प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।
कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि दर्ता गरेको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको विधेयकमा आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय औषधि वा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने र गुणस्तरहीन औषधि बिक्री वितरण रोक्न आवश्यक भएको उल्लेख छ।
विधेयकले औषधि विभागले बजारमा निगरानी राख्नुका साथै गुणस्तरीय औषधि वा स्वास्थ्य सामग्री मात्र बिक्री वितरण गराउन उत्पादकमाथि दायित्व सिर्जना गराउने उद्देश्य राखेको छ।
औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्नुअघि उत्पादन इजाजतपत्र लिनुपर्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ भने औषधि पैठारीका लागि पनि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। औषधि स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्दा प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र फार्मेसी वा खुद्रा बिक्री फर्म दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरी, बिक्री वितरणका लागि बजारमा आइसकेको औषधि वा स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन र स्तरहीन भएमा तत्काल फिर्ता गराई उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र स्तरीय औषधि वा स्वास्थ्य सामग्री मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक औषधि वा स्वास्थ्य सामग्रीको विभागले जोखिममा आधारित बजार निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। औषधिको प्रकृतिअनुसार औषधिको वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार औषधिको नियम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ। यस ऐनबमोजिम कसुर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको विद्यमान औषधिसम्बन्धि ऐन २०३५ सालदेखि लागु भई विभिन्न समयमा संशोधन भई आएको छ। यस ऐनले स्वाथ्योपचारका क्रममा प्रयोग हुने प्रविधिजन्य सामग्री समेट्न नसकेको अवस्था छ।
नेपालको संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक उपभोक्तासम्बन्धी हकको संरक्षण एवं सुनिश्चित हुन जरुरी छ। आम उपभोक्तालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको वर्तमान चुनौती सामना गर्न बलियो नियमकारी संरचना आवश्यक भएको अवस्थामा यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८० ०१:४४ शनिबार
