.gif)
.gif)
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहित संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई साबिककै व्यवस्था कायम राखेको छ । प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षभन्दा तल हुने गरी राखिएको प्रस्तावलाई विधायन समितिले अस्वीकार गरेको हो ।
विधेयकले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षपछि प्रधानन्यायाधीश रहने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई अस्वीकार गर्दै समितिले वरीयतामा राष्ट्रपतिपछि उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संघीय संसद्का सभामुख र उपसभामुखलाई राखेको हो ।
२०७९ चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ विधायन समितिमा विचाराधीन थियो । विधेयकले यसअघि चौथो नम्बरमा रहँदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौं नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेपछि न्यायपालिका तरंगित भएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएनले त आपत्ति नै जनाएको थियो । छैटौं वरीयतामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको छ ।
सातौं वरीयतामा संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, व्यवस्थापिका संसद्का पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता राखिएको छ । आठौं वरीयतामा उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारका मन्त्री छन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीभन्दा माथि राखिएको थियो ।
आफ्नो प्रदेशमा सातौं नम्बरमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशबाहिर नवांै वरीयतामा राखिएको थियो । नेपाल सरकारको मन्त्रीलाई भने आठौं नम्बरमा राखिएको थियो । मन्त्रीकै वरीयतामा विपक्षी दलको नेतालाई राखिएको थियो । तर विधायन समितिले विपक्षी दलको नेतालाई सातौँ वरीयतामा उकालेको छ ।
विधेयकले यसअघि १०औँ मर्यादाक्रममा नै रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखलाई आफ्नो महानगरभित्र पाँच तह घटुवा गरेर १५औँ मर्यादाक्रममा र महानगरबाहिर १८औँमा राखेको थियो । ११ औँ मर्यादाक्रमका काठमाडौंबाहेकका सबै महानगर प्रमुखलाई पनि काठमाडौंका प्रमुखसँगै १५औँतहमा राखिएको थियो । ११ औँ वरीयतामा राज्यमन्त्रीसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई राखिएको छ । तर विधायन समितिले सोमबारको बैठकबाट सबै महानगरपालिका प्रमुखको वरीयता महानगरभित्र र बाहिर एउटै हुनेगरी १७औँ नम्बरमा रहने गरी सर्वसम्मत गरेको छ । ११औँ मर्यादाक्रममा नै रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पनि चार तह घटाएर १५औँ नम्बरमा झारिएको थियो अहिले जिल्ला समन्वय समतिको प्रमुखलाई १८औँ नम्बरमा राखिएको छ । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र मुख्यसचिव तथा प्रधानसेनापतिको मर्यादाक्रम बराबर अर्थात् १०औं नम्बरमा राखिएको थियो ।
अहिले मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिलाई १३औँ नम्बरमा राखिएको छ । संसद्का समिति सभापतिलाई दसौँ वरीयतामा राखिएको छ भने राज्यमन्त्रीलाई ११औँ वरीयतामा राखिएको छ । नेपाल सरकारको सचिवलाई १६औँ वरीयतामा राखिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि १६औँ वरीयतामा राखिएको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश, उपकुलपतिलाई १७औं वरीयतामा राखिएको छ । सहायक रथीलाई १९औं वरीयतामा राखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षलाई २०औं वरीयतामा राखिएको छ भने शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारीलाई २१औँ वरीयतामा राखिएको छ । १०औं नम्बरका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिलाई तीन तह घटाएर १३औं नम्बरमा पुर्याउँदा १०औं नम्बरमा नै रहेका काठमाडौं महानगरपालिका मेयर १५औँ नम्बरमा झारिएको हो । सरकारका मुख्य सचिव र संसद्का महासचिवको वरीयता विधेयकले एउटै बनाएको छ ।
१०औं मर्यादाक्रमका प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्रीको पाँच तह घटाएर १५औं तहमा झारिएको छ । मर्यादाक्रममको १२औं नम्बरमा रहेका संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको एक तह घटुवा गरेर १३औं नम्बरमा झारिएको छ । विधेयक दर्ता गर्ने सांसदमा रमेशजंग रायमाझी, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्त, गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, शेखर सिंहलगायत नौजना छन् । यो विधेयक मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस गरिनेछ ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८० ००:५० मंगलबार
