नेपालको राजनीति र इतिहासमा पुससँग सत्ता परिवर्तनको संयोग देखिन्छ। गत महिना सत्ता खोसाखोसको पराकाष्ठामा अनेकाअनेक परिदृश्य र उदेकलाग्दा घटनाक्रम राज्यसत्ताको शिखरमा तमासा र रमिताका रूपमा देखापरे। नयाँ गठबन्धन तमासे भएपछि भत्किएको गठबन्धनका हुस्सुहरू रमिते हुन पुगे। ‘लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनलाई १०–१५ वर्ष टिकाउने वाचा-बन्धन गरेर स्थानीय तहदेखि संघीय र प्रदेश संसद्का निर्वाचनमा समेत उम्मेद्वारी बाँडफाँटका आधारमा निर्वाचन लडेका पाँच दलको गठबन्धन निर्वाचन सकिनासाथ तासको घर जस्तै ढल्यो। गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत हालेका नागरिक निःशब्द भए।

‘राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राज्य’ लाई आफ्नो घोषित न्यूनतम पूर्वसर्त (बटम लाइन) बनाएको पार्टीदेखि ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता’ लाई कुनै हालतमा परिवर्तन नगर्ने हठमा हिँडेको पार्टीसम्म, संघीय संरचना र प्रदेशको विभाजनलाई सुन्न पनि नचाहेकाले प्रदेश निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट अपवादका रूपमा समेत कसैलाई उम्मेदवार नबनाएको पार्टीदेखि संघीयता नै मधेस आन्दोलनको ‘ब्याटल क्राइ’ (आन्दोलनको मुख्य माग) बनाएको पार्टीसम्म, ‘तराईमा मधेस छैन’ भन्ने पार्टीदेखि ‘मधेसमा नेपाल छैन’ विगतमा भनेको पार्टीसम्म हाल गठबन्धनका रूपमा एउटै सरकारमा खचाखच भरिएका छन्।

स्थापित ठूला पार्टीहरूले सत्तामा मच्चाएका भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता र नाङ्गो नाचबाट आजित जनताले ठूला पार्टीको विकल्प र शासनशैलीमा सुधार खोज्ने क्रममा विद्रोहको विशाल जनसमुदाय देशभरि तयार भएको थियो। आक्रोशित र परिवर्तनप्रेमी मतदाताको मत पाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र लगायत अनेक नामधारी पार्टी रातारात संसद्मा आइपुगे। निर्वाचनपछि नवोदित दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारमाथि खबरदारीको राप-ताप मच्चाउलान् भन्ने ठानेको, उनीहरूलाई सत्तामा जान झन् व्यग्रता रहेछ। पार्टीले देशव्यापी र पूरा अङ्ग पाइनसकेको, भातृसंगठन र केन्द्रीय विभाग पनि नबनेको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने आफूलाई सत्तामा लिइदिन ठूला तीन दलकै शीर्ष नेताहरूकहाँ पुसको देउसी खेल्न पुगे।

अघिल्लो निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइ संसदीय समर्थनसहितको कम्युनिस्ट एकताको सरकार चलाएका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली यसपालि ‘टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली...’ को आत्मरतिमा देखिएका छन्। डडेलधुरामा सातपटक निर्वाचन जितेका, पाँचपटक प्रधानमन्त्री र दुई-तीनपटक कांग्रेस पार्टीका सर्वेसर्वा सभापति रहेका शेरबहादुर देउवाविरुद्ध गुल्मीबाट गएका, जनताले नचिनेका एक सामान्य युवाले १३ हजार मत पाएर देउवालाई उनकै जिल्लाको जनस्तरमा वास्तविक हैसियत देखाइदिए।

स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व र कार्यशैली गम्भीर विवादमा परेको छ। पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका सभापति नागरिकता विवादमा फसेका छन्। त्यसमाथि अदालतले दण्डनीय हत्यारा ठहराएको एमालेका एक सांसदलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कार्यमा आफ्नो मन्त्रालयको मातहतकै नेपाल प्रहरीको विरुद्ध औपचारिक विरोध विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर अनौठो तमासा देखाए। विज्ञहरूसँग परामर्शको आधारबिना, अर्को मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र मिचेर पनि आफूखुसी र सस्तो प्रियतावादी ठाडो निर्देशनको बाढी चलाएर अनौठो कार्यशैली देखाएका छन्।

राजसंस्था र हिन्दु राज्यप्रति आकर्षित रहेको जनमतले राप्रपाको हैसियत सुदृढ बनाइदियो। राप्रपाले पाएको मत सत्तामा जाने लक्ष्यका लागि नभएर ‘सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगर्ने’ वाचाका लागि दिइएको हो। यसबारेमा राप्रपाले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ, “विगतको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्ने छैन। आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछ। आगामी संसद्मा जनताको चाहना र अभिमतलाई मूल आधार मानेर आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नेछ।” (राप्रपाको निर्वाचन घोषणापत्र, पृ. १८)।

सत्तामा नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा जलस्रोत मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित गरेको, पोहोर मंसिरमा सम्पन्न राप्रपाको ‘एकता महाधिवेशन’ ले सर्वसम्मतिबाट पारित कार्यपत्रमा लेखिएको छ, “विगतमा पटक-पटक राप्रपा सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीको अजेन्डा ओझेलमा पर्‍यो भन्ने पार्टीका आमकार्यकर्ताको गुनासो छ। हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको अजेन्डा बोकेको पार्टी सरकारमा जुनसुकै सरकारमा सहभागी भएको पार्टीका सहयोगी र शुभचिन्तकलाई चित्त बुझेको छैन। यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै आगामी दिनमा सत्ताकेन्द्रित होइन, सिद्धान्त र जनताकेन्द्रित राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता हुनेछ। सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा भविष्यमा निर्णय गर्दा राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त र मान्यतालाई सदृढ तुल्याउने सर्तलाई मुख्य आधार बनाउनेछ।”

