सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार जवाफदेही बन्न तत्काल ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय आयोग प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्। सरकारलाई गैरजिम्मेवार नबन्न खबरदारी गर्दै द्वन्द्वका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा सहितको समग्र कार्ययोजनामा तत्काल ल्याउन माग गरेका हुन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई आइतबार भेटी साँच्चिकै समाधान दिनेगरी एउटा विश्वसनीय मार्गचित्र समेत तयार पार्न माग गरेका छन्। ‘पीडित लगायतका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्वमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा परामर्श गर्नुपर्छ। परामर्श केवल ऐनमाथि मात्र नभएर समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा हुनुपर्छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मन्त्रालयमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन, न्याय दिन माग गर्दै यस अघि मन्त्रीहरूलाई दर्जनौं ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला, सरोकारवालाहरूको परामर्शमा ऐन संशोधन गरेर मात्र सार्वजनिक छनौट र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोग गठन गर्न चौतारीले पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न, ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने जस्ता विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धता १४ वर्षसम्म पनि अलपत्र छन्।

सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउनेभन्दा पीडितलाई थकाउने, गलाउने र अल्मल्याउने नियतका साथ शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि आयोग गठन गरिएको थियो। शुरुको दुई वर्षे कार्यकालमा थपिएको दुई गरी चार वर्ष हुँदा एकजना पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सकेनन्।

पीडितले सरोकारवालाको अनिवार्य सहकार्य र अपनत्वमा तत्काल इमान्दारीताका साथ कदम चाल्न माग गरेका हुन्। परामर्शबाट प्राप्त सुझाव, मानवअधिकार सम्बन्धी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता तथा स्थापित मान्यताका आधारमा ऐन संशोधन गर्न माग छ। त्यसैगरी आवश्यक कानुन बनाउन २०७० पुस १८ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञ सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल गठन गर्न भनिएको छ।

पीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण, फेरि त्यस्तो ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितता, दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्दछ।

‘मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट योग्यता, क्षमता, दक्षता एवं कार्ययोजनाका आधारमा सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरुको सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसरी गठन हुने सक्षम, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोगहरुलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने साधन स्रोत, विज्ञ र जनशक्ति सरकारले आवश्यकता अनुसार तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्दछ। आयोगलाई बिनाहस्तक्षेप, बिना अवरोध स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

सत्ता स्वार्थका लागि पटकपटक दुरुपयोग नगर्न र पीडितको पीडाप्रतिको जवाफदेहिताप्रति गैरजिम्मेवार नबन्न राजनीतिक दल र सरकारलाई द्वन्द्वपीडितले खबरदारी गरेका छन्।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७७ ०२:४५ मंगलबार