संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु-याउने नेताहरुले पुरानै रटान लगाएका छन्। ७२ औ विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहीता निगरानी समितिद्वारा संयुक्त रूपमा ‘अधुरो संक्रमणकालीन न्यायः अबको निकास विषयमा’ आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले यो मुद्दा छिट्टै टुंगाउने दोहो-याएका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भएको र विधेयक आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भएको छ,’ मन्त्रीले भने। द्वन्द्वपीडितले भने ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

मन्त्री ज्ञवालीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पीडितका भावना, नेपालको अवस्थालाई हेरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाइनेछ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘बाहिर आशंका गरिएजस्तो गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका विषयमा आममाफी हुनेछैन। पैसासँग न्याय साटिने छैन। क्षमादान नै गर्नुप-यो भने पीडितहरुको सहमति लिएर मात्रै गरिनेछ।’

मन्त्री ज्ञवालीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा छलफल भइहेको बताए। उनले पीडित, सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने दोहो-याए। ‘पीडितलाई न्याय मर्ने छैन। तपाईंहरुको न्यायको पर्खाइ अलि लामो भएको छ,’ उनले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताले सजाँय पाउनेछन्। अबदेखि नदोहोरियोस् भन्नका लागि काम गरिनेछ।’

‘सधैंभरि झुठको खेती भइरहेको छ। हुन्छ हुन्छ भन्ने तर, केही पनि हुन सकेको छैन। सरकारको कुनै ठोस खाका पनि छैन। सधैं एउटै कुरा दोहोराउने, पीडितलाई गलाउने, थकाउने काम भैरहेको छ। हामी कसरी कुरा पत्याउने ?’

त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा हुनुपर्ने काम नभएको स्वीकार गरे। सहमतिका आधारमा गठित आयोगहरूले काम गर्न नसकेको बताए। ‘कसैलाई कम, कसैलाई बढी अभियोजन भन्दा पनि निकास खोजेर अघि बढ्नुपर्छ। मुख्य अपराधीलाई कसरी दण्ड गर्न सकिन्छ। पीडितलाई कसरी न्याय दिने भन्नेमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको काम सधैं अधुरो राखेर कसैले खेती गरिरहने काम अब हुन सक्दैन।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। ‘कसको विरुद्धमा कसले प्रयोग गर्ने भन्ने भयो भने पार पाउँदैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतासँग जोडिन्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले गरेका प्रतिवद्धता, वचनवद्धता, विश्वसनीयतलाई ध्यानमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई पार लगाउँछौं।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बाटो छोडन नसकिने अधिकारीले बताए। ‘सर्वोच्चको फैसला भनेको राष्ट्रिय कानुन हो। त्यसले दिशानिर्देश गरेको छ। मौजुदा कानुनको अपुरो, अधुरो छ, प्रर्याप्त भएन भनेर सबै कुरा ध्यानमा राखेर औपचारिक, अनौपचारिक छलफल भएको छ।’ तर, अहिले विधेयक मस्यौदा तयार भएको र हिउँदे अधिवेशनमा ल्याउने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘सरकारले आफैं तयार गरेको भए मलाई थाहा छैन। यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा ग्रहण गरेर काम गर्नुपर्नेछ। नेकपाभित्र पनि संक्रमणकालीन न्यायको समस्या बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मूल जरो राजनीतिमा छ।’

त्यसैगरी द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले सरकार र राजनीतिक दलको कुनै इच्छाशक्ति नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायको विषय अघि बढ्न नसकेका बताए। ‘सधैंभरि झुठको खेती भइरहेको छ। हुन्छ हुन्छ भन्ने तर, केही पनि हुन सकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारको कुनै ठोस खाका पनि छैन। सधैं एउटै कुरा दोहोराउने, पीडितलाई गलाउने, थकाउने काम भैरहेको छ। हामी कसरी कुरा पत्याउने ?’

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७७ ०२:०९ सोमबार