‘संक्रमणकालीन न्याय’ सर्तमा एमाले फकाउँदै माओवादी
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन एमालेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने लोभ देखाइएको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सन् २०२३ ले जगाएका १५ आशा
एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।
निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजान छैन सहज
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नेसहितको प्रस्ताव विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको छ।
आगामी अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्याउने सहमति
अघिल्लो संसद्मा अलपत्र परेको टिआरसीसम्बन्धी विधेयक नयाँ संसद् आएपछि दर्ता गरिएको भए पनि नौ महिनादेखि समितिमा अड्किएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झियो निजामती विधेयक
विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने बताएका हुन्।
टिआरसी विधेयकमा नमिलेका विषय शीर्ष नेतालाई जिम्मा
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका विषयलाई शीर्ष तहमा पठाउने भएको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि मस्यौदा तयार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थानका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
सांसद विकाससँग नजोडिए जनताका समस्या कसले सम्बोधन गर्ने? : सांसद अधिकारी (अन्तर्वार्ता)
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं धादिङ क्षेत्र नं. २ का सांसद रामनाथ अधिकारी संघीय संसद्को एकबर्से उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा आफू नरहेको बताउँछन्।
समितिमा विधेयक अलपत्र, मन्त्रीहरू विदेशमा मस्त
सभामुखले प्रत्येक समिति सभापतिसँग रिपोटिङ मागिरहँदा संसदीय समितिमा आएका अधिकांश विधेयक एक चरण छलफल मात्र भएका तर उल्लेखनीय प्रगती नभएको देखिएको थियो।
संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक अघि बढाउन सभामुखको सक्रियता
संसदीय समितिहरूलाई कानुन निर्माणका क्रममा भएका सहजता र असहजताका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सभापतिसँग छलफल गरेका छन्।
कोसी सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने
कोसी प्रदेश सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
दफा १८ को अन्तर्य
दफाको उपदफा (४) मा यस अघि कुनै एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण समेतका कामहरू गरिरहेको भए ५ वर्ष भित्र उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको लागि अलग अलग संस्था गठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
मन्त्रीहरुमा विधेयक पारित गर्न गाम्भिरता देखिएनः अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक पारित गर्नका लागि मन्त्रीहरुमा गम्भिरता नदेखिएको बताएका छन।
ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी खोल्ने गरी विधेयक संसद्मा
सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी सधैं खोल्न मिल्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ।