पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् हुने बताउँदै आएका छन्। तर नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थामा यो मान्यता स्थापित भएको देखिँदैन। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेको एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई २०५१ पुस ७ गते दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले विश्वासको मत दियो। विश्वासको मत दिएर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो। त्यसको २८ वर्षपछि फेरि प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल कांग्रेसले दोस्रो ठुलो दल एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वास बढाउने काम गरेको छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा गएको कांग्रेस चुनावमा दोस्रो दल बन्न पुग्यो। भारी बहुमतसहित नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षासहित निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्थासमेत आएन।

संसद्को पहिलो दलको हैसियतमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै निर्वाचनमा जाँदा दोस्रो ठुलो दलसहित विपक्षी बेन्चमा कांग्रेस पुगेको थियो।

अहिले कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल त छ तर चुनावअघिको गठबन्धनलाई कायम राख्न नसक्दा फेरि विपक्षी बेन्चमा पुगेको उसले दोस्रो ठुलो पार्टी एमालेसहित अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा दाहालको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदाहुँदै कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास ल्याउने र फेरि कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने हिसाबले प्रेरित भएको अर्थ राजनीतिक वृत्तमा लगाउन थालिएको छ।

संयोग, २०५१ र अहिले पनि कांग्रेस संसदीय दलको नेताको भूमिकामा शेरबहादुर देउवा नै छन्। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट पार्टी दोस्रो स्थानमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू पार्टी संसदीय दलको नेता नबन्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित हुँदा देउवालाई संसदीय दलको नेता बन्ने ढोका खुलेको थियो। नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनेका थिए। गिरिजाप्रसादले नेत्री शैलजा आचार्यलाई दलको नेता बनाउन नचाहँदा देउवाका लागि दलको नेता बन्ने बाटो खुलेको थियो। अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन ९ महिनापछि फिर्ता लिएर देउवा पहिलो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

२८ वर्षमा पाँच पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पुगेका देउवा चुनावी गठबन्धनलाई कायम राख्न नसक्दा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुनबाट चुके। देउवाको सत्तालिप्साले कांग्रेसले सबै राजकीय पद गुमाएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। दुई साताअघि सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिएको कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर फेरि पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एमालेसँग मिल्न पुगेका दाहाललाई आफ्नो दलबाट टाढा हुन नदिने रणनीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको छ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले दुई वर्षअघि संविधान जोगाउन बनेको पाँच दलीय गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भएपछि ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई पार्टीले विश्वासको मत दिएको बताए। ‘गठबन्धन हाइज्याक भएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यले पनि दाहालको पक्षमा मतदान गरेका छौं, संविधान बचाएर मुलुकको संकट टार्ने एउटा प्रयास गरेका छौं।’

दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको भन्दै त्यो पूरा नहुने धारणा ओलीले सदनमा राखे। दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि एमालेको सत्ता बारगेनिङ कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ। साथै यसअघि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सभामुख आलोपालोमा लिने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका गर्न थालिएको छ। माओवादी र कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच पुरानो गठबन्धनलाई विस्तारै निरन्तरता दिने प्रयासका रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस एक नेताले जानकारी दिए।

दाहाल नेतृत्व सरकारमा तत्काल कांग्रेस सहभागी हुने कुनै नीति नभए पनि फागुनभित्र हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीको ध्यानकेन्द्रित रहेको दाबी गरे। एमालेलाई प्रतिनिधिसभाको साभामुख दिने र राष्ट्रपति कांग्रेसले लिने माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूबीच समझदारी बनेको ती नेताको दाबी छ। यसअघिको गठबन्धन निर्माण गर्न कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै दुवै दलका नेताहरू उनलाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्न सकारात्मक रहेको पनि दाबी गरे। ‘कांग्रेसको प्राथमिकता सभामुख होइन राष्ट्रपति नै हो,’ ती नेता भन्छन्, ‘विश्वासको मत दिनुअघि दुई दलका नेताहरूबीच एक खालको समझदारी बनेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नेमा छौं।’

तर प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग कुनै सहमति नभएको दाबी गरेका छन्। कांग्रेसले बिनासर्त प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएको दाहालको दाबी छ। ‘कुनै सर्त छैन,’ दाहालले भने, ‘मैले जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु त्यो पूरा गर्न विश्वासको मतले जिम्मेवारी र चुनौती थपेको छ। ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ऊर्जा दिएको छ।’

पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले नेताले दिएको अभिव्यक्तिबाट कांग्रेस झस्केको बताउँदै नेता विमलेन्द्र निधिले संविधानको रक्षा र नयाँ प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दाबी गरे। सरकारमा सहभागी भएर एमालेले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बाध्य बनाउने त होइन भन्ने आशंका सोमबारको अभिव्यक्तिले दिएको भन्दै निधिले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न एमालेले बाध्य नबनाओस् र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण आयुका लागि मतदान गरेका हौं।’

नेपालको संसदीय शासन प्रणाली आफ्नै मौलिक प्रकारको रहेको दाबी गर्दै निधिले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको बताए। विगतमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एमाले नेतृत्व सरकारको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अझै त्यही कुरा ठिक थियो र छ भन्नु फेरि पनि संसद् विघटन हुन्छ र गर्छु भने जस्तो देखियो।’

