कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका विषयलाई शीर्ष तहमा पठाउने भएको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यो राजनीतिक विषय पनि भएकाले समितिले पनि छलफल गर्दै जाने र शीर्ष तहमा पनि यसबारे सहमति खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिमा उपस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पनि शीर्ष नेताहरुले सहमति गर्न नसके मात्रै मतदानमा जानुपर्ने बताएका थिए।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उपसमितिले गत असोज २१ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उपसमितिले चार विषयमा सहमति गर्न नसकेको प्रतिवेदन बुझाउँदा गत असोज २१ गतेको बैठकमा कानुन मन्त्री गुरुङले समितिले नै यो चार विषय टुङ्गोमा पु¥याउने आशा व्यक्त गरेका थिए।

तर, उनले शुक्रबार समितिको बैठकमा अल्पमत र बहुमतको प्रक्रियाबाट विवादित विषय टुंग्याउने हतारो नगर्न समितिलाई आग्रह गरे। विगतमा पनि शीर्ष तहमा पुगेर अड्किएको यो विषय अब यस्तै अवस्थामा पुगेकाले कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्यौलता देखिएको छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०८० ११:१७ शुक्रबार