बुटवल - प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको सात महिनाभन्दा बढी भयो। तर स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिविपरीत नदी तथा खोला ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। यसबाट अनियन्त्रित नदी दोहोनसँगै करोडौको राजस्व छली भइरहेको छ। ढुंगागिट्टी र बालुवा चोरी निकासी बढेपछि त्यसको नियमनका लागि प्रदेशले कार्यविधि जारी गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।

कार्यविधिमा इआइए र आइई रिपोर्टका आधारमा तोकिएको स्थान र परिमाणको नदीजन्य पदार्थ झिकेर घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। खोलाबाट सिधै नदीजन्य पदार्थ झिकेर बेच्न पाइँदैन। घाटगद्दी बिनै बिक्री गरे जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले दोब्बर रकम असुली गरी ठेक्का रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर पालिका स्वयंले कार्यविधि लत्याउँदै बिना घाटघद्दी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका छन्।

घाटगद्दी गर्दा उत्खनन र  बिक्री परिमाण छल्न नमिल्ने भएकाले राजस्व छली रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विगतदेखि नै अनियन्त्रित नदी दोहोन गर्ने बानी परेका ठेकेदार र खोला किनारका क्रसर व्यवसायीले घाटगद्दीको प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीको यो मागमा जनप्रतिनिधिको पनि समर्थन देखिन्छ। यसको मुख्य कारण कमिसनको खेल भएको क्रसर व्यवसायी बताउँछन्।

नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रदेश सभाको लेखा समितिले अनुगमन गरेको थियो। अधिकांश जिल्लामा कार्यविधिविपरीत नदीजन्य पदार्थ दोहोन भइरहेको अनुगमनबाट फर्केका सभासदले बताएका छन्। दाङ र कपिलबस्तुका नदी, खोलामा चैतसम्म इआइए र आइई रिपोर्टबिनै उत्खनन गरिएको  सभासद कल्पना पाण्डेले बताइन्। ‘खोला दोहोन गरेर भ्याइसक्दा पनि उनीहरुसँग इआइए र आइई रिपोर्ट थिएन। अनुगमनपछि दबाबमा रिपोर्ट तयार गरेका हुन्,’ सभासद पाण्डेले भनिन्। दाङको कालाकाटे क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहोन भइरहेको उनले बताइन्।

नवलपरासी र रुपन्देहीको अनुगमनबाट फर्केका सभासद बैजनाथ कलकार भन्छन्। ‘यी दुई जिल्लामा कुनै पनि खोलाको ठेक्कामा घाटगद्दी अनिवार्य गरिएको छैन। ‘केही पालिकाले सम्झौतामा घाटगद्दी गर्ने लेखे पनि फिल्डमा गरेका छैनन्,’ सभासद कलवारले भने। रुपन्देहीका तिनाउ, दानव र रोहिणी नदीमा कार्यविधिविपरीत ठेक्का स्वीकृत भएका छन्। नवलपरासीका सुनवल, बर्दघाट, प्रतापपुरलगायत पालिकाले कार्यविधि मिचेरै नदी दोहोन गरिरहेका छन्।

त्यस्तै कार्यविधिमा खोला किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। कार्यविधि जारी भएको ६ महिनाभित्र मापदण्डविपरीतका उद्योग स्थानान्तरण गरी सक्नुपर्ने छ। तर कपिलबस्तुमा लुम्बिनी, न्यू लुम्बिनी र बाणगंगा क्रसर बाणगंगा नदी किनारमै छन्। दाङमा पनि करिब आधा दर्जन क्रसर उद्योग खोला किनारमा रहेको अनुगमनबाट फर्केका सभासदले बताए।

खोला किनारका ती उद्योगले रातिको समयमा एक्साभेटर प्रयोग गरेर खोला दोहोन गरिरहेको त्यहाँका स्थानीयले बताएका छन्। जसबाट करोडौंको राजस्व छली भइरहेको छ। बाँकेमा हुलाकी सडक आयोजनाको नाममा राप्ती नदी किनारमा क्रसर सञ्चालन गरिएको छ। राप्तीसोनारी गाउँपालिकाभित्र पर्ने विभिन्न खोला र राप्ती नदीबाट एक्साभेटर प्रयोग गरी हुलाकी सडकको नाममा ढुंगागिट्टी उत्खनन भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया, बिक्री वितरण र क्रसर सञ्चालन प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुरुप छ–छैन भनी अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको हो। त्यस्तै कानुनविपरीतका ठेक्का र क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि जिससलाई छ। तर तीनै जिसस र पालिकाहरु नै घाटगद्दीको विरुद्धमा देखिएका छन्। उनीहरु खोला किनारमा सञ्चालित क्रसर उद्योग सार्ने पक्षमा  पनि देखिँदैनन्।

कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिकाका उपमेयर शिवकुमारी थारुले पदेश सरकारले ल्याएको कानुन झन्झटिलो र कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको भएको प्रतिक्रिया अनुगमन टोलीलाई दिइन। ‘झन्झटिलो कानुन मानेर राजस्व उठाउन सक्दैनौ। बरु प्रदेश सरकारले राजस्व उठाएर हामीलाई ४० प्रतिशत दिए पुग्छ,’ उपप्रमुख थारुलाई उद्धृत गर्दै ती सभासदले भने।

जिसस कपिलबस्तुका सभापति नारायणप्रसाद खनालले घाटगद्दीको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए। घाटगद्दीका लागि स्थान अभाव हुने र यसले ढुंगागिट्टीको लागत मूल्य बढाउने खनालको तर्क छ। कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व प्रतिक्युफिट ६ रुपैयाँ  र १३ प्रशित भ्याट तोकिएको छ। तर बुटवल उपमहानगरले कार्यविधिविपरीत  १५ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट र १३ प्रतिशत भ्याट कायम गरेको छ।

प्रदेश लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीका अनुसार तराईका ६ जिल्लाका अधिकांश पालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरण कानुनसम्मत नभएको बताए। अनुगमन टोलीले नदी र खोलामै पुग्दा जे देख्यौं त्यही रिर्पोट प्रदेश सभालाई दिने छौं।’ कानुनविपरीत गतीविधि गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ’ सभापति चौधरीले भने।

प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा पालिकाको मनोमानी बढेको सभासद बैजनाथ कलवारले बताए। प्रदेश सरकारको कार्यविधि मिचेर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएर कानुनविपरीतका  कामलाई माौन स्वीकृति दिएको उनको अरोप छ। ‘पालिकाहरुले आफूलाई कानुन माथि राख्ने। प्रदेशले पनि कानुनविपरीतका काममा आँखा चिम्लिने हो भने बेथिति र भ्रष्ट्राचार झन बढ्ने छ,’ सभासद कलवारले भने।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संविधानमै उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तहका साझा सवालबारे प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा सोही अनुरुप कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने प्रावधान पनि संविधिानमै छ। तर यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारले बनाएको त्यही सझा काुनन लत्याउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०१:३१ शुक्रबार