प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १८ को उपदफा (१) मा एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसले गर्दा विद्युत् उत्पादकले प्रशारण वा वितरण गर्न पाउँदैन, प्रशारकले उत्पादन वा वितरण गर्न पाउँदैन र वितरकले उत्पादन वा प्रशारण गर्न पाउँदैन। अर्थात् उत्पादकले उत्पादित बिजुली थोकमा मात्र बिक्री गर्न पाउँछ भने, प्रशारकको जिम्मेवारी प्रशारण संजालमार्फत विद्युत् प्रशारण गर्ने मात्र र वितरकले उत्पादकबाट थोकमा बिजुली किनेर उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गर्ने मात्र हुन्छ।
दफाको उपदफा (४) मा यस अघि कुनै एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण समेतका कामहरू गरिरहेको भए ५ वर्ष भित्र उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको लागि अलग अलग संस्था गठन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकीकृतरूपमा गर्दै आएको उत्पादन, प्रशारण र वितरणको कामलाई पाँच वर्षपछि निरन्तरता दिन नपाउने हुन्छ ।
हुन त प्राधिकरणले एकीकृतरूपमा गर्दै आएका कामहरू अलग्याउने भनेर २०५८ सालमा जारी गरिएको जलविद्युत् विकास नीतिको दफा ६.१५.२ मा पनि उल्लेख थियो र विद्युत् वितरण प्रणालीको सञ्चालनमा स्थानीय निकाय, सामुदायिक संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । यसैअनुसार उत्पादन तथा वितरणको काम गर्दै आएको बुटवल पावर कम्पनीले पनि उत्पादन तथा वितरणको काम पाँच वर्षभित्र छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वितरण व्यवसाय
गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले जम्मा ५१ लाख ३४ हजार उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गरेको थियो। अनि ४३ जिल्लामा ४ सय ७१ सामुदायिक संस्थाहरूले ५ लाख १४ हजार उपभोक्तालाई विद्युत् वितरण गरेको थियो, जम्मा उपभोक्ताहरूको १० प्रतिशतभन्दा बढी।
त्यस्तै बुटवल पावर कम्पनीले आफ्नो उत्पादनमध्ये स्याङ्गजा, पाल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लामा ६२ हजार उपभोक्तालाई वितरण गरेर बाँकी बिजुली मात्र प्राधिकरणलाई थोकमा बिक्री ग¥यो । समग्रमा जम्मा ग्राहक संख्या ५१ लाख ९६ हजार रहेकामा प्राधिकरणबाहेकले झण्डै १२ प्रतिशत विद्युत् वितरण गरेछ, अधिकांश ग्रामीण गार्हस्थ्य उपभोक्ता । यी संस्थाले विद्युत् वितरण गर्दा उपभोक्ताहरूले तिर्नुपर्ने महसुल बराबर वा बढी बसमा खर्चेर वा दिनभरको काम छाडेर महसुल तिर्न जानुपरेन । साथै प्राधिकरणको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् वितरणमा भन्दा यी संस्थाहरूका अप्राविधिक चुहावट तात्त्विक रूपमा कम छ जसबाट प्राधिकरण पनि लाभान्वित भएको छ । साथै महसुल बक्यौताको समस्या पनि निराकरण भएको छ ।
जलविद्युत् विकास नीति २०५८ ले अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार ७५३ वटै स्थानीय निकायहरूलाई पनि विद्युत् वितरण गर्न दिएको खण्डमा माथि वर्णित लाभको मात्रामा बढेर उपभोक्ता, प्राधिकरणको साथै देशलाई फाइदा हुन्छ । स्पष्टतः विद्युत् विधेयकको दफा १८ मा अन्तरनिहीत सिद्धान्त केही हदसम्म अहिल्यै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रशारण व्यवसाय
प्राधिकरणले हाल विद्यमान ६६ केभी, १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रशारण लाइन, सबस्टेसन इत्यादि सञ्चालन गरेर विद्युत् प्रशारण व्यवसाय सञ्चालन गर्दैछ र विभिन्न क्षमताका नयाँ प्रशारण लाइन पनि निर्माण गराउँदैछ । यस अतिरिक्त सरकारले प्रशारणको काम गर्न २०७२ सालमा राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ जसको प्रमुख काम देशमा उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली विभिन्न केभीका प्रशारण लाइनहरूबाट प्रवाह गर्ने, सो कार्य गरेबापत ह्विलि चार्जलगायतका राजस्व संकलन गर्ने इत्यादि हो । जुन प्रस्तुत विधेयकको दफा १८ र जलविद्युत् नीतिको दफा ६.१५.२ सँग तादात्म्य राख्छ ।
