योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुविधा थप गरिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधित सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि योगदानकर्ताले पाउने सुविधा थप भएका हुन् ।  

संशोधित कार्यविधि अनुसार अब योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कर्जा लिन पाउनेछन् । योगदानकर्ताले कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म सापटी पाउने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।  

त्यस्तै नयाँ कार्यविधि अनुसार योगदानकर्ताले घर सापटीअन्तर्गत ७५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने छन् । यसअघि योजनामा लगानी गर्नेले यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था थिएन भने लगानी गरेको १५ वर्षपछि वा लगानीकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि मात्र लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने सुविधा थिए ।

कार्यविधिमा १५ वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विवाहका लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्म सापटी पाउने व्यवस्था भएको कोषले जनाएको छ । योगदानकर्ताले स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ३५ लाख रूपैयाँसम्म सापटी पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

अब योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म सापटी पाउने छन् ।   

यो सापटी सुविधाका लागि कोषमा कम्तीमा तीन वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । कोषमा हालसम्म १२ हजार नौ सय ३५ रोजगारदाता तथा एक लाख ८० हजारभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत छन् । योगदानकर्ताको तीन अर्ब २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम कोषमा जम्मा भइसकेको छ ।  

योजना कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि रोजगारदाता र श्रमिकहरू आकर्षित हुन नसकेपछि कोषले कार्यविधि संशोधन गर्नु परेको कोषका एक अधिकारीले बताए ।  

त्यस्तै, कोषमा जम्मा भएको रकम पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । अहिलेसम्म योगदानकर्ताको रकम बैंकमा रहँदै आएको छ । जसले गर्दा कोषको आम्दानी बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याजमा सीमित रहँदै आएको छ । बैंकबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा कोषको आम्दानी वृद्धि भई लगानीकर्ताको सुविधा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोषले सहकारी ऋण पत्र, मुद्दती, सेयरम, डिवेन्चर, युचुअल फण्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्ने सक्ने बाटो खुलेका ती अधिकारीले बताए ।  

कोषले रोजगारदाता र श्रमिकहरूको गुनासो र विज्ञको सुझावको आाधारमा विभिन्न योजना अन्तर्गतको सुविधामा परिमार्जन गरेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधि संशोधन गरेपछि विगतको तुलनामा रोजगारदाता र श्रमिकहरू आकर्षित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यतिखेर देशभरिका करिब नौ लाख उद्योग, प्रतिष्ठानमा करिब ३४ लाख श्रमिक आवद्ध छन् । कार्यविधिमा वृद्धावस्था उपचार सुविधा एवं औषधी उपचार, स्वाथ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका सुविधा कायमै राखिएको छ ।  

योजनामा कार्यालयको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको हकमा उपचार गर्दा सम्पूर्ण खर्च कोषले बेहोर्छ भने कार्यस्थलभन्दा बाहिर भएको दुर्घटनाको हकमा सात लाख रूपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थायी रूपमा अक्षमता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताले पाउँदै आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई मानेर निजको अक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनभर निवृतिभरण सुविधा मासिक रूपमा पाउने व्यवस्था छ । हाल यस योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अवकाश सुविधा छन् । २०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले अनिवार्य रूपमा पेन्सनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । २०७६ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै रोजगारीमा आएकाहरूले दुई सुविधामध्ये एउटा रोज्न पाउने व्यवस्था छ ।

यो सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । कोषमा सूचीकृत भएपछि न्यूनतम १५ वर्ष अर्थात् एक सय ८० महिना कोषमा योगदान गरेको हुनपर्ने व्यवस्था छ । योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम र प्रतिफललाई एकमुष्ठ मानी एक सय ८० ले भाग गरेर आउने भागफल मासिक रूपमा पेन्सन पाउनेछन् ।  

अवकाश सुविधाअन्तर्गत २०७६ असार मसान्तभित्र रोजगारीमा आएका श्रमिक सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि योगदान रकम र प्रतिफललाई पेन्सनका रूपमा वा एकमुष्ठ लिन चाहे पनि पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७७ ०४:३८ सोमबार