हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
एसइई खारेजीको सरकारी विद्यालयका शिक्षकले नै विरोध जनाएका छन्। सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न एसइई परीक्षा प्रदेशस्तरमा अनिवार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने माग सरकारकै स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आवाज उठाएका छन्।
हाल सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा विद्यालय तह आधारभूत र माध्यमिक कायम गर्दै विद्यालय तहको परीक्षा दुई तहमा मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले लिने र विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रवाधान राखिएको छ।
कक्षा १० को एसइई खारेजी गरी विद्यालयालई नै सुम्पेको छ। तर विद्यालयमा विद्यार्थीसँगै शिक्षण सिकाइमा दिनरात साथै हुने शिक्षकले कक्षा १० को एसइई खारेजीले समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने तर्क गर्दै परीक्षा हुनुपर्ने र एसइईको परीक्षा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको रहेको त्रिपद्यम विद्याश्रम माविका सहप्रधानाध्यापक धनबहादुर कन्दवाङका अनुसार सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १० को आठ सय पूर्णाकं घटाएर सात सयमा पुर्याउनुको साथै विषयसमेत घटाएकाले यसले कक्षा १० र १२ मा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि नै फरक पार्नुको साथै परीक्षामा समेत नकरात्मक असर पारेको छ।
कक्षा १० मा गत वर्षसम्म ६ अनिवार्य र दुई ऐच्छिक गरी कुल आठ विषय पढ्नुपथ्र्यो। हाल अनिवार्य पाँच विषयबाट स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण विषय हटाएर नेपाली, अंग्रैजी, विज्ञान, गणित र समाजक अध्ययन गरी पाँच अनिवार्य र दुई ऐच्छिक गरी कुल सात विषय सात सय पूर्णाकको मात्र अध्ययन गर्नुपर्छ। कक्षा १२ मा दुई अनिवार्य र चार ऐच्छिक गरी कुल ६ विषय मात्र पढ्नुपर्छ।
‘कक्षा १० र कक्षा १२ मा पढाइने विषय र पूर्णाक नै फरक छन्,’ सह प्रअ कन्दङवाले भने, ‘एकातिर अक्षरांकन प्रणालीको परीक्षाका कारण विद्यार्थीमा पढ्ने र सिक्ने बानी हराउँदै गएको छ भने अब एसइई खारेजीले विद्यार्थी अध्ययन गर्न रुचाउने छैनन्। यसले विद्यार्थी शिक्षाको समग्र गुणस्तर खस्कन्छ। विद्यार्थी कक्षा १२ सम्म पुग्दा कमजोर सिकाइका हुन्छन्। यसले विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बन्छ। त्यसपछि विद्यार्थी कक्षा १२ पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा पनि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा बढी पुग्छन्।’
हाल यो विद्यालयमा एक हजार ६ सय विद्यार्थी कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्छन्। एकातिर संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय तहको आधारभूत तथा मावि तहको शिक्षाको अधिकार दिएको छ भने संविधानकै अनुसूची ९को साझा अधिकार अनुसूचीमा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिकालाई राखेको छ।
यसले पनि शिक्षाको अधिकार तीनै तहको साझा भन्ने प्रष्ट भइसकेकाले पनि विद्यालय तहमा कम्तीमा तीन तहको परीक्षा हुनुपर्ने संसद्मा समेत संशोधनको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।
सरकार र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिमा समेत एसइई प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले समेत संशदको छलफलमा बताएका छन्।
हाल माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ गरि दुई तहकै भएकोले पनि कक्षा ९ देखि कक्षा १२ को बीचमा दुईको बोर्डस्तरको परीक्षा हुनुपर्ने तर्क ललितपुरकै आदर्शशौल माविका प्रअ ज्ञानभक्त महर्जनको छ। ‘कम्तीमा अहिले कक्षा १० मा एसइई हुने व्यवस्थाले विद्यार्थीमा पढ्ने र शिक्षकमा पढाउने सचेतना बढेको छ,’ प्रअ महर्जनले तर्क दिए, ‘एसइई नहुने भएपछि विद्यार्थीमा पढ्ने र शिक्षकमा पढाउने बानी नै हराउँछ। कक्षा आठको परीक्षा पनि स्थानीयले लिन्छ फेल हुने कुरै भएन। एकैपटक कक्षा १२ मा बोर्ड परीक्षा हुने भएपछि विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा ध्वस्त हुन्छ।’
यसकारण पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर वृद्धि गर्नैका लागि पनि एसइई प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षालाई संशोधनको माध्यमबाट पूर्णता दिनकै लागि पार्टीले निर्णय गरेको बताए। ‘विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नेसँग जोडिएर धेरै विषयहरू छलफल गरियो,’ उनले भने, ‘गठनबन्धन दलबीचमा कसले के संशोधन प्रस्ताव हाल्ने भन्नेबारे सहकार्य भइरहेको छ। त्यही आधारमा शिक्षकहरूसँग पनि सहमति भएको हो। परीक्षाको सवाल पनि जोडिएको छ।’
एसइई खारेजीले समग्र विद्यालय तहको शिक्षालाई नै डामाडोल बनाउने बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माको भनाइ छ। उनका अनुसार विद्यालयका तहको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर वृद्धि गर्न पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षा आवश्यक छ।
हाल सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा विद्यालय तह आधारभूत र माध्यमिक कायम गर्दै विद्यालय तहको परीक्षा दुई तहमा मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०८० ०१:०० बुधबार
