दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलनले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ संविधान, राज्य पुनर्संरचना र रूपान्तरणमुखीअजेन्डासहितको सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्यो। पीडित न्यायको सवाल शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधान, संविधानसभा, नयाँ संविधान र बृहत् राजनीतिक तहमा स्वीकार गरिएको साझा राष्ट्रिय अजेन्डा हो।

तर यसको बहस फरक कोणबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय दाता, तिनका देशी-विदेशी एजेन्ट र परियोजनामार्फत संक्रमणकालीन न्यायका नाममा आयातीत तीव्र विवादको विषय बन्यो। जुन बहस वा विवादमा सीमान्तकृत, कमजोर र सुदूर बस्तीका पीडितहरूको आवाज, स्थानीय आवाजको सम्बोधन तथा तिनका प्राथमिकताबारे चासो दिइएन। सुरुवाती बहस केन्द्रीकृत परियोजना र सीमित स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा रही जसले समग्र संक्रमणकालीन न्यायको अजेन्डा तय गर्न थाले। त्यही विन्दुबाट बिथोलिएको रूपान्तरणसहितको पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायले अपेक्षित गति लिन सकेन। के भयो भने पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट पीडित पक्षीय आँखाले हेरिएन।  

उल्टो पीडितलाई उपयोग गर्ने, तिनका अभियानलाई कमजोर र विभाजित बनाउने, पीडितका नाममा प्रक्रिया भाँड्ने र पीडित न्यायको अगुवाइ पीडितलाई गर्न नदिने एउटा जबर्जस्त प्रवृत्ति मानवअधिकार वा नागरिक समाज वा विज्ञका रूपमा प्रकट भयो। यो प्रवृत्ति ग्रामीण पीडितले नबुझ्ने भाषा, कोरा कानुनी तर्क र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सतही कुरा गर्दै द्वन्द्वपीडितका स्थानीय माग, सामाजिक न्यायका मुद्दा र तिनका सरोकारलाई राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने बाटोमा बाधक बन्दै आएको छ। राज्य वा राजनीतिक दलको नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदा र सीमित स्वार्थ समूहको घेरामा बस्दा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय बिथोलिएको छ। राज्यको नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपनकै कारण यस्ता प्रवृत्ति र बिचौलिया पैदा भएका हुन। जुन सतहमा देखिएकै छ।

पीडितलाई लागेको छ कि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय मानवीय चासो भन्दा बाहिरी स्वार्थबाट निर्देशित छ र पनि उनीहरूले न्याय पाउने आशा गुमाइसकेका छैनन्। पीडित परिवार तथा संगठनले निरन्तर सत्य स्थापना, न्याय, परिपूरण तथा त्यसको पुनरावृत्ति नहुने गरी वास्तविक मेलमिलापको माग गरिआएका छन्। साथसाथै पीडितले निरन्तर नीतिगत तहमा सम्मानजनक, उचित सहभागिता, प्रतिनिधित्वसहितको संक्रमणकालीन प्रक्रियाको माग गरिआएका छन्। राज्य र दलको नेतृत्वले सिधै पीडितसँग सहकार्य–संवाद, तिनका कुरा सुन्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितका माग सम्बोधन तथा तिनको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाउँदै जाने हो भने स्वार्थ समूहका खेल तथा बिचौलिया प्रवृत्ति स्वतः निरुत्साहित हँुदै जानेछ। र, यो प्रक्रिया सुल्टो बाटो हिँड्न थाल्नेछ।

यी प्रवृत्तिबाट सचेत हुँदै राज्य र जिम्मेवार निकायले पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै नेपालकै विशेष सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर जारी संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितकै अगुवाइमा प्रभावकारी ढंगले टुंग्याउनु पर्छ। संक्रमणकालीन न्यायका अनेक प्रावधान र प्रक्रियाबारे भैरहेका बहसका बाबजुद पीडितका लागि न्याय के हो भन्ने विषयमा निकै कम ध्यान दिइएको छ। पीडितका दृष्टिले ‘टिआरसी’को वर्तमान व्यवस्थाभित्र रहेर चलाइने मुद्दा वा मेलमिलापले द्वन्द्वपीडितका विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन। न्यायप्रणालीमा रहेका स्वतन्त्रता र स्रोतको कमी तथा पर्याप्त क्षमता अभावका कारणले समेत मुद्दा चलाएर मात्रै सबैखालका पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्भव छैन।  

न्याय कसलाई चाहिएको हो स्पष्ट छ। बेपत्ता पारिएका प्रियजनको वास्तविक अवस्थाबारे खोजी गरिरहेकाहरूको पीडा, हत्या, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको ब्यथा, तिनले भोग्नुपरेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक लाञ्छना तथा तिनका स्वाभिमानमा परेका चोट र कहिल्यै नमेटिने घाउबारे भुक्तभोगी पीडितबाहेकलाई कसरी अनुभूत होला? किन जतिसक्दो छिटो तिनलाई सत्यतथ्य, चित्तबुझ्दो न्याय र परिपूरण चाहिएको होला? शान्ति सम्झौताको सत्र वर्षका आरोह-अवरोहपछि एउटा गति लिन थालेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः व्यवधान गर्न खोज्ने पात्रले सुदूरगाउँमा गएर गरिब निमुखा र छेउपारिएका पीडितलाई एकपटक सोध्ने आँट गरुन्– गाउँघरका अधिकांश पीडितका तत्कालीन आवश्यकता के हुन र किन तिनलाई छिटो न्याय चाहिएको हो?

