नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ सालको माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ‘माओवादी युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने’ आशयको अभिव्यक्ति दिए।
अमेरिकी राजदूत डिन आर थमसनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पीडितको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति गहिरो रुचि रहेको बताएका छन्।
द्वन्द्वकाल समाप्तिपछि सत्य स्थापना र संक्रमणकालीन न्याय शब्द नै अर्थहीन गनगन मात्रै भएका छन्।
अन्ततः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा जसरी पनि टुंग्याउन सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी दुई कानुन संशोधनले तीव्रता पाएको छ।
नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन नेपालीले नै नेतृत्व गरेकाले त्यो मौलिक प्रकृतिको रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितहरूको पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकारबारे चासो राखेका छन्।
अहिलेको विधेयकअनुसार तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका क्रूर यातनालाई प्रचलित कानुनले छुँदैन। तिनले उन्मुक्ति पाउने छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको सहज अवतरण भएन भने स्वाभाविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन। अहिले यसमा परेका पीडितले धेरै चर्को आवाज नउठाए पनि घाउमा सामान्य खाटा मात्र बसेको हो। भित्रभित्रै यो मुद्दाले पीडित व्यक्ति र परिवारलाई पिर पारिरहेको छ।
युद्धकालमा सामूहिक हत्या, बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू (जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लब) लाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ।
१६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले निरन्तर न्यायका पक्षमा अभियान चलाउँदा सर्व साधारणलाई बुझाउन नसकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रकाश ‘सपुत’ को १६ मिनेटको ‘पीर’ नामक म्युजिक भिडियोले धेरैका आँखा खोलिदिएको छ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्त ३० लाई (आज सोमबार) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको खोजी हुन सकेको छैन।
‘जबसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगिदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया हाम्रो टुंगिएको मानिँदैन। र हामीले विश्व सामु गौरव गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यसले गर्दा यदि कानूनमा कमी छ भने कानून संशोधन गर्न लिएर आउनुस्। हामी कानून संशोधन गरौँ। कानूनमा संशोधन गरेर यो कुरालाई टुंग्याउँ,' उनले भनिन्, 'अर्को चुनावमा जानुभन्दा अगाडी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगियोस् भनेर मैले सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहान्छु।’
‘सधैंभरि झुठको खेती भइरहेको छ। हुन्छ हुन्छ भन्ने तर, केही पनि हुन सकेको छैन। सरकारको कुनै ठोस खाका पनि छैन। सधैं एउटै कुरा दोहोराउने, पीडितलाई गलाउने, थकाउने काम भैरहेको छ। हामी कसरी कुरा पत्याउने ?’
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार जवाफदेही बन्न तत्काल ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय आयोग प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पीडकलाई चोख्याउने तर पीडितलाई न्याय दिनै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
