युद्धकालमा सामूहिक हत्या, बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू (जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लब) लाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ।

तत्कालीन राज्य र माओवादीबीच १० वर्षसम्म दुर्दान्त युद्ध (२०५२–२०६२) भयो र २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत औपचारिकरूपमा युद्ध सकिएको घोषणा गरियो। युद्ध कालका १० वर्ष र त्यसयताका १५ वर्ष गरी युद्धबाट दर्दनाक पीडा भोग्नेहरूले २५ वर्ष बिताएका छन्।

यसबीचमा राजनीतिक परिर्वतनसंँगै विभिन्न स्वार्थ समूहबाट पीडितको न्यायमाथि थुप्रै चलखेल भए। नयाँ संविधान, संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्ने निर्वाचन, तीनथरी सरकार र ठूला/मझौला नेताहरूको व्यवस्थापनमै वर्षौँ बिते। भुईँ तहका परिवर्तनका बाहक सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, तिनताका आन्दोलनमा योगदान गरेका तमाम परिवारजनको सम्मान तथा न्यायको सवालमा राज्य जवाफदेही र इमान्दार बनेन।

ऐन, कानुन, आयोग तथा संक्रमणकालीन न्यायका बहसहरू नभएका हैनन, जसको चरम दुरूपयोग राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्रुपीकरण गरियो। त्यस्ता पहल (ऐन तथा आयोगहरू) र सरकारी बहस आमपीडित समुदाय र मानव अधिकारको क्षेत्राधिकारको पहुँचबाहिर राज्य नियन्त्रित संयन्त्रका रूपमा सीमित रहे। अर्को शब्दमा त्यस्ता संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू आरोपित मानव अधिकार उल्लंघनकारी संस्थाहरू (सेना, प्रहरी), निकाय र मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्व (जो राज्य संयन्त्रको केन्द्र भागमा रहे) हरूको सिकार बने।

यसरी शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण र राष्ट्रिय समाधान खोजिएन। परिणामका रूपमा यो विषय जबर्जस्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा बन्दै गयो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको सन् २०१२ को नेपालसम्बन्धी द्वन्द्व प्रतिवेदन, मानव अधिकार समितिमा परेका युद्ध अपराधसम्बन्धी घटना र सिफारिसहरू तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर २०११, २०१५, २०२१) मा नेपालमाथि उठेका संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरूले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा न्याय अवरोध गर्ने राष्ट्रका रूपमा दर्ज भएको छ।

देशभित्रै पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता, सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिएन। संक्रमणकालीन न्यायको समाधान: सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमार्फत हुन्छ भन्ने विषय पनि परिणाममुखी भएनन्। ऐन र आयोग प्रक्रियामा समेत विधि मिचेर पीडित समुदायलाई बेवास्ता गर्दै भएको देखावटी प्रयत्नले झनै अविश्वास, निराशा र आक्रोश थप्ने काम भयो।

संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिकरण भन्दा स्थानीयकरण र सामाजिकीकरण गर्दै पीडितहरूलाई आर्थिक राजनीतिक प्रक्रियासँग जोड्दै सम्मानित नागरिकका रूपमा सबल बनाउँदै लैजाने सम्बन्धमा पीडित आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। १० वर्षे युद्धका बेला पीडित नभएको कुनै गाउँ छैन र झण्डै सबै ढुङ्गा माटोमा रगत र पीडाका छिटा परेकै छन्।

तैपनि देशभरका पालिका, प्रदेश र संघ सरकारहरूले हरेक गाउँपाखा र समुदायसँग जोडिएको पीडित मुद्दालाई संस्थागत सम्बोधन र अभिभावकत्व लिने व्यापक पहल भएन। राज्य अविवेकी बन्यो। ऐनका प्रावधान र आयोगका कार्यादेश स्पष्ट र फराकिलो बनाइएन। लामो झन्झट, धोका, अविश्वास र थ्रुपै प्रयोगपश्चात फेरि संक्रमणकालीन न्याय बहसमा आएको छ। अहिले पनि यो विषय आमपीडित समुदाय र इतिहासको अदालतमा खडा छ।

