने, बजेट समर्पण गर्ने÷गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने विषय राखिएको छ। अहिले ल्याइएको विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व संवैधानिक निकायका हकमा प्रमुख र मन्त्रालयका हकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने भनिएको छ। सोही दफाको उपदफा ३ मा यी सबैलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने प्रावधान छ।

यो प्रावधानले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा गरे/नगरेको निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो। यो व्यवस्थासहितको विधेयक सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पास भए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग ,राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने छन्।

कानुनविद्ले भने विधेयकमा राखिएको यो व्यवस्थालाई सवैधानिक निकाय र तिनका प्रमुखसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा राख्ने प्रपञ्चको रुपमा व्याख्या गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले संवैधानिक निकायका प्रमुखबाट वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए÷नभएको हेर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे। उनले संविधानले नै संवैधानिक निकाय संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेकाले संवैधानिक निकायका प्रमुखबाट वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए÷नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने विषय असंवैधानिक र गलत भएको बताए। ‘यसबाट आर्थिक निगरानीका नाममा संवैधानिक निकायमाथि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। यस्तो कानुन बनाउन मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि कुनै पनि रुपमा प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्नेगरी कानुन बनाउन नमिल्ने बताए। संवैधानिक अंगलाई सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि निगरानी गर्ने अधिकार रहेको भन्दै आचार्यले भने, ‘ती अंगहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नका लागि संविधानले गठन गरेका हुन्। त्यसैले पनि उनीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने कानुनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।’

संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको अधिकार पनि प्रस्तावित विधेयक सदनबाट पारित भए खोसिनेछ। विधेयकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई बेरुजु सम्परीक्षणको हकमा सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ। विधेयकको दफा ४० मा सचिवले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर फस्र्योट गरेको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात सम्बन्धित निकायको सचिवलाई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सचिव मातहातमा राख्न खोजिएको देखिन्छ।

दफा ४१ मा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको बेरुजु लगत हटाउन दिएको निर्देशन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३० दिनभित्र हटाइ सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ। त्यसको कार्यान्वयन नभएको अनुगमन र ताकेता गरेर भए पनि लेखा समितिले निर्णय कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले हचुवा निर्णय गरेपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुको लगत हटाउन अस्वीकार गरेको थियो। कर राजस्व जस्ता विषयमा समितिले मिनाह गरेर लगत हटाउन महालेखालाई निर्देशन दिएपछि महालेखाले लगत हटाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ। महालेखाले कर, राजस्व मिनाहा गर्न नमानेपछि कानुनमा नै तीस दिनभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रावधान राखेर अर्थ समितिले विधेयक अघि बढाएको छ। बेरुजुको लगत हटाएर सचिवलाई सात दिन र समितिलाई तीस दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले समितिलाई भन्दा सचिवलाई विधेयकले बढी महत्व दिएको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक भएकाले पनि हुन सक्छ, राजस्वका कर्मचारीले राजस्व हिनामनिा गरेको सवालमा गरिने कारबाहीका विषयमा भने विधेयक मौन छ। तर राजस्व बाहेकका लेखा र प्राविधिकलगायत कर्मचारीलाई बढी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छाता ऐन भनिए पनि यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा कुनै व्यवस्था छैन।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ००:४७ शुक्रबार