नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यस समयका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शक्ति सम्बन्धबाट थिचिएको छ। पीडितहरू अहिले पनि आफूहरूलाई अलग्याइएको महसुस गरिरहेका छन् तथा उनीहरूको चासो छेउ लाग्दै गएको ठान्छन्। असहयोगी चरित्र भएको राज्यसँग राजनीतिक अनिच्छा र शक्तिको वास्तविक चलखेल प्रस्ट देखिन्छ।