उत्पादन व्यवसाय
गत आर्थिक वर्ष जम्मा विद्युत् उत्पादन क्षमता २ हजार ६ सय ८४ मेगावाट रहेकामा प्राधिकरणको स्वामित्वमा जलविद्युत् पाँच सय ८३ मेगावाट, पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ५३ मेगावाट र सौर्य ऊर्जा २५ मेगावाट रहेकामा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको संयुक्त लगानीबाट गठित सहायक कम्पनीहरूबाट ४ सय ७८ मेगावाट जलविद्युत् र निजी क्षेत्रबाट १ हजार ४ सय ७७ मेगावाट जलविद्युत्, ६२ मेगावाट सौर्य ऊर्जा र ६ मेगावाट जैविक ऊर्जा छ । अर्थात् जम्मा विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये प्राधिकरणको स्वामित्वमा उत्पादन क्षमता जम्मा ६ सय ६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लगानीसहित जम्मा उत्पादन क्षमता दुई हजार २३ मेगावाट हुनाले प्राधिकरणले २५ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन ग¥यो भने निजी क्षेत्रसमेतको लगानीबाट ७५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन भयो ।
सर्वसाधारणको पनि लगानी रहेका प्राधिकरणका दुई वटा सहायक कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गर्दैछन् भने निजीतर्फ १५७ वटा संस्थाले बिजुली उत्पादन गरे । अर्थात् एउटा प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरेकामा १५९ वटा निजी क्षेत्र संलग्न संस्थाले ७५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरे । यसबाट विद्युत् उत्पादनतर्फ प्राधिकरणको एकाधिकार कायम नरहेको र यो क्षेत्रमा बहुलताको प्रादुर्भाव भइसकेको प्रष्टिन्छ ।
यस अतिरिक्त प्राधिकरणका तीन वटा सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रको लगानी रहेको थप तीन वटा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू पनि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछन् भने निजी क्षेत्र मात्रको लगानीमा ११४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने सौर्य ऊर्जातर्फ चार वटा निजी कम्पनी आयोजना निर्माण गर्दैछन् । साथै १०६ वटा निजी क्षेत्रका कम्पनी र प्राधिकरणको एउटा वटा सहायक कम्पनी पनि विद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्न वित्तीय व्यवस्था गर्दैछन् । यसरी विद्युत् उत्पादनरत, निर्माणाधीन आयोजना र निर्माण सुरु गर्न लागेकोसमेत जम्मा ३९१ वटा कम्पनी उत्पादन क्षेत्रमा देखा परिसकेका छन् ।
यस अतिरिक्त सरकारले २०७३ सालमा आयोजना प्रभावित, वञ्चितीकरणमा परेका र सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत सेयर रहने गरेर विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड नामको संस्था स्थापना पनि गरिसकेको छ अर्थात् केही वर्षमा नै प्राधिकरणले उत्पादन गर्ने बिजुलीको अनुपात धेरै सानो हुनेछ ।
उत्पादन लागत
विद्युत् उत्पादनतर्फ बहुलता प्रादुर्भाव भएको परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरण, निजी क्षेत्रको लगानीसहितको प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा लागेको लागतको विवेचना वाञ्छनीय छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले औसत प्रतिमेगावाट १६ करोड २२ लाख रुपियाँ लागतमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेकामा प्राधिकरणको औसत निर्माण लागत ३६ करोड ४६ लाख रुपियाँ भएको तथ्य औल्याएको थियो ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्रीखोला जलविद्युत्् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १३ करोड ४३ लाख, ३.