के साच्चै सरकार र मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्व इमान्दार प्रयत्नसहित समाधानको बाटो खोज्न तम्सिएकै हो त? तेसो भए एउटा गम्भीर र व्यापक समीक्षा खाँचो छ। सबै पक्षले विवेक प्रयोग गरेर युद्धमा भएका अमानवीय र निन्दनीय घटनाहरूको छानविन गर्ने, त्रुटिहरू सच्याउने र 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको सन् २०१२ को नेपालसम्बन्धी द्वन्द्व प्रतिवेदन, मानव अधिकार समितिमा परेका युद्ध अपराध सम्बन्धी घटना र सिफारिसहरू तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर २०११, २०१५, २०२१) मा नेपालमाथि उठेका संक्रमण कालीन न्यायका प्रश्नहरूले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा न्याय अवरोध गर्ने राष्ट्रका रूपमा दर्ज भएको छ।

फेरि नदोहोरिने सुनिश्चिततासहित इतिहासलाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ। हामीसँग कहिल्यै नबिर्सने र नमेटिने युद्धका घाउ छन्। १० वर्षे युद्धमा हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएका, यातना खेपेका, अंगभंग भएका, बलात्कृत भएका हजारौँको रगत र आँसुका छिटाबाट कसैको अनुहार जोगिएको छैन। उच्च तहमा राज गरेका सेना, प्रहरी प्रशासक, अदालत, नेता र शासकहरू कोही छिपेका छैनन्। के तिनले संस्थागत जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? कति मरिसके, कति सत्तासीन छन्, कति पेन्सन खाँदै होलान्। के तिनले इतिहासको अदालतमा जवाफ दिनुपर्दैन?

यो विस्तृत राष्ट्रिय समीक्षामा हामी सबैले सोधौ– ‘अप्रेसन किलो सेरा टु’ ताका सिंगै गाउँ जलाएर खरानी पार्ने मानवताविरुद्धको अपराध गर्ने अप्रेसनका कमान्डरलाई के गर्ने? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर बेपत्ताको सवालमा ‘दे आर अलरेडी किल्ड’ भनेर घोषणा गर्ने तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई के गर्ने? आतंककारी अध्यादेशका सूत्रधार तत्कालीन गृहमन्त्री तथा सोही अध्यादेशमार्फत हत्या, बेपत्ता, बलात्कार, यातनाको कमान्ड गर्ने युद्धकालका अन्य गृहमन्त्री तथा मातहतका निकायलाई के गर्ने? युद्धकालमा टाउकाको मूल्य तोक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई के हुन्छ? कुख्यात भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, बर्दियालगायत सैन्य क्याम्पबाट भएका सामूहिक बेपत्ता, दाङ, जाजरकोट, कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, म्याग्दी, गोर्खा, काभ्रे, रामेछापलगायत देशैभर भएका राज्य नियन्त्रित सामूहिक हत्याकाण्डको जिम्मा कसले लिन्छ? त्यस्तै तत्कालीन विद्रोहीबाट भएका नियन्त्रणपश्चातका जघन्य हत्या र तिनको संरक्षण गर्ने तत्कालीन माओवादी नेतृत्व, जनसरकार प्रमुख र सैन्य संयन्त्रलाई के हुन्छ?

योजनाबद्ध र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनामा विनाअनुसन्धान मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सेना, प्रहरी र प्रशासकका नाटकीय बनावटी जवाफका आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने तथा युद्धकालका गैरन्यायिक हत्यालाई अनुमोदन गर्ने तत्कालीन सर्वोच्च अदालतलाई कसरी समीक्षा गर्ने?

