संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन एमालेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने लोभ देखाइएको छ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ संसद्मा दर्ता भइसकेको र अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभएकाले सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये माओवादी केन्द्रले एमालेलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा केही सिट दिने लोभ देखाएको हो।

राष्ट्रिपतिले मनोनयन गरेकासहित एमालेबाट नौ सिट खाली हुँदैछन्। जसमा सत्ता गठबन्धनका दलले भागबन्डा गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् तर सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। यही बेला प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई फकाउने रणनीति लिई आगामी संसद्बाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गराउन रणनीति अपनाउन थालेका हुन्।

बुधबार सत्ता गठबन्धनका दलको बैठकमा दाहालले राष्ट्रियसभामा एमालेले भाग खोजेमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाएका थिए तर गठबन्धनका दलहरूबाट एमालेले खोजेको विषय प्रस्ट भएपछि थप छलफल आवश्यक  रहेको भन्दै विषयवस्तुमा प्रस्टता खोजिएको थियो।

‘सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये माओवादीले एमालेलाई सर्तसहित राष्ट्रियसभामा सहभागी गराउन खोजेको रहेछ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का एक पदाधिकारीले भने।

यद्यपि यो विषय गठबन्धनको साझा बनिसकेको छ। माओवादीको प्रस्तावमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टिसमेत पैदा भएको छ। माओवादीको प्रस्तावमा कांग्रेस मौन रहे पनि नेकपा एस र जनता समावजादी पार्टी (जसपा) ले असन्तुष्टि प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ। तर एमाले आफैंले भने गठबन्धनका दलभित्रको कुनै एक दलसँग भए पनि सहकार्य गरेर जानेगरी रणनीति बनाइरहेको छ।

यो विषयमा पनि छलफलका लागि खुला राखेको एमालेका एक नेताले बताए । एक्लैले कुनै सिट नजित्ने अवस्थामा केही पाए गठबन्धन गर्न सक्ने गरी एमाले पनि अघि बढेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई फकाउने रणनीति लिई आगामी संसद्बाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गराउन रणनीति अपनाउन थालेका हुन्।

तर उसले बिनासर्त गठबन्धन गर्न चाहेको छ। मुलुकमा प्रतिगमनकारी र पुनरुत्थानवादीहरूले टाउको उठाउन खोजेकाले सहकार्य गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ। सोही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री केही दिनदेखि निरन्तर छलफलमा छन्। एमालेले बिनासर्त सहयोगको आग्रह गरिरहेको जनाएको छ।

‘एमालेले एक्लैले नतिजा निकाल्न सक्ने अवस्था छैन, सहयोगका नाममा कुनै पनि प्रकारका सर्त पनि स्वीकार्य छैनन्,’ एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले भने। उनका अनुसार गठबन्धनभित्र कुनै दलले प्रस्ताव गरे पनि सहकार्य गरेर जान सकिने गरी छलफल खुला गरिएको छ। ‘सिंगो सत्ताधारी गठबन्धनसँग कुराकानी नमिल्न पनि सक्छ, कुनै एक दलले एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना भने कायमै रहेको छ,’ प्रचार विभागप्रमुख गौतमले भने।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा बुधबार भेटघाट भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। गठबन्धनको बैठक सकिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग छलफल गरेका थिए।

बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका थिए। बालुवाटारमा ओलीले एमालेका तर्फबाट आफ्ना कुरा राखेको र प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलको तर्फबाट विषयवस्तु राखेको स्रोतको दाबी छ। दुवै नेताहरूको प्रस्तावमा बिहीबार मात्रै छलफल हुने बताइएको छ।

एमालेले पनि बिहीबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। सचिवालय बैठककै सन्दर्भमा सत्ताधारी दलसँग एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्यमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो। सचिवालय बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलका नेतासँगको कुराकानीबारे पनि अनौपचारिक छलफल हुने बताइएको छ।

बुधबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठक सकिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ओलीबाट मिलेर जान प्रस्ताव आएको बताएका छन्।

‘एमाले अध्यक्ष ओलीले हामीलाई जिरो बनाएर नजानुस् भन्ने प्रस्ताव आएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘एमालेको प्रस्ताव नै के हो भन्नेबारे प्रस्ट छैन, प्रस्ताव आएपछि छलफल हुनेछ।’

उनले एमालेले सहकार्यको प्रस्ताव ल्याए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गराएको समेत जानकारी दिए। बुधबारको बैठकअघि एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो।

एसका उपाध्यक्ष पाण्डेले एमालेलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा जिताउन सर्त रहेको बताइरहेका बेला नेकपा एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सर्त राखेमा आफ्नो मत सुरक्षित गर्न एक्लै उम्मेदवारी दिने जनाएको छ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र संक्रमणकालीन न्यायको विषय फरक भएकाले कुनै पनि प्रकारका सर्त कायम हुँदैनन्। ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्तसहित सबैमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने एमाले बाधक बन्दैन तर यी सबै विषयवस्तु बिर्सेर राष्ट्रियसभा सदस्यमा एमालेले बार्गेनिङ गर्दैन,’ प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भने। उनले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको तर शीर्ष तहमा कुराकानी चलिहरेको छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०८० ०१:४५ बिहीबार