नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ सालको माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ‘माओवादी युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने’ आशयको अभिव्यक्ति दिए। दाहालको त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अहिले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको छ। मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले माओवादी नेताहरूलाई मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको पक्षमा उभिएका आम जनतालाई पनि झस्काएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको प्रक्रिया विपरीत सर्वोच्च अदालतको चासोप्रति माओवादीका (हाल विभिन्न घटकमा विभाजित) नेताले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुकलाई फेरि पछाडि धकल्ने प्रयत्न सुरु भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। हाल विभिन्न घटकमा विभाजित माओवादीका नेताहरूले बृहत् शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई तत्काल टुंगो लगाउनुको साटो नेता विशेषले दिएका अभिव्यक्तिका आधारमा मुद्दा चलाउँदै जाँदा शान्तिप्रक्रिया बिथोलिन र घरघरमा विद्रोह निम्तिन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

मुलुकका केही मानिसलाई माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको मन नपरेको बताउँदै माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने, ‘२००७ सालको जनक्रान्तिअघिको विषयलाई उठाएर नेपाली कांग्रेसका नेतालाई र झापा विद्रोहलाई उठाएर एमालेका नेतालाई कारबाही गर्नतिर लाग्ने हो भने मुलुक कसरी अघि लाग्छ?’ ती पदाधिकारीका अनुसार अहिले पनि माओवादी जंगल फर्कनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने हो भने मुलुक बन्न सक्दैन।

विभिन्न व्यक्ति र स्वार्थ समूहहरू शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नदिन र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहितका नेतालाई घेराबन्दी गर्न लागिपरेको माओवादी निकटहरूको बुझाइ छ। नयाँ सरकार गठन र गठबन्धनबाट बेखुस समूह अहिले षड्यन्त्रमा लागेको दाबी गर्दै माओवादीका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘माओवादीका नेताहरूमाथि कारबाही गर्ने, नसके अवमूल्यन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ।’ संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनेगरी वर्तमान सरकार अघि बढेकै बेलामा तीन वर्षअघिको अभिव्यक्तिलाई उछालेर मुलुकमा अराजकता ल्याउन खोजिएको विश्लेषण माओवादी केन्द्रको छ। माओवादीका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनको सेरोफेरोमा यो सबै कुरा त्यसै आएको र भएको जस्तो लाग्दैन।’

परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिन विभिन्न पक्षबाट षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै विभिन्न घटकमा विभाजित माओवादीका नेताहरू एकजुट भएर षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। माओवादीका विभिन्न घटकका नेताहरूको मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले दाहालमाथिको मुद्दा सिंगो माओवादी आन्दोलनविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए।

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष दाहालले २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही सम्झौतापछि १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको थियो। शान्ति सम्झौतासँगसँगै संक्रमणकालीन न्यायका काम तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन भए पनि लक्षित काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ। दुवै आयोगमा गरी ६३ हजार उजुरी परे पनि एमालेसहितका राजनीतिक दल शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन तयार नदेखिएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको बैठकमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेताहरू दाहाल, बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, विश्वभक्त दुलाल, कर्णजित बुढाथोकी र नारायणप्रसाद धिमाल सहभागी थिए। सशस्त्र विद्रोहका बेला एकै ठाउँमा रहेका यी नेताहरू अहिले विभाजित अवस्थामा छन्। बालुवाटार बैठकपछि उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने प्रक्रिया विपरीतका कामकारबाहीले शान्तिसम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग नपुग्ने ठहर गर्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘शान्तिसम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं।

’प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदनमा दाहाललाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन परमादेशको आदेश माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७९ ००:२१ बिहीबार