पीडितहरूको निरन्तर अभियानको एउटा सफलताका रूपमा यो ऐन पारित हुनुलाई भुइँ तहका आमपीडितहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै स्वागत गर्नु यस प्रक्रियामा भएको रूपान्तरणमुखी फड्को मान्न सकिन्छ। समग्र मूल्याङ्कन यसको कार्यान्वयन र परिणामले निर्धारण गर्ने नै छ।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।
सत्य, न्याय र परिपूरणलाई पीडित अधिकारका रूपमा स्थापित तथा तत्काल पीडितमैत्री कानुन अनुमोदन गर्दै सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ संविधान, राज्य पुनर्संरचना र रूपान्तरणमुखीअजेन्डासहितको सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्यो। पीडित न्यायको सवाल शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधान, संविधानसभा, नयाँ संविधान र बृहत् राजनीतिक तहमा स्वीकार गरिएको साझा राष्ट्रिय अजेन्डा हो।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने सूत्रका रूपमा स्थापित दुइटै आयोग सही बाटोमा हिँड्नै सकेनन्, कामकाजी भएनन् र अनुसन्धानको ढोका खोलेनन्। तिनले जनताको विश्वास र स्वीकार्यता गुमाए।
युद्धकालमा सामूहिक हत्या, बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू (जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लब) लाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ।
