सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी सधैं खोल्न मिल्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० मा सरकारले रोक नलगाएसम्म ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात सधै खुला रहने व्यवस्था गरेको हो।

विधेयकको दफा ४२ ले निकासीमा रोक लगाउन सक्ने कुरा मात्र उल्लेख गरेकाले सधैं खुला रहने अर्थ लागेको विज्ञहरूको भनाइ छ। २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी बन्द गरेको छ। अब यो ऐनले सरकारले चाहेमा मात्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर निश्चित अवधि तोकी वा नतोकेरै रोक लगाउने सकिने छ।

विधेयकको दफा ४२ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमुखी सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने छ।’

यसैगरी, विधेयकले चुरेबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न रोक लगाउन खोजे पनि महाभारत र भावर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। विधेयकले महाभारत क्षेत्र भनेर चुरेको नजिक ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न सकिने बनाएको छ। भावर क्षेत्र पानीको भण्डारण हुने ठाउँ भएकाले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्दा पानीको स्रोत सुक्न सक्ने खतरा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

चुरे क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी विज्ञ डा. विजयकुमार सिंहले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा महाभारत क्षेत्रका ९२ स्थानमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो तर ६ वटा ललितपुरमा थिए, बाँकी सबै महाभारत र चुरेको सीमामा थियो।’

महाभारत भनेर चुरेको क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न अनुमति दिँदा त्यसले चुरे क्षेत्रको विनाश गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘राम्रो पक्ष भनेको ऐनबाट चुरेबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न नपाइने कुरा राखिएको छ। तर, विधेयकको दफा ४ को (ख) मा राखिएको व्यवस्थाले भने शंका उत्पन्न गरेको छ।’

विधेयकले पहिलो वा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणबाट निर्माणमुखी खनिज पदार्थ थुप्रिन गई बस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने स्थान वा क्षेत्रमा उत्खनन गर्न सकिने भनेकाले यसले चुरेलाई असुरक्षित बनाउने उनले बताए।

क्रसर उद्योग खोल्नका लागि प्रदेश सरकारको उद्योग प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयमा उद्योग दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

क्रसर उद्योग दर्ता वा नवीकरण नगर्ने क्रसर उद्योगका सञ्चालक, व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई प्रदेश सरकारको उद्योगसम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयले १० लाख रूपैयाँदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न रोक लगाउने छ।

सरकारले अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई तत्कालै वैध बन्न बाध्य पार्नुपर्नेमा थप अवधि दिन खोजेको छ। झन्डै एक दशकदेखि नवीकरणसमेत नभई चलिरहेका उद्योगलाई सरकार थप समय दिने पक्षमा देखिएको छ। विधेयकमा क्रसर उद्योगहरू प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दर्ता नवीकरण नभएका उद्योगलाई ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र नवकीरण प्रदेश मन्त्रालयमा हुन दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन र घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने काम आफैंले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नदी, खोला, खहरे, खोल्सा वा त्यसको किनाराबाट प्राप्त हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा, गेग्रटो तथा माटोलाई नदीजन्य निर्माण सामग्री भनिएको छ। यो व्यवस्थाले स्थानीय तहले बिक्री गरेर कसैले खरिद गरेमा त्यसलाई निकासी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख भएको छैन।

हाल बन्द भएको गिटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्न खोलि उठेको राजस्वबाट ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेशसभामा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

वातावरणविज्ञले नेपालबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारी नीतिको लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्। यसले चुरे क्षेत्रको दोहन बढाउने र राष्ट्रको अन्नभण्डारलाई नै असर गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। संविधानको धारा ५८ बमोजिम विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माणमुखी खनिज वस्तुहरूको उत्खनन,संकलन र बिक्री व्यवस्थापनको विषय कुनै तहको सरकारको स्पष्ट कार्य जिम्मेवारीमा नपरेको अवस्था भएको भन्दै विधेयक ल्याइएको सरकारी दाबी छ। विधेयकले ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेकाले ऐनमा नसमेटिएका विवादस्पद कुरालाई घुसाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

विधेयकमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा सरकारले निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारले खनिज क्षेत्रको चार किल्ला तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ। ऐनमा चुरे, चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दूरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, वन क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविन्दु, घनाबस्ती तथा सहरी क्षेत्र, संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीसम्म भने खनिज क्षेत्र तोक्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले निर्माणमुखी सामग्रीको बजार मूल्य तोक्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले समेत आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्न सक्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ।

अनुगमनका क्रममा कानुन, वातावरण, मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, संकलन, भण्डारण र बिक्रीवितरण तथा ढुवानी गरेको भेटिएमा तुरुन्तै रोक लगाउन सक्ने गरी कानुनमा व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा मापदण्ढ संघीय सरकारले नै बनाउने र हिमाली पहाडी, भित्री मधेस र तराई क्षेत्रका लागि फरकफरक हुने गरी तोक्ने उल्लेख छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रलाई संघीय सरकारले नै निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन गर्नबाट रोक्ने गरी निषेधित क्षेत्रसमेत तोक्न सक्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८० ०३:०३ सोमबार