तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा यथावत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यसलाई अहिले गम्भीरपूर्वक लिएर समाधान गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैका लागि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंग्याउन संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हत्यालाई पनि वर्गीकरण गरी सजाय कम गरिएको छ। सजाय कम गर्ने बरु परिपूरणमा जोड दिन खोज्दा भने शंका पनि हुँदैछ। माओवादीले सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ (२०५२–२०६३) को बीच भएका मानव अधिकार उल्लंघनका जघन्य अपराधमा संलग्न राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष नउम्किउन् भन्ने स्वाभाविक आग्रह हुने गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको सहज अवतरण भएन भने स्वाभाविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन। अहिले यसमा परेका पीडितले धेरै चर्को आवाज नउठाए पनि घाउमा सामान्य खाटा मात्र बसेको हो। भित्रभित्रै यो मुद्दाले पीडित व्यक्ति र परिवारलाई पिर पारिरहेको छ। त्यसकारण पनि अहिलेको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा समाधान गर्न गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। कोइरालालाई सांसद नहुँदा पनि मन्त्री बनाएकामा खासै ठूलो विरोध नहुनुको कारण संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा समाधान गर्लान् भनेरै हो। त्यसैले यसका निम्ति उनले प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न खोजिरहेका देखिएको छ।
मानव अधिकारका चार गम्भीर अपराध तोक्दै अन्यमा क्षमादान दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनेर छुट्याइएको छ। कतिपय अवस्थामा हत्याजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा समेत क्षमादान दिन र परिपूरणमा जोड दिन खोजेको देखिँदैछ। यसले भने शंका जन्माएको छ–हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई समेत सामान्यीकरण गरेर अमानवीय कार्य गर्नेलाई उम्काउन खोजिएको त होइन?
स्वाभाविक रूपमा यतिबेला तत्कालीन सत्ता र विद्रोही पक्षका दुई नेता प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ता साझेदार रहेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धन भए पनि यसको लगाम देउवा र दाहालले समातेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको समाधान पनि स्वाभाविक रूपमा यी दुईकै मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नेमा शंका छैन। अहिलेसम्म यो मुद्दा अगाडि बढ्न नसक्नुको एक कारण यी प्रमुख नेताको स्वार्थ नमिल्नु नै हो। खासमा यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले यसको स्वामित्व लिएका थिएनन्। यो विषय अल्झिरहँदा उनलाई खासै घाटा पर्ने पनि थिएन। देउवा र दाहाल कुनै न कुनै रूपमा यसमा जोडिएका कारण पनि यसलाई संबोधन गर्न तत्पर देखिएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता भएको छ। विधेयक दर्ता भएसँगै यसबाट प्रभाव पर्ने पक्षका धारणा सार्वजनिक पनि हुन थालेका छन्। क्रूर यातना वा निर्ममतापूर्वक हत्या, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक यातनालाई गम्भीर मानव अधिकारमा समावेश गरिएको छ। सबै हत्या, करणी, बेपत्ता र यातना गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुन्। हत्यालाई सामान्य रूपमा समेत परिभाषित गरेर मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा चित्रण गर्न सक्ने अवस्था समेत सिर्जना गरिएको छ। कुन हत्या मानवीय र कुन अमानवीय हो? आखिर हत्या त हत्या नै हो। यस्तो अवस्थामा पनि फरक व्याख्या गरी क्रूर र अमानवीय घटनाबाट पीडकलाई जोगाउने कार्य हुनु उचित हुँदैन। सकेसम्म गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र हत्याका अभियोगमा दोषीले उन्मुक्ति नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
राजनीतिक आन्दोलन गरेको हुनाले यसलाई सामान्य गल्तीका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने आग्रह हुन सक्छ। तर मुलुकका समस्या समाधानका निम्ति सशस्त्र द्वन्द्व आवश्यक रहेको ठान्ने र त्यसलाई अवतरण गराउन चाहने तत्कालीन माओवादी पक्षले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अहिले मुलुकमा जे/जस्तो परिवर्तन गरिएको छ, त्यसका निम्ति सशस्त्र द्वन्द्व आवश्यक थियो भनेर तर्क गर्ने ठाउँ छैन। राजनीतिक शक्ति प्राप्तिका निम्ति नेकपा (एमाले)मा लगेर दल मिसाउँदा माओवादीले विगतमा गरेको कार्यबारे विमर्श भएकै छ। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति १० वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’, हिंसा–हत्याको शृंखला आवश्यक थिएन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। यसकारण पनि त्यो बेलाको गलत कदम र त्यसले सिर्जना गरेको मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्थाप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र भोलि कसैले सनकका भरमा त्यस्तै गतिविधि सञ्चालन गर्ने छैन।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन सत्तापक्ष र सुरक्षा निकायका साथै विद्रोही पक्षलाई जवाफदेही तुल्याउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी पक्षमा काम गर्नुपर्छ। केही नेता र सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई जोगाउनका निम्ति यो प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनु उचित हुँदैन। यो प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाइएन र सत्ता तथा विद्रोहीलाई उम्काउने कोसिस भयो भने दिगो समाधान निस्किँदैन। परिपूरण लिएर यो प्रक्रियालाई केहीले सहज बनाइदिन पनि सक्छन्, त्यो बेग्लै हो। तर त्यति सजिलै यसबाट उन्मुक्ति दिन सक्ने अवस्था आउनु उचित होइन। त्यसैगरी अदालतमा चलिरहेका मुद्दा विशेष अदालतमा ल्याउने विषयसमेत यसमा परेको छ। यसरी ल्याउँदा पीडितलाई अन्याय पर्नु हुँदैन। करिब ६० हजार उजुरी छानबिन भएका छैनन्। तिनी सबैले न्याय पाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ००:०३ सोमबार