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि मुलुकको विशिष्ट परिस्थिति हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको बताए। २०५१ मा पनि कांग्रेसले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको स्मरण गराउँदै खड्काले भने, ‘हामीले समग्र मुलुकको परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै विशेष निर्णय गरेका हौं। सबैलाई थाहै छ, हामीले २०५१ सालमा विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिएका थियौं। यसपटक पनि त्यस्तै निर्णय गरेर विश्वासको मत दिएका हौं।’

कांग्रेसले विश्वासको मत दिने निर्णय सरकार अल्पमतमा पर्ने वा बहुमतमा हुने कुरासँग नजोडिएको धारणा राख्दै उनले भने, ‘सरकार जोगिनु र नजोगिनुसँग हाम्रो निर्णय सम्बन्धित छैन। यो मुलुकको विशेष परिस्थितिसँग जोडिएको विषय हो। यसमा कुनै पनि राजनीतिक लेनदेख र सहमति छैन।’

के भयो कांग्रेस बैठकमा

तर दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय लिन कांग्रेसलाई सकस परेको थियो। सोमबार साँझ सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएकाहरूलाई दाहाललाई विश्वासको मत दिने आश्वासन देउवाले दिएका थिए। मंगलबार बिहान पदाधिकारी बैठकमा सहमति जुटाएर संसदीय दलबाट निर्णय गर्ने देउवाको रणनीति थियो। सोही अनुसार पुस २३ गतेको संसदीय दलको बैठकमा विश्वासको मतमा कुनै निर्णय नलिएर मंगलबार बिहानका लागि बैठक बोलाइएको थियो। तर बिहान महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दाहाललाई विश्वासको मत दिन नहुने र पार्टी विपक्षमा बस्नुपर्ने अडान राखेका थिए। पदाधिकारी बैठकमा समझदारी नबनेपछि देउवाले बिहानै कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत निर्णय लिएका थिए।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सभापति देउवाको तर्फबाट उपसभापति खड्काले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बस्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलगतै बोलेका महामन्त्री थापाले संविधान, संसदीय मान्यता र व्यक्त जनमत अनुसार कांग्रेस विपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बस्ने कुरा व्यावहारिक र संवैधानिक नहुने धराणा राखेका थिए। थापाको कुरालाई नेता अर्जुननरसिंह केसीले समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिन नहुने धारणा राखेका थिए।

त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पनि नसकिने सहमतिको नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि बोलेका पूर्व सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफूले विगतमा कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेको बताउँदै विश्वासको मत दिएर पनि विपक्षमा बस्न कुनै समस्या नहुने तर्क गरेका थिए।

कांग्रेस र माओवादीसँगको वार्ता र छलफलमा रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र रामचन्द्र पौडेलले पनि पुराना गठबन्धनको निरन्तरतासहितका यावत् कारण देखाउँदै विश्वासको मत दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि बोलेका अर्का महामन्त्री शर्माले विश्वासको मत दिन नहुने अडान राखेका थिए। महामन्त्री शर्मापछि बोलेका सभापति देउवाले नेताहरूको धारणालाई सम्मान गर्दै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने प्रस्तावसहित संसदीय दलको बैठकमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसप्रति महामन्त्री थापा र शर्मा आफूहरूले फरक मत राख्ने धारणा व्यक्त गरेपछि पूर्व उपसभापतिसमेत रहेका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीका पदाधिकारीको आ-आफ्नो धारणा हुने र राख्न पनि पाइने बताएका थिए। तर पार्टी पदाधिकारीले सभापतिको कामलाई सहयोग गर्ने र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै निधिले त्यसबाहिर पदाधिकारी जान नमिल्ने विधानको व्यवस्था रहेको सम्झाएका थिए। मेलमिलाप दिवसका दिन महामन्त्रीद्वयले निकालेको विज्ञप्ति पार्टी विधानविपरित रहेको तर्क गरेका थिए। तर, निधिको भनाइलाई नेता केसीले खण्डन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विज्ञिप्त निकालेको जिकिर गरेका थिए। तर बैठकमा रहेका नेता शेखर कोइरालाले केसीले भने जस्तो नभएको धारणा राखेका थिए।

त्यसपछि बैठकले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने, संसद्मा पार्टी सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो। महामन्त्रीद्वयको यस विषयमा फरक मत रहेको जानकारी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतकले राख्ने सहमतिसहित कार्यसम्पादन समितिको बैठक सकिएको थियो। ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कांग्रेसकै आग्रहमा १ बजेका लागि सारिएको थियो। कार्यसम्पादन समितिको बैठकलगत्तै संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमै बसेको संसदीय दलको बैठकले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो।

महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाको फरक मतलाई कांग्रेसले बाहिर प्रचारमा नल्याउने समझदारी गरेको एक नेताले जानकारी दिए। तर थापा र शर्माका साथै नेता प्रदीप पौडेलसमेतको नाममा तीन बुँदे फरक मत सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले विपक्षमा बसेर दलीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मत दिन नहुने आफ्नो राय राखेका छन्।

प्रकाशित: २७ पुस २०७९ ०१:२० बुधबार