संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने पुरानै रटानका साथ बेपत्ता व्यक्तिहरूको सम्झनामा दिवस मनाइँदैछ। बेपत्ताका परिवारले सरकारसँग ‘सास कि लास’ माग्न थालेको १५ वर्ष भइसकेको छ। राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिरहने हरेक सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने विषयमा ध्यान दिन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्त ३० लाई (आज सोमबार) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको खोजी हुन सकेको छैन। बेपत्ता भएकाका परिवारले यसरी नै वर्षवर्षमा दिवस मनाएरै चित्त बुझाउनु परेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। त्यसैगरी घटनाबाट पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न, घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न, संस्थागत सुधारको उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो।
२०७१ साल माघ २७ मा गठन भएका दुई आयोगले अहिलेसम्म उद्देश्य अनुरूपको काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडितले बारम्बार गुनासो गरिरहेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग गठनको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि परिचयपत्र सम्म बाँड्न सकेको छैन। लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले पहिलो तीन वर्ष समय गुजारी एक वर्ष थपेर चार वर्ष सकेर बाहिरिएको थियो।
त्यसपछि, दोस्रो पटक युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ आयोगले पनि डेढ वर्ष गुजारिसकेको छ। दुई पटक समय थपेर आगामी असार मसान्तसम्मका लागि समितिको कार्यकाल थपिएको छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंगियोस् भन्ने आसामा रहेको बताउँछिन्। जाजरकोट पुगेकी उनले पीडितसँग भेटघाट गर्दा ‘अब न्याय कहिले पाउने ?’ प्रश्न गरेको नागरिकसँग टेलिफोनमा बताइन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति जीवित छन् कि मरेका छन् भन्ने कुनै खबर नआउँदा परिवारमा समेत समस्या परेको उनले बताइन्। ‘बेपत्तेका पत्नी विधवा हो वा सधवा भन्न सकेका छैनन्। बेपत्ताको नाममा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन्। सम्पत्ति बेचेर बालबच्चाका लागि उपभोगसमेत गर्न पाएका छैनन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भनिन्, ‘यसले गर्दा एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन्। थोरै रकम भए पनि खर्च टार्थे त्यसबाट पनि वन्चित छन्।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मृत्यु दर्ता चाहिने हुँदा यकिन नहुँदा अन्योलमै छन्। बेपत्ताका श्रीमती आमाबुबा, श्रीमती, छोराछोरी अझै पनि आसामै बाँचिरहेको बताउँछन्। कतिपय महिला मानसिक सन्तुलन बिग्रेको भेटिएको उनी बताउँछिन्। पीडितले नै माग गरेका दुई आयोगले काम नगर्दा द्वन्द्वपीडित निरास छन्। परिचयपत्र बाँड्न थालिए पनि त्यसबाट पाउने सेवा सुविधा केही पनि नभएको उनले बताइन्। ‘आयोग चाहिन्छ तर, न्याय दिने आयोग चाहिन्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भनिन्। कहिले न्याय पाउने भनेर द्वन्द्वपीडितहरू निरास भैसकेको उनी बताउँछिन्।
बेपत्ता परिवार समाज नेपालका अध्यक्ष रूपेश शाहले आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उजुरी लिनुबाहेक केही गर्न नसकेको बताए। ‘परिवारले सत्यतथ्य जान्न पाएका छैनन्। हामी पीडित परिवारलाई आयोगले कुनै विश्वासिलो कार्यक्रम दिन सकेको छैन,’ समाजका अध्यक्ष शाहले भने, ‘बेपत्ता दिवसलाई कार्यक्रममा मात्रै सीमित नगरी सरकारलाई झक्झकाउने काम गर्दैछौं।’ उनले राज्यले छिटोभन्दा छिटो सत्यतथ्य परिवारलाई दिनुपर्ने माग गरे। आयोगप्रति पीडितले विश्वास गर्न नसकेको बताए।
परिचय पत्र बाँड्न लागेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले शव उत्खनन्को प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता गंगाधर अधिकारीले बताए। ‘विधि विज्ञान विज्ञसहितको समिति गठन भएको छ। आवश्यक तयारीमा छौं। अब छिट्टै शव उत्खनन् गछौं,’ उनले भने। आयोगले हालसम्म २४३ परिवारका ६९३ जनालाई परिचयपत्र बाँडेको अधिकारीले बताए।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७८ ०५:४५ सोमबार
