'राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०८०' राष्ट्रिय सभाबाट पारित
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले 'राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०८०' राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको हो।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारको वरीयतामा को तल, को माथि ?
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहित संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई साबिककै व्यवस्था कायम राखेको छ ।
कोसी/गण्डक सन्धिभन्दा पश्चगामी विधेयक
विद्युत् विधेयक छिमेकीको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हो वा त्यहाँका विज्ञले आफ्नो मातृभूमिको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई दिएको हो।
गुणस्तरहीन औषधि रोक्न गैरसरकारी विधेयक दर्ता
प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।
फेरि बिथोलियो कर्मचारी विधेयक
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तह र शिक्षकको खिचातानीले गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक
५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।
चेक बाउन्स भए दुई वर्ष जेल
कुनै व्यक्तिले बैंकको चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा उल्लेख भएको रकम नभएमा अब कडा सजाय हुनेगरी संघीय संसद्मा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ ।
प्रदेश सरकारको निजामती विधेयकमा कर्मचारीको विरोध
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती विधेयकको कर्मचारीहरूको सङ्घ/सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्।
कानुन निर्माण निराशाजनक
चालु संसद् अधिवेशन वैशाख २४ गते सुरु भएको थियो । यसअधिमा शुक्रबारसम्ममा ६५ वटा बैठक बस्दैछन् । यसअवधिमा प्रतिनिधिस भामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी गरी नौवटा र राष्ट्रिय सभामा सरकारी चारवटा र गैरसरकारी एउटा मात्र विधेयक दर्ता भएका छन्।
एसइई प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षा विधेयकमा ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता
विद्यालय तहमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई ) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित मुख्य दलका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
शिक्षक महासङ्घसँगका सहमतिका बुँदा शिक्षा विधेयकको संशोधनमा समावेश
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी सांसदबाट संशोधन पेस भएका छन्।
एसइई खारेजीले विश्वविद्यालय प्रवेश आधार कमजोर
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
कानून समितिमा दुई उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए
सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षामन्त्री राईको आग्रह
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।