८ मेगावाट क्षमताको सुपर माई क्यास्केडको १४ करोड ६८ लाख, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई दोस्रो १९ करोड ८ लाख र ६.६ मेगावाट क्षमताको विन्ध्यवासिनी हाइड्रोको १८ करोड ७० लाख रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको अपर त्रिशूलीको प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ५ लाख, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको ३२ करोड ३५ लाख र ३० मेगावाटको चमेलियाको ४९ करोड लागत पर्यो भनिएको छ ।
लागत बढी परेको सम्बन्धमा प्राधिकरणले देशमा कोभिडको महाव्याधि फैलिएको र त्यसको कारणले पटक–पटक लगाइएको लकडाउनलाई दोष दियो । स्मरणीय छ, निजी क्षेत्रले पनि सोही अवधिमा माथि उल्लिखित आयोजनाहरू निर्माण गरेको हो भने प्राधिकरणले त अपर त्रिशूलीको २०६८ सालमा, कुलेखानी तेस्रोको
२०६७ सालमा र चमेलिया त २०६२ सालमा नै निर्माण सुरु गरेको हो भने यी उल्लिखित प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू एउटै अवधिमा सञ्चालनमा आएका हुन् । यस अतिरिक्त प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको (एक समयमा धेरै आकर्षक भनिएको) ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको अनुमानित लागत ७ करोड ७० लाख रुपियाँ प्रतिमेगावाट भएकोमा १९ करोड ६० लाख खर्च भयो, अनुमानित लागतको झण्डै तीन गुणा, जुन निजी क्षेत्रको औसत लागत भन्दा २० प्रतिशत बढी ।
यो विवेचनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको तुलनामा प्राधिकरण र यसको सहायक कम्पनीहरू मितव्ययिता, कार्यकौशल र प्रभावकारिताको कसीमा अक्षम देखियो र यसका लागि आवश्यक दक्षता प्राधिकरण र त्यसको सहायक कम्पनीमा अभाव रहेछ । समग्र देशको हितको हिसाबले कम लागतमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएमा विद्युत् उत्पादन लागत कम भएर उपभोक्तालाई सस्तो दरमा बिजुली बिक्री गर्न सकिन्छ । स्मरणीय छ, विद्युत् नियमन आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा निर्माण लागतलाई दृष्टिगत गर्छ र प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीको निर्माण लागत बढी हुनाले नै महसुल महँगो भएको हो । यो दृष्टिकोणबाट पनि यो विधेयकको दफा १८ देश, जनता र अर्थतन्त्रको हितमा देखिन्छ ।
निष्कर्ष
एकीकृतरूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, वितरण गर्न नपाउने भनेको प्राधिकरण नामको साम्राज्यको विखण्डीकरण गरिने होइन । यो त विद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण जस्ता छुट्टाछुट्टा प्रकृतिका व्यवसाय एउटै संस्थाले गर्दा भएका विसंगति र विकृतिको अन्त्य गर्न व्यवसायको प्रकृतिअनुसारका छुट्टाछुट्टै संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता, देशको अर्थतन्त्र र सम्बन्धित संस्थालाई लाभान्वित गराउने प्रावधान हो ।
विधेयकको केही व्यवस्थाका कारण नेपालका नदी दोहन गरेर वर्षायाममा मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानीदेखि सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी तथा बाढी नियन्त्रणको लाभ तल्लो तटीय देशलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने राष्ट्रघाती अवस्था बनेको छ जुन निकृष्ट व्यवस्था हो । अर्कोतिर यो विधेयकमा राम्रा व्यवस्था पनि छन् । जसमध्ये एकीकृतरूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, वितरण गर्न नपाउने एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने यथार्थ माथिको विवेचनाबाट प्रष्टिन्छ ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८० ००:४० बिहीबार
