विद्यालय तहमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई ) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित मुख्य दलका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।  

सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि शैक्षिक सुधारको ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव मङ्गलवार संसदमा दर्ता गराएको नेपाली काँग्रेसका सांसद रामनाथ अधिकारीले बताए।  

उनले हाल सरकारले तयार पारेको विधेयक अपुरो र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा केन्द्रित नभई शिक्षकमाथि मात्र केन्द्रित भएकोले मंगलबार मुख्य दलका सांसदहरुले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको हकमा ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।  

उनका अनुसार विद्यालय तहमा कक्षा १० को एसइई परीक्षा खारेजीसहितको विधेक शिक्षा क्षेत्रकोलागि अपुरो विधेयक हो। किन भने कम्तीमा कक्षा १० मा प्रदेश स्तरमा परीक्षा हुने व्यवस्थाले विद्यार्थीमा पढ्ने र शिक्षकमा पढाउनु पर्ने सचेतना जगाउने उनको ठहर छ।

‘सबै अफिसर हुन्छ भन्ने हुँदैन। हाम्रो पालामा एसएलसी हुन्थ्यो। परीक्षाकै लागि हामी निकै मिहिनेत गरेर अध्ययन गथ्र्यौ,’ सांसद अधिकारीले संशोसधन प्रस्ताव दर्तापछि नागरिकसँग भने ‘मैले विद्यालय शिक्षामा तीन वटा परीक्षा कायम गरी शिक्षा सुधकारको सवालमा ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव हालेको छु। यसमा सबै मुख्य दलका सांसद ज्यूहरूले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।’ उनले थपे, ‘८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले र कक्षा १२को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनु पर्ने प्रस्ताव हामीले हाल्यौं।’ सरकारले तयार पारेको दोधारे र अपुरो विधेयकले विद्यालय शिक्षा सुधार नहुने भएकोले आफूले व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको एमालेका सांशद बलराम अधिकारीको जिकिर छ। उनका अनुसार एसइई बिनाको विद्यालय शिक्षा अपुरो हुन्छ।  

‘यसै त हालको उदार कक्षा नीतिकै कारण विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने बानी हराएको छ। शिक्षकले पढाउनै मन गर्दैनन् त्यही भएर मैल ६१ बुँदे प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै ६ बुँदे ब्यक्तिगत संशोधन प्रस्ताव पनि हालेको छु,’ सांशद बलराम अधिकारीले भने ‘बिना छलफल र तयारी बिना शिक्षा विधेयक सरकारले ल्याएकै कारण चोतर्फी विरोध हुनुको साथै सबै आन्दोलनमा छन्।’ उनले थपे‘अबको विधेयकले शिक्षको बृत्तिविकासकोसाथै कक्षाकोठामा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धीमा जोड दिने गरी संशोधन हुनु पर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।’ उनका अनुसार विधेयकले समेट्न नसकेको बालशिक्षा कक्षा आधारभूत तहमा समेट्नु पर्ने सांशादहरुको प्रस्ताव छ।  

‘बालकक्षादेखि तीन कक्षासम्मको तहको शिक्षक साधारण र कक्षा ४ देखि ८ सम्मको विषयगत शिक्षकको ब्यवस्था हुनु पर्ने र एसइई प्रदेश सरकारले लिनु पर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। प्रमुख दलका २० सांसदले मंगलबार दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा मुख्य गरि एसइई प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षवा र स्थायीत्वको व्यवस्था हुनु पर्ने, विद्यार्थीको कक्षाकोठामा सिकाई स्तर बृद्धिका सवाललगाएतका विषयबस्तु समेटिएका छन्। ‘अब विद्यालय स्थापना हुँदा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा सरकारले पुर्ण दायित्व लिएर विद्यालय स्थापना गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ,’ सांसद बलराम अधिकारीले भने ‘विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार बलियो हुनुकोसाथै जग्गा विद्यालयको नाममै हुनु पर्ने प्रस्ताव एमालेको तर्फबाट दर्ता गरायौं।’  

उनका अनुसार संशोधनको माध्यमबाट विधेयकले पुर्णता पाउने छ। ‘अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकहरु अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी हुने ब्यवस्था हुनु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गरियो,’ उनले भने, ‘ऐन जारी हुनु अघि नियुक्ति भएका सबै शिक्षकले निर्वतिभरणको ब्यवस्थामा समेट्नु पर्ने शिक्षकको विभागीय कारावही शिक्षा वभाग वा प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले गर्नु पर्नेलगाएतका संशोधन प्रस्ताव हामी मुख्य दलका २० सांशदहरुले दर्ता गराएका छौं। ’

नेपाल शिक्षक महासंघकै अनुरोधमा महासंघले तयार पारेकै ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव विभिन्न दलका माननीय सांसदहरुले जस्ताको त्यस्तै हस्ताक्षर गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिसोर सुवेदीले दाबी गरे।  

‘महासंघले नै ६१ बुँदे तयार पारेको संशोधन प्रस्तावमाथि मुख्य दका २० सांसद ज्यूहरुले हस्ताक्षर गरि दर्ता गराउनु भएको छ,’ महासचिव सुवेदीले भने ‘४० हजार राहत, बालविकासका ३० हजार, साविकको उमाविका ६ हजार, शिक्षण सिकाई अनुदानका १० हजार र अस्थायी करारका १० हजार शिक्षकहरु अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी हुने ब्यवस्था विधेकले समेट्ने छ।’ उनले थपे, ‘शिक्षको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा, ग्रेड र तलब विभेदको मिलान, विद्यालयमा प्रअको प्रबन्धको विषय समेटिने छ।’

महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारले शिक्षकसंग गरेको सहमति अनुसारै संसद सचिवालयमा सांसदहरुले विधेयमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराई शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकार सकरात्मक रहेको सन्देश दिएको जनाइन्।  

प्रकाशित: २५ आश्विन २०८० ०६:४७ बिहीबार