पहिलो पटक दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संसदीय मञ्चको औपचारिक घोषणा भएको छ । विगत केही वर्षको तयारीपछि क्षेत्रीयस्तरमा गठन भएको यो संसदीय मञ्चले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा ऊर्जा सहकार्यमा क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र सहकार्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य लिएको छ ।  

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यो क्षेत्रका सांसदहरूको बुधबार सम्पन्न पहिलो बैठकले उक्त मञ्च अर्थात् साउथ एसिया रिजनल पार्लियामेन्टरी फोरम (एसएआरपीएफ)लाई आधिकारिता दिएको हो । यो मञ्चको सस्थापक अध्यक्षमा भारतीय क्लाइमेट पार्लियामेन्टका अध्यक्ष डा. संजय जैशवाल चयन भएका छन् ।  

यो मञ्च गठनका लागि नेपाल र बङ्गलादेशले लिएको पहलकदमीले सार्थकता पाएको उक्त बैठकमा सहभागी सांसद माधव सापकोटाले बताए । मञ्चमा हाल नेपाल, श्रीलंका, भारत र भुटान समेटिएका छन् ।

सुरुदेखिनै यो मञ्चको गठनमा बंगलादेशको योगदान उच्च रहेको प्रसंग उद्धृत गर्दै सापकोटाले हाल संसद् नभएकाले यो मञ्चमा बंगलादेश सामेल हुन नसकेको बताए । जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहेको दक्षिण एशिया क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलगायत यो क्षेत्रका वातावरणीय र जलवायु लक्ष्यहरू सामूहिक रूपमा हासिल गर्नै उद्देश्य मञ्चले लिएको सापकोटाको कथन छ ।  

यो क्षेत्रीय मञ्चको गठनसँगै नेपालका लागि उर्जा निर्यातको मार्ग प्रशस्त हुने सापकोटाको भनाइ छ।  

यसअघि दक्षिण एसियामा मन्त्रीस्तरीय तथा सचिवस्तरीय सयुक्त फोरमहरू रहेको तर, सांसदहरूको मञ्च नरहेको सन्दर्भमा मञ्चको गठन आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बैठकमा सहभागी अर्का सासद ठाकुर गैरेले बताए ।  

दिल्ली बैठकले यो मञ्चको कार्यविधिसमेत बनाएको र तत्कालका लागि मञ्चमा अध्यक्ष सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएका गैरेले नयाँ दिल्लीबाट जानकारी दिए । आलोपालोमा  हरेक वर्ष यो मञ्चको नेतृत्व परिवर्तन हुने पनि सहमति भएको छ ।

निकट भविष्यमै बस्ने मञ्चको  स्थायी समिति (स्टेरिङ कमिटी)को बैठकले यो नेटवर्कलाई प्रभावकारी पार्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । सम्बद्ध देशका ऊर्जा मन्त्रालय समेत रहेका संसदीय समितिका सभापति उक्त स्थायी समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।     

‘जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको संकटको हिसाबले दक्षिण एसिया क्षेत्र उच्च जोखिममा छ । यो हिसाबले यो संकटको निवारणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक भएकाले जलवायु परिवर्तनका विषय, जलवायु न्याय र ऊर्जा व्यापारका विषयलाई मञ्चले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ,’ गैरेले भने ।

नेपालमा पनि जलवायु सांसद (क्लाइमेट पार्लियामेन्ट) गठनको तयारी भइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै गैरेले यसलाई छिट्टै मूर्त रूप दिइने बताए । ‘भारत, चीन, अमेरिका लगायतका राष्ट्रले गरेको अत्यधिक उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले नेपाल झन् धेरै जोखीममा छ । तर, हाम्रा हिमाल पग्लँदा यो क्षेत्रका सबै राष्ट्र प्रभावित हुन्छन,’ उनले बताए ।

गैरेका अनुसार जलवायु जन्य हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जलवायु न्याय, क्षेत्रीय ऊर्जा विकास लगायतका विषयलाई मञ्चमा उठाउने तयारी छ । ‘आमागी दिनमा समग्र सार्क क्षेत्र, चीनसहित समग्र  एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रलाई समेत यो सञ्जालमा ल्याउने प्रयास हुनेछ,’ गैरेले भने । 

मञ्चको नयाँ दिल्लीमा आयोजित पहिलो साधारण सभामा सहभागी हुन नेपालबाट संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहसहित सासदहरू प्रतिमा गौतम, ठाकुर गैरे, माधव सापकोटा, निशा डाँगी नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् ।

यसैबीच मञ्चका नवनियुक्त अध्यक्ष जैसवालले बिहीबार मञ्चलाई आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी पार्ने विषयमा सम्बद्ध देशका प्रतिनिधिहरूसँग अलग-अलग छलफल गरेका थिए । संसदीय टोली शुक्रबार नेपाल फर्कनेछ ।