८ वैशाख २०८१ शनिबार
Dr. Ramkumar Bhandari
डा.रामकुमार भण्डारी


डा.रामकुमार भण्डारीका लेखहरु :

संक्रमणकालीन न्याय कहिले ?

माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न समयका संघर्षहरू सम्झौतामा टुंगिँदै मूलतः ती आन्दोलनका मूल अजेन्डा र परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी तथा भुइँतहका पीडितहरूको कथा बिर्सिँदै गएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्गै छ।

खोज, स्मृति र न्यायको प्रश्न

सत्य, न्याय र परिपूरणलाई पीडित अधिकारका रूपमा स्थापित तथा तत्काल पीडितमैत्री कानुन अनुमोदन गर्दै सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्याय निकाश

दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ संविधान, राज्य पुनर्संरचना र रूपान्तरणमुखीअजेन्डासहितको सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्यो। पीडित न्यायको सवाल शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधान, संविधानसभा, नयाँ संविधान र बृहत् राजनीतिक तहमा स्वीकार गरिएको साझा राष्ट्रिय अजेन्डा हो।

संक्रमणकालीन न्याय कसरी र कसका लागि?

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने सूत्रका रूपमा स्थापित दुइटै आयोग सही बाटोमा हिँड्नै सकेनन्, कामकाजी भएनन् र अनुसन्धानको ढोका खोलेनन्। तिनले जनताको विश्वास र स्वीकार्यता गुमाए।

इतिहासको अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय

युद्धकालमा सामूहिक हत्या, बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू (जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लब) लाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्