प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गत पुस १० मा सरकार गठन भएयताको राजनीतिक घनचक्कर धेरैका निम्ति पार पाइनसक्नुको भएको छ। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा त्यसयताको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ।
दाहाल पुस १० मा ओलीले संयोजन गरेको राजनीति अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएयता राजनीति उनैको निर्देशनमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस परिस्थितिलाई थोरै भए पनि १० गते अगाडिसम्मको सत्ता गठबन्धनमा लैजान दाहालको प्रयास भए पनि उनी सफल भइरहेका छैनन्।
एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन नेतृत्वमा सरकार बनेर पुस २६ मा विश्वासको मतसमेत प्राप्त भएको छ। विश्वासको मत दिने बेलामा पूर्वगठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समेत विश्वासको मत दिएपछि दाहालका निम्ति यसअघिका विरलै सरकारलाई प्राप्त समर्थन प्राप्त भएको छ।
विश्वासको मत प्राप्त हुनुअघिसम्म दाहालका निम्ति धर्मर स्थिति देखिएको पनि हो। विश्वासको मतमै उनलाई असफल गराइने चर्चा नभएको होइन। त्यही भएर उनले विश्वासको मत दुई दिनअगाडि लिने गरी सारेका हुन्। दाहाललाई विश्वासको मतको आड दिने कांग्रेस र एसको कदमपछि दाहाल अभूतपूर्व रूपमा बलियो भएका छन्। १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको पोल्टामा यतिबेला २ सय ६८ सांसदको मत विश्वास छ। अझ अनुपस्थित पाँच सांसदलाई समेत जोडेर उनले आफूलाई २ सय ७३ को समर्थन रहेको बताउने गरेका छन्। दाहालको विपक्षमा नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीबाहेक कोही छैनन्।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले पाएको अभूतपूर्व विश्वासको मत २०५१ सालमा कांग्रेसले मत दिएका कारण प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई मात्र मिलेको थियो। अहिले दाहाल निर्वाचित हुँदा जति मत प्राप्त भयो, त्यही मत भने सभामुखमा निर्वाचित हुँदा एमालेका देवराज घिमिरेलाई प्राप्त हुन सकेन। घिमिरेको पक्षमा १६७ मत मात्र परेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २ सय ६८ सांसद मात्र उपस्थित थिए। यो संख्या भनेको दाहालले पाएको विश्वासको मत बराबर हो।
सभामुखको निर्वाचनमा यसअघि एकै पटक मात्र पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको हो। अहिले आएर सभामुख मात्र होइन, उपसभामुखको समेत निर्वाचन भएको छ। सदन चलाउन सबैको विश्वास हुनुपर्ने पदमा अविश्वास भएको छ। प्रधानमन्त्री पदमा भने सबैले विश्वास गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको तुलनामा सबै भन्दा बढी विश्वसनीय हुनुपर्ने र सबैलाई साथ लिएर जानुपर्ने सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति जस्ता पद भने विवादित भएका छन्। अहिले आएर प्रमुख दलमा यी पद आफ्नो पक्षमा हुनैपर्ने रहेछ भन्ने परेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पारित गर्न तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको असहयोग रहेको बताएका थिए। पछि एमालेबाट विभाजित भइ नेकपा (एस) बनेपछि सांसदलाई कारबाही गर्ने बेलामा अघिल्ला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सहयोग पनि आफूलाई नभएको भन्ने बुझाइ ओलीको छ। त्यही भएर यसपटक उनकै चाहना अनुसारका सभामुख घिमिरे निर्वाचित भइसकेका छन्। अब उनले चाहेको सहयोग सहजै लिन सक्ने छन्।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउने अवसर गुमाएको नेपाली कांग्रेसले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक आफूले समर्थन गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने चाहना पनि पूरा हुन सकेन। अब राष्ट्रपति मात्र भए पनि आफू वा आफूले चाहेको व्यक्ति हुनुपर्ने दृढ विश्वासमा कांग्रेस रहेको छ। राष्ट्रपति पनि आफूले विश्वास गरेको व्यक्ति नहुँदा कैयन् काम रोकिने रहेछ भन्ने सबैलाई परिसकेको छ। नागरिकता विधेयक संसद्का दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगे पनि त्यसमा लालमोहर लागेर नआएपछि त्यो पद जसरी पनि आफूसँग हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ।
विगत अभ्यासबाट समृद्ध हुँदै अहिलेको संविधानमा आइपुग्दा धेरै सहज हुने अपेक्षा गरिएको हो। २०७२ मा जारी भएको संविधानपछि सरकार मात्र आफूले बनाएर नहुने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति तीनै उच्च पद आफूसँग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले दलहरू निर्देशित हुँदै गएका छन्। त्यसैले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा राख्न सक्ने हो भने खोजेअनुसारको काम गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास प्रमुख दलमा छ।