युद्धकालमै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश कदम र राज्य आतंकलाई अवैध भन्न नसक्ने अदालत तथा राज्यले औपचारिकरूपमै टाउकाको मूल्य तोक्दा मौन बस्ने तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनलाई कसरी हेर्ने? द्वन्द्वोत्तर शान्तिकालमा व्यक्ति र संस्थाका भूमिका फेरिए होलान तर हाम्रो समय र इतिहासले यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेकै छन्।

भुईँ तहका आममानिस र पीडितहरूले आफ्नो न्याय प्राप्तिको अभियानमा सबै पात्र प्रवृत्तिको मूल्यांकन/समीक्षा गरिरहेकै छन्। खोतल्दै जांँदा लम्बेतान होला। संक्षेपमा यस लेखमा के भयो भने संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिएला अर्थात वर्षौँदेखि छेउ पारिएका द्वन्द्वपीडितहरूले आत्मसन्तोषसहितको न्याय अनुभूत गर्लान भन्ने नै हो। विगत सात वर्षमा संक्रमणकालीन न्याय आयोगका नाममा जे/जति काम भए ती न्याय निरूपण गर्नेगरी पीडित सहभागिता र विश्वसनीय आधारबिना भए। अन्तमा आयोगले गर्ने त सिफारिस नै हो। अवैध र अविश्वसनीय आयोगका सिफारिसप्रति पीडित समुदायले प्रश्न उठाउने नै छ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम तत्काल ऐन परिमार्जन गरी प्रक्रियागत ढंगले नयाँ आयोग निर्माण गर्नेतर्फ लागौँ। पीडित समुदायले मात्रै व्यक्तिगत अभियोजनको कुरा गरेका छैनन्, त्यसबाट कसैले त्रसित हुनुपर्दैन। तर राज्य र जिम्मेवार निकायहरूबाट संस्थागत प्रतिबद्धता भने आउनै पर्छ। त्यसो हुँदा सरकारले कानुन मन्त्रालयमार्फत सुरु गरेको प्रादेशिक र राष्ट्रिय परामर्शहरू परिणाममुखी हुनेछन्।

आखिर नेपालमा १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध भएकै हो, हजारौँ नागरिक मारिएकै हुन, बेपत्ता पारिएकै हुन। हजारौँ यातनापीडित बलात्कृतहरू न्यायबाट वञ्चित भएकै छन् र युद्धका घाउहरू मेटिएका छैनन्। यी घटनामा राज्य, प्रशासन, सेना, प्रहरी र विद्रोही पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको र पीडितहरूलाई न्याय दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता र स्वीकारोक्ति गरौँ। मूलतः राज्यले सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा, बेपत्ताको सार्वजनिकीकरण र युद्धपीडितहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गर्नुपर्छ। हिजो युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन संस्थागत सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ।

त्यसका लागि घटनामा संलग्न आरोपित अपराधीहरूलाई संरक्षण, बढुवा र राज्यकोषको पेन्सनबाट वञ्चित गरिनुपर्छ। सैन्य संस्थाप्रतिको विश्वास वृद्धि र परिवर्तनका लागि युद्धकालमा सामूहिक हत्या बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू, जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लबलाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ। त्यसो हुँदा सांकेतिकरूपमा ऐतिहासिक परिपूरण, पीडितहरूको सम्मान र न्यायको अनुभूति हुन्छ।

यसरी राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक दलहरूले वा राज्यको नेतृत्वले क्षमायाचना गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई मौलिक र पीडितमैत्री ढंगले टुङ्गयाउन सहयोग गर्दछ। यसरी साँचो राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट प्रेरित राष्ट्रिय संकल्पसहित बलियो कानुनी आधारमा खडा गरिने फराकिलो विश्वास र म्यान्डेट प्राप्त आयोगबाट मात्रै वर्षौँदेखि थाँती रहेका पीडित न्यायका सवाल हल हुन सक्छन् नत्र हामी सधैँ दण्डहीनताको दुश्चक्रमा फसिरहने छौँ।

(भण्डारीका पितालाई २०५८ पुस १६ गते राज्यबाट पक्राउपश्चात बेपत्ता पारिएको थियो।) 

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०२:३८ मंगलबार