सरकार गठन लगत्तै पदभार सम्हालेका प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालय र सबै मन्त्रालय तथा निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। तर यसरी दिइएका अधिकांश निर्देशन पालना भएका छैनन्।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पछिल्लो समय सरकारसँग असन्तुष्ट भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले पूर्ववर्ती सरकारले सिर्जना गरेको वित्तीय दायित्वका कारण तत्काल नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाउन अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्।
यसपटक मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा आममतदातामा देखिएको अभूतपूर्व विद्रोहका कारण नयाँ दलको उपस्थिति संसद् र सरकारमा सम्भव भएको छ।
डडेलधुरामा सातपटक निर्वाचन जितेका, पाँचपटक प्रधानमन्त्री र दुई-तीनपटक कांग्रेस पार्टीका सर्वेसर्वा सभापति रहेका शेरबहादुर देउवाविरुद्ध गुल्मीबाट गएको, जनताले नचिनेको एक सामान्य युवाले १३ हजार मत पाएर देउवालाई उनकै जिल्लाको जनस्तरमा वास्तविक हैसियत देखाइदिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। बुधवार साँझ कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिएको हो।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुले बुधबार दिउँसो पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। सत्तारुढ दलको बीचमा आन्तरिक भागबण्डा मिलेसंगै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्दै जानुपर्ने भए पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ।
कांग्रेस र एसको पनि साथ रहिरह्यो भने दाहालको सरकार कसैले खसाउन सक्दैन। उनले चाहेसम्म सरकार चलाउन सक्ने अवस्था बन्छ।
कुनै एक दलले सरकार बनाउने सहज बहुमत नपाएका अहिलेको अवस्थामा सात दल र स्वतन्त्र सांसदसमेतको समर्थनमा यो सरकार बनेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न चुकेको छ।
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार लाजिम्पाट, सोह्रखुट्टे, भैंसेपाटी, जावलाखेल क्षेत्रका सडकको अनुगमन गरेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाल विकास केन्द्र, शिक्षा ऐन, विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र परीक्षा प्रणाली, सफ्ट स्किल,सिकाइमा सूचना प्रविधि, अनुसन्धान र अन्वेषणयुक्त उच्च शिक्षा जस्ता कुरै छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदका लागि नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेश सह ईन्चार्ज राजेन्द्र सिङ रावलले प्रदेश प्रमुख देबराज जोशी समक्ष दावी पेश गरेका छन्।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् हुने बताउँदै आएका छन्। तर नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थामा यो मान्यता स्थापित भएको देखिँदैन।