आज कहाँ हराए राप्रपाका ती वाचा? त्यस पार्टीको आस्था, विश्वास र मान्यताको मूल्यमा नित्तान्त निजी सत्ता-स्वार्थ पूर्ति गरियो। सिद्धान्त र नैतिकतासँग सत्ता साटियो। अझ रोचक कुरा, “भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानुसरह मानेर काम गर्नेछु” भनी स्वेच्छाले कसम खाएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विवादास्पद मानिएका निर्माण व्यवसायी आफ्ना एक सांसदलाई आफ्नै जोडबलले मन्त्री नियुक्त गर्नुको रहस्य के थियो? जब यसको रहस्योद्घाटन होला, उक्त किरिया–कसमको सत्यासत्य पनि प्रमाणित होला।

सत्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री लिङ्देन आफ्नै विलक्षण क्षमताबाट सो पार्टीको अध्यक्ष भएका होइनन्। राजतन्त्रको विरासत र प्रभाव-भूमिमा उभिएकाले पार्टी अध्यक्ष हुने अवसर पाए। सत्ताका लागि ‘मुसा प्रवृत्ति’ देखाउँदै आएको, नेता/कार्यकर्ता सम्बन्धलाई मालिक-दास सम्बन्धमा पतनोन्मुख बनाएको, मौकापरस्त र चरम स्वार्थी नेतृत्वबाट वाक्क भएका कार्यकर्ताका लागि उनको विजय नौलो उत्साह बनेको थियो। तर सत्ताको भोकमा मन थाम्न नसकेपछि पार्टी महाधिवेशन र जनादेश पाएको मान्यतालाई बेचेर खाने ‘मुसा प्रवृत्ति’ बौराउने काम उनैबाट हुन थाल्यो।

झन् गम्भीर र कुरीकुरी लाग्दो तमासा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देखाएका छन्। यिनले त कांग्रेसको हुर्मत लिइसके। जनादेशले कांग्रेसलाई दिएको संसदीय अधिकार अर्कैको सरकारलाई विश्वासको मत दिन खेर फालेर प्रतिपक्षको स्थान गुमाएका र सो स्थान पाउने याचना गर्दै संसद् सचिवालयमा देउवा स्वयंले हालेको निवेदनबाट उनले ‘दिउँसो दिँदा तेल नखाने राति उठेर कोल चाट्ने’ उखान चरितार्थ गरे। सत्तामा आफ्नो निर्णायक हैसियत गुमाएपछि राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्यमन्त्री आदि महत्त्वपूर्ण पदहरू पनि कांग्रेसको पहुँचबाट उम्किए। अहिले देउवा तीमध्ये कुनै पद पाइन्छ कि भनेर सरकारी गठबन्धनको निगाहको खोजी गरिरहेका छन्।

आफूलाई ‘अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर’ भनी स्वयं घोषित पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई क्रूर मजाक बनाए। नेताहरू केवल सत्ताका खेलाडी र बाह्य शक्तिका खेलौना भए। जनतालाई बेचिएका सपना र आश्वासन सत्ता हत्याउने हत्कण्डामा सीमित भए। राजनीतिक अन्योल, जनतामा अनिश्चितता तथा असुरक्षाबोध र राज्यको चरित्र दिनानुदिन गिराउने काम दलहरूबाटै हुँदै आएको छ। निर्वाचनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हालतमा सुधार आउला भन्ने जनताको सहज अपेक्षा निरर्थक भइरहेको छ। जनताका लागि सुविस्ताका दिन आउने आशा मरिरहेको छ। सत्ताको गिद्दे लुछाचुँडीमात्र जीवित देखिन्छ।

सहिद सप्ताह (माघ १०-१६) को यो पुण्य अवधिमा सहिदको शालिकमा माल्यार्पण गर्न पुगेका पार्टी र नेताहरूले आफ्नो चरित्र र कार्यशैलीमा अलिकति पनि सुधार ल्याउने इच्छा देखाएनन्। परिवर्तनको नारा दिएर आएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ परिवर्तनकारी पार्टीहरूबाटै औचित्यको विवादमा पुगेको छ।

आपसमा केही पनि नमिल्ने पार्टीहरू एउटै सरकारमा सामेल हुनु सार्थक लोकतन्त्रको विशेषता होइन, नैतिकतालाई बाधक मान्ने सिद्धान्तहीनताको पुतला हो। यिनीहरूले २१ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। तर सम्झिराखे हुन्छ, उक्त कार्यक्रमको हैसियत ‘मालिकले नोकरलाई अह्रायो, नोकरले कुकुरलाई अह्रायो, कुकुरले पुच्छर हल्लायो, आदेश त्यत्तिकै हरायो’ भन्ने उखानझैँ हराउने अवश्यम्भावी छ। सो साझा कार्यक्रम, सत्ता गठबन्धनबीचको विश्वास र सहकार्यको दस्ताबेज होइन, आपसी अविश्वासलाई ढाकछोप गर्न हालिएको पर्दा हो। यी पंक्तिमा व्यक्त विचार सरकारका गतिविधिले असत्य सावित गरुन्, शुभकामना छ। यसबारे अहिले यतिमात्र भन्न सकिन्छ।  

प्रकाशित: १२ माघ २०७९ ००:२१ बिहीबार