बागलुङको रिठेखोलामा पक्की पुल
पुल अभावमा लामो समयदेखि अगम्य बनेको जिल्लाको पर्यटकीय गाउँ भकुण्डे पुग्न अब सहज भएको छ।
पुल अभावमा लामो समयदेखि अगम्य बनेको जिल्लाको पर्यटकीय गाउँ भकुण्डे पुग्न अब सहज भएको छ।
दाहाल तेस्रो गठबन्धनसहित सरकारको नेतृत्वमा कायम रहे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटका लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।
राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामुखी भइ मुलुक र जनताको प्राथमिकतालाई पन्छाइरहेका छन्। मुलुकमा विद्यमान समस्याहरूप्रति गम्भीरता छैन।
द्विपक्षीय सम्बन्ध मजदुत बनाउन मद्दत गर्ने व्यापार, वाणिज्य र लगानी भित्र्याउन योगदान गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेलगायत उद्देश्यले अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने गरिएको छ।
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि मूल्य सूचना प्रणाली पोर्टल सुरु गरेको छ।
इटालीको ‘नेसनल स्टाटिस्टिक्स इन्स्टिच्युट’का अनुसार सन् २०२३ मा ५७ लाख ५० हजार इटालियाली निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेको पाइएको हो।
सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड छिचोलिनसक्नु छ तर पालो आउन महिनौँ लाग्छ। यसरी पालो आउन धेरै समय लागेपछि कि बिरामी नै बितिसक्ने सम्भावना हुन्छ कि त उपचारका लागि ल्याएको खर्च सकिएर रोगैसहित जहाँबाट आएको हो उहीँ फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
आज चितवनका पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको सेतुको रुपमा राष्ट्रियसभाले काम गर्ने उल्लेख गरे।
जुम्लामा आज धान दिवस । चैत्र १२ देखि २० सम्म यहाँ धान दिवस मनाउने प्रचलन छ। सोहीअनुसार जिल्लामा आजदेखि ९ दिनसम्म धान दिवस मनाउन लागिएको हो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताएका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताएका छन्।
सफाचट अस्पतालको उदाहरण बन्न सिभिल सफल छ। हेर्दै जाँदा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालजस्तो छनक त्यहाँ भेटिन्छ।
अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।