आफ्नै समर्थनमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा बढी खुसी एमाले अध्यक्ष ओलीका निम्ति सभामुखमा आफ्नै दलका घिमिरेलाई बनाउनुमा छ। अब उनको ध्यान जसरी पनि राष्ट्रपति आफ्नो हातमा पार्नुपर्छ भन्नेमा छ। सभामुख निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको बताएका छन्। त्यसका निम्ति आफूहरूले प्रयास गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। ओलीका निम्ति भने ‘राष्ट्रपतिमा एमालेले उठाउने उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ,, त्यस्तो हुनसक्छ’ भन्ने छ।
दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसप्रति ‘जिम्मेवारी’ रहेको महसुस गरेका छन्। उनले पुस ३० गते सम्पादकहरूसँगको भेटका क्रममा विश्वासको मतका कारण जिम्मेवारी बढेको निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए। कांग्रेसले आफूलाई विश्वासको मत दिएका कारण आफ्नो जिम्मेवारी बढेको भन्ने उनको धारणाप्रति ओली सहमत हुन सक्ने कुरा भएन। त्यही भएर दाहाललाई विश्वासको मत दिनु भनेको ‘ढोक्सा थाप्नु’ हो भन्ने टिप्पणीसमेत उनले गरिसकेका छन्।
दाहालको मनमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भन्ने कतै न कतै छ। हिजो प्रतिनिधिसभालाई ओलीले दुई दुई पटक विघटन गर्दा राष्ट्रपतिमा विवेक पुर्याउने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने परेको छ। त्यसैगरी दाहाललाई ओलीको मात्र विश्वासले सरकार लामो समय चलाउन सकिन्न भन्ने परेको छ। कांग्रेस र एसको पनि साथ रहिरह्यो भने दाहालको सरकार कसैले खसाउन सक्दैन। उनले चाहेसम्म सरकार चलाउन सक्ने अवस्था बन्छ। संसद्मा ३२ सदस्य मात्र रहेका दाहालका निम्ति भने कांग्रेस र एमाले दुवैको तानातानले फाइदा भएको छ। यही स्थिति रहेमा उनले साढे दुई वर्षपछि ओलीसँग सरकार आलोपालो गरिरहनु पर्दैन। उनैले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्थामा कांग्रेसले पुर्याउँछ।
कांग्रेस र एसका निम्ति पनि ओलीभन्दा दाहाल प्रधानमन्त्री भइरहनु सहज छ। वास्तवमा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेतको परामर्शमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह भएकै हो। देउवाका आन्तरिक कारणले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नबनाएपछि ओलीसँग गएर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको हो। यति हो, ओलीसँग जाने बेलामा दाहालले नेपाललाई वास्ता गरेनन्। तर पछि फेरि उनले नेपाल र देउवासँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएका छन्।
अहिलेको अवस्थामा एउटा दलको मात्र विश्वासमा सरकार चलाउन सम्भव छैन। अझ नयाँ आएका दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आदिको साथ लिन र तिनलाई मूलधारमा अगाडि बढाउँदै आफू जस्तै बनाउनु पनि ठूला दलहरूको अहिलेको रणनीति रहेको छ। ठूला दलहरू कुनै काम लागेनन् भनेर निर्वाचित भएर आएकाहरू तिनकै इसारामा नाच्ने र सत्ता राजनीतिको खेलमा सरिक हुने देखेपछि सर्वसाधारणलाई पनि नयाँ दलप्रति मोहभंग हुने निश्चित छ। यी दललाई पनि आफूसरह जनतामा ‘एक्सपोज’ गर्दै जाँदा आगामी निर्वाचन सहज हुन्छ भन्ने प्रमुख दलले सोचेका हुन सक्छन्।
नेतालाई ‘चोर’ भन्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर आएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले विक्रम पाण्डेका कारण पाएको आमअनुभूति उत्साहप्रद् छैन। यी दुईले आफूलाई पुराना नेता भन्दा कसरी पृथक देखाउने हुन्? आगामी बाटो सजिलो छैन। राजनीति बुझ्नै नसक्ने गरी अगाडि बढिरहेको छ। संसद्का सबै भन्दा ठूला दुई दलको ठाउँमा तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री चलाएको छ। अरूको संघर्ष राष्ट्रपति कसरी हासिल गर्ने भन्नेमै छ ।
अहिलेको दलहरूको सम्बन्ध एकले अर्कोलाई देखाएर अगाडि बढाउनुपर्ने किसिमको छ। हिजो दाहालसँग सत्ता साझेदारी गर्न अस्वीकार गर्ने ओलीले अहिले आफैँ बहुमत जुटाएर त्यहाँ पुर्याएका छन्। तर सहमतिअनुसार साढे दुई वर्षमा दाहालले ओलीलाई छाड्नुपर्ने हुन्छ। ओलीको चाहनाअनुसार नै राजनीति अगाडि गयो भने साढे दुई वर्षपछि उनी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका प्रमुख पदमा आफ्नो पकडको स्थितिमा पुग्छन्। त्यति मात्र होइन यसबीच हुने संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिले राज्यलाई क्रमशः एकात्मक बनाउँदै लैजानेछ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७९ ००:११ आइतबार
