अन्ततः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा जसरी पनि टुंग्याउन सत्य निरूपण र बेपत्तासम्बन्धी दुई कानुन संशोधनले तीव्रता पाएको छ। विशेषगरी सत्ता गठबन्धन दलको रुचिमा यसलाई जसरी पनि टुंग्याउने तयारी भएको हो। यही योजनाअनुसार मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरेका छन्। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उक्त विधेयकमाथि विरोधको सूचना दिँदै पीडितलाई न्याय दिने गरी यसलाई नल्याइएको भन्ने जानकारी गराएका हुन्। तथापि मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय र नियमितरूपमा हुने फौजदारी न्यायसम्बन्धी व्यवस्था फरक भएको भन्दै यसको पक्षपोषण गरेका छन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिर ५ को बृहत् शान्ति सम्झौतापछि टुंगिएको थियो। सम्झौता हुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई ६ महिनाभित्रै टुंग्याउने भनिएको हो। तर यतातिर द्वन्द्वका पक्ष रहेका तत्कालीन विद्रोही र सरकारले यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। त्यहीबेला यसलाई टुंग्याउन खोजिएको भए सम्भवतः पीडित पक्षले पनि स्वीकार गर्ने अवस्था हुन्थ्यो। समय लम्बिँदै जाँदा घाउ झन् गहिरो हुँदै गएको छ। वर्षौँपछि पनि पीडित पक्षले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन्।
खासगरी सत्ता गठबन्धन दलले शक्तिको आडमा पीडितमाथि अन्याय हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको भन्ने आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले पीडितलाई न्याय दिने गरी विधेयक सच्याउने काम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराइएको हो। त्यही विधेयकलाई सरकारले छिटो तरिकाले पारित गर्न ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि प्रयोग गर्न लागेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै कुनै बेला द्वन्द्वका पक्ष र विपक्ष रहेका हुन्। संयोगले अहिले यी दुबै सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन्। त्यही भएर यसलाई जसरी पनि टुंग्याउन यी दुवै पक्ष लागिपरेका छन्।
देउवालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा यो विषयले त्रसित बनाएको छ। यसलाई समाधान नगर्ने हो भने समस्यामा पर्छ भनिएको हुन सक्छ। तर देउवाका विरुद्धमा बिरलै मुद्दा छन्। दाहालविरुद्ध भने धेरै मुद्दा छन्। त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत दाहालविरुद्ध मुद्दा परेका छन्। अहिले सत्य निरूपण र मेलमिलापको मुद्दा नटुंग्याउने हो भने कालान्तरमा त्यसले समस्यामा पार्न सक्छ भन्ने उनलाई पक्कै पनि छ। केही वर्षअघि अस्टे«लिया भ्रमण अन्तिम अवस्थामा रद्द गर्नुपरेको अवस्थाबाट पनि यसको गम्भीरता उनले महसुस गरेका छन्। विषयवस्तुको यो तहको गम्भीरता भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई आश्वस्त पार्ने गरी अघि बढाउन सकेको देखिएको छैन।
खासगरी यसपटकको संशोधनमा जघन्य अपराधका मुद्दालाई समेत सामान्य बनाएर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने कोसिस भएको छ। हत्या, अपहरण जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पक्षलाई समेत मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा चित्रण गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था सिर्जना भएपछि पीडित पक्ष बढ्ता चिन्तित भएको छ। हत्यालाई पनि सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा मात्र चित्रण गर्दा स्वाभाविकरूपमा त्यसले असन्तुष्टि उत्पन्न गराउँछ। विगतमा लामो समयसम्म दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिने ठाउँका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापा आयोग र बेपत्ता आयोग रहेका हुन्। तिनले करिब ६० हजार उजुरी लिनेबाहेक अन्य काम गरेका छैनन्। उजुरीमाथि छानबिन गरी अगाडि बढ्ने भन्दा पनि संशोधनले सत्तारुढ दललाई यो दायित्वबाट मुक्त गर्ने मात्र कोसिस गरेका छन्।
मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायबीच अन्तर रहेको बताउँदै संविधान प्राप्तिका निम्ति माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सरिक भएको भन्ने अर्थ लगाएका छन्। राजनीतिक उद्देश्य राखेर द्वन्द्वमा सरिक भए पनि त्यसमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। राजनीतिको जामा लगाएर मानव अधिकार उल्लंघन गरिरहने र त्यसबाट उन्मुक्ति लिन पाइरहने अवस्था आउन नदिन पनि सत्य निरूपण र मेलमिलापका साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय टुंगो लाग्नुपर्छ। अझ यसपटकको संशोधनमा बाल सैनिकसम्बन्धी मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको छ। जबकि सेना समायोजनका बेला करिब ३ हजार बाल सैनिकलाई अयोग्य भनी हटाइएको थियो। बाल सैन्य राख्नु आफैँमा जघन्य अपराध हो।
त्यसैगरी द्वन्द्वपीडितका रूपमा राज्य पक्षबाट भएका मात्र छैनन्, माओवादीतर्फबाट पीडामा पारिएका सुरक्षाकर्मीतर्फका पीडित पनि छन्। यसपटकको संशोधनमा यो पक्ष आश्वस्त हुन सकेको छैन। सरकारमा भएका बेला देउवा र दाहालले जसरी पनि संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष टुंग्याउन खोजे पनि यो सजिलो छैन। सबैलाई मान्य हुने गरी समाधान नगर्ने हो भने यसमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय चासो कम हुने छैन। मन्त्रीले यसलाई जसरी पनि टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ। पीडितलाई फस्ल्याङफुस्लुङ पारेर यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ। विधेयकलाई पीडितको पक्षमा न्याय हुने गरी नसच्याएसम्म समस्याको समाधान हुने देखिएको छैन। सरकार निर्देशित विशेष अदालत बनाएर त्यसैबाट सबै मुद्दा टुंग्याउन खोजे पनि यसमा पीडित, पीडक र समाज सबैको संलग्नता नभई सम्भव छैन। त्यसलाई सहजीकरण गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।
निःसन्देह तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएर मुलकमा मृत्युको शृंखला रोकेको हो। त्यसका निम्ति ऊ धन्यवादको पात्र हो। तर आफूले हिजो गरेको अमानवीय कार्यका निम्ति भने ऊ जवाफदेही हुनैपर्छ। त्यसो भएन भने भविष्यमा पनि यस्तै किसिमका गतिविधि दोहोरिइरहने खतरा हुन्छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ००:१९ बुधबार
