संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका लागि रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नेसहितको प्रस्ताव विधेयकको मुख्य चुनौती रहेको छ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशी हाल विधेयकमाथि सासंदहरूले एक सय ५२ शीर्षकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरएकोमध्ये सबैभन्दा बढी जटिलता निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नु रहेको बताए।

प्रस्तावमा सांसदहरूले सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क कायम गरिसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा रकम तिर्न नहुने तर्क राख्दै त्यस्ता विद्यालयलाई पाँच वा १० वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर, यो विषय सम्बोधन गर्न निकै चुनौती रहेको जोशीको भनाइ छ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने वा सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने र यस्ता विद्यालयलाई सरकारले आवश्यक न्यूनतम शिक्षक र कर्मचारी दरबन्दी दिई सार्वजनिक विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले त्यसो नभएसम्म विद्यार्थी संख्याका आधारमा सरकारले वार्षिक अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

‘सरकारले एकातिर विद्यालय तहको आधारभूत तहसम्म पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य कायम गरेको छ भने मावि तह क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने नीति लिएको छ,’ सभापति जोशीले भने, ‘यसै आधारमा सांसदहरूले निजी लगानीका विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि निश्चित समयभित्र सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरणको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको बुझिन्छ। तर, हाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई नै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा निजीलाई सार्वजनीकमा रूपान्तरण गरी कसरी अगाडि बढ्ने विषय विधेयकको ठूलो चुनौती हो।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा खुलेका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा मात्र साटिने शैक्षिक भौचरको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी सरह नै उच्च शिक्षामा सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन् भने ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयले तोकिएको समयभित्र विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ।

सांसदहरूले विधेयकमै सरकारका सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, सेना, प्रहरी, सरकारको अर्ध स्वामित्वमा रहेका शिक्षण संस्था र सार्वजनिक संस्था कार्यरत व्यक्तिका बालबालिका विषय र सुविधा मिलेको खण्डमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनले समितिमा परेका संशोधन प्रस्तावबारे सरोकारावालसँग छलफल गर्ने कार्य अघि बढाएको बताए।

‘विधेयकको अर्को मुख्य चुनौती भनेको २१ प्रकारका शिक्षकलाई एकै प्रकारका बनाउने हो, किनभने सरकारकै एक अध्ययनले एकातिर विद्यालय तहमा ५३ हजार शिक्षक अभावमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ भने अर्कातर्फ २१ प्रकारका शिक्षकलाई एकै किसिमका बनाउन कसरी सम्भाव हुनसक्छ ? यसबारे पनि समीतिले सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गर्छ। विगतमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकेरै २१ प्रकारका राखियो होला।’

एकातिर शिक्षकहरू पालिकामा बस्न नचाहने अर्कातिर विधेयकले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीयलाई दिने विषय पनि अर्को कठिन विषय रहेको उनले बताए। ‘समितिले सांसदहरूको विभिन्न उपसमिति बनाएर स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकका विभिन्न संघसंगठन र निजी विद्यालय सञ्चालकका संगठनलगायत सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छ,’ सभापति जोशीले भने, ‘त्यसपछि मात्र दफाबार छलफल हुन्छ।’ उनका अनुसार डेढ महिनाभित्रमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर विधेकको प्रस्तवा तयार गरी समितिमा पेस गर्ने तयारी छ।

समिति सदस्य चन्द्र भण्डारीले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको बताउँदै विधेयक बनाउन निकै कठिन अवस्थाको समाना गर्नुपर्ने बताए। ‘हाल देशमा निजी र सार्वजनिक गरी दुईखाले शिक्षाले दुईथरि नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ। निजीको पनि योगदान उत्तिकै छ।

संकटकालमा निजीले विद्यार्थी पढाए। यस्तो अवस्थामा निजीलाई पनि सम्मानजन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले औंल्याए, ‘अर्कातिर कतिपय सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था राम्रो नभएकाले विद्यार्थी र अभिभावकले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। विद्यार्थी कम हुँदै गएको यथार्थ नकार्न सकिँदैन। पाठ्यक्रम पनि गलत छ। मुलुकको आवश्यकता, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग जोड्न सकेको छैन। अर्को २१ थरि शिक्षक व्यवस्थापनको विषय पनि त्यत्तिकै पेचिको बनेको छ।

सांसदहरूले सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क कायम गरिसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा रकम तिर्न नहुने तर्क राख्दै त्यस्ता विद्यालयलाई पाँच वा १० वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रकाशित: १३ पुस २०८० ०१:१८ शुक्रबार