बेपत्ताको सार्वजनिकीकरणसहित गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य उजागर गर्ने, द्वन्द्वका कारणसहित सामाजिक न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र विस्तृत परिपुरण नीतिसहित पीडितको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सुल्टो बाटो नअँगाली फौजदारी न्याय र अभियोजनबाट मात्रै न संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्छ न त पीडितले खोजेको सत्यसहितको परिपुरण नै। संक्रमणकालीन न्यायबारेको चालु बहसमा तत्कालीन खाँचोबारे कसैले पनि बोलेको पाइन्न बरू न्याय र मानवअधिकारबारे ठूलाठूला कुरा र भिन्न भिन्न परिभाषामा बहस अल्मलिएको छ। यस्तो कुराले पीडितका आवश्यकता र चाहनाबारे खासै वास्ता नगरेको हुनाले जारी बहसले पीडितलाई खासै छुँदैन। पीडितका माग सम्बोधन गर्ने गरी बहस भएको छैन। पीडितको पीडा र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक अवस्था तथा सामाजिक लाञ्छनाका कारण समाजमा पीडितको स्थान एकदम साँघुरो छ। पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न तिनका न्यायसम्वन्धी कार्यसूचीलाई सामाजिकीकरणका माध्यमबाट सामाजिक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ।

यहीँनेर शान्ति सम्झौताको रूपान्तरणमुखी अजेन्डामा प्रहार भएको छ। अहिलेको कानुन राज्य संयन्त्र, कानुन र न्याय प्रणालीको मुख्य आधार विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई मान्ने हो भने नयाँ संविधान र कानुनबमोजिमको न्याय व्यवस्थाले समेत शान्ति प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनै पर्छ। होइन भने बदला र अभियोजनकै परम्परागत विधिमा जाने भए तत्कालीन राज्य र राजनीतिक नेतृत्व (जसले ८० प्रतिशत भन्दा बढी गम्भीर उल्लंघनका घटना गराए) विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरौँ र एउटा भद्रगोल द्वन्द्वको तयारी गरौँ, जुन बदला र द्वन्द्व अधिकांश पीडितका माग होइनन्। बरू न्याय प्रक्रियासँगै पीडितका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विस्तृत परिपुरण नीति र कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितको चासो छ।

त्यसकारण वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संक्रमणकालीन न्याय ऐनको संशोधन, तत्काल सक्षम आयोगको गठन र प्रक्रियामा अपनाइने पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोण लागु गर्न पीडितले उठाएका सत्य न्याय र परिपूरणका आधारभूत मागलाई अधिकारका रूपमा ऐनमै व्यवस्थागरी आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नुपर्छ। आयोग संक्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। प्रभावकारी आयोगका माध्ययमबाट मात्रै द्वन्द्वको मूल कारण, परिणाम र सत्यको उजागर आमजनसमक्ष हुने र त्यसको आधारमा आयोगले परिपूरण र द्वन्द्व पुनः नदोहोरिने कुराको सिफारिस गर्न सक्छ।  

एक प्रभावकारी आयोगले मात्र द्वन्द्वमा गम्भीरतापूर्वक, योजनाबद्ध र व्यापक ढंगले भएका घटनालाई प्राथमिकता दिने क्षमता राख्छ। उदाहरणका रूपमा त्यस्ता घटनाअन्तर्गत बर्दियाको बेपत्ता, चिसापानी सामूहिक हत्या तथा बलात्कार, भैरवनाथ गण, दोरम्वा, कालीकोट, बाँदरमुढेलगायतका घटना उल्लेख्य छन्। अतः ऐन संशोधनपश्चात विगतका आयोगको अप्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै एक उच्चस्तरीय प्रभावशाली आयोग गठन गरिनुपर्छ। पीडितको आर्थिक सामाजिक आवश्यकता तथा भूगोलका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै क्रममा समेत आवश्यक अन्तरिम सहयोगको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। राज्यबाट बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत गरिब सुमदायमाथि लक्षित गरी भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका क्षेत्रहरू, जस्तै– थारू समुदाय (बर्दिया, दाङ, कैलाली), राप्तीक्षेत्र र कर्णालीलाई पीडित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष परिपूरण दिनुपर्छ, जसले त्यस्ता समुदायको स्वाभिमान, सम्मान तथा सामाजिक न्यायसहितको पहिचान र सबलीकरणमा सहयोग पुग्छ।

संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय संयन्त्र स्थापित गरी त्यसमार्फत भएका पीडितकेन्द्रित स्थानीय प्रयास, जस्तै–पीडित मुद्दाको स्थानीयकरण तथा सामाजिकीकरण, स्मृतिका कार्य मनोसमाजिक परामर्श सेवा, आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम र राजनीतिक प्रक्रियासँग जोडिएका औपचारिक अनौपचारिक कार्यलाई संस्थागत र नीतिगत व्यवस्थापनको पहल गर्नुपर्छ। संघ सरकारले हालसालै गरेको सहिद घोषणालाई स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिनेगरी सहिद परिवारलाई सामाजिक राजनीतिक सम्मानको व्यवस्था औपचारिकरूपमै परिवार समाजले अनुभूत गर्नेगरी हुनु पर्छ। यसो हुँदा नीतिगतरूपमा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको अनुभूति हुनुका साथै जारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन पीडित प्रत्यक्ष जोडिने, भुइँ तहबाटै उनीहरू परिचालित र सक्रिय हुने अवस्थामा यो प्रक्रिया स्वतः बाह्य हष्तक्षेपबाट मुक्त भै नेपाली समाजको मौलिक विशेषतामा संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्नेछ र पुग्नैपर्छ।  

(भण्डारी गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल संयोजक तथा हेगस्थितअन्तर्राष्ट्रियपीडित सञ्जालका सहसंस्थापक हुन्।)

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७९ ००:३० मंगलबार