प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम उत्साहजनक भएको दावी गरेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका काम उराठलाग्दो नभई उत्साहजनक रहेको बताएका हुन्।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय आफ्नो दायित्वबाट विचलित हुँदै गएको भन्दै आलोचना भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता फाइल तामेलीमा राखेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।
भारत र पाकिस्तानबीचको विवादका कारण सार्क लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै छ । यस्तो बेला कोरोना महामारीविरुद्ध एक भएर लड्ने मोदीको प्रस्तावले सार्कले फेरि गति पाउने आशा पलाएको थियो । तर आशाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
समाजले नराम्रो दृष्टिले हेर्ने भएकाले एकातिर संक्रमित आफूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिबारे खुल्न चाहँदैनन् भने अर्कोतिर कन्ट्याक्ट टे«सिङमा परेका व्यक्ति जथाभावी हिँडडुल गर्दा संक्रमण न्यूनीकरणमा समस्या परेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयले चार करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । पत्रकार भेटघाटमा नगर उपप्रमुख उमा थापामगरले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि ४ करोड ७ लाख ४७ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइन् ।
सरकारको महत्वाकांक्षी आयोजना भित्र पर्छ, राजापुरको कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजना। तर सरकारले अर्बौं खर्च गरेको आयोजनाको बाँध नदीले भत्काउँदा राजापुरवासी र सुरक्षाकर्मी श्रमदान गरेर बस्ती बचाउन बाध्य छन्।एक सातादेखि स्थानीय निरन्तर बोरा र तारजाली लिएर खटिएका छन्। आयोजना प्रमुख धर्म न्यौपाने लामो समयदेखि कार्यालयमा छैनन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रयास पनि नगरेको होइन। तर, संघीय सरकारले नल्याइसकेको निजामती सेवा ऐन हामीले ल्याए कानुनी अड्चन खडा हुन्छ। हुन त हामीले लोकसेवा आयोग गठन गरेर ऐन नियम बनाइसकेका छौं। तर संघीय ऐनलाई टेकेरै हामीले धेरै ऐननियम बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न चुनौती छ।
गएको वर्षभरमा विभागले अनुगमनमार्फत तीन हजार एक सय ९८ नमुना संकलन गरिएको जनाएको छ । संकलित नमुनामध्ये दुई हजार तीन सय ३७ को ल्याब परीक्षणपछि प्राप्त विश्लेषण प्रतिवेदनका अनुसार एक सय ५४ नमुना मापदण्ड विपरीत पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकले मन्त्रालय संयोजक रहेको वोर्डले नै पत्रकारलाई जरिबाना गर्नेलगायत प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ। गत माघमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ६ महिनापछि पारित भएको हो।
औषधि खरिद गर्न लागिएको कम्पनी ब्युरो अफ फर्मा पिएसयुएस अफ इन्डिया (बिपिपिआई) सँग कानुनी रूपमा सम्झौता गर्न नमिलेका कारण वैशाखदेखि औषधि खरिद प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
उपत्यका कोरोना संक्रमणको ‘हब’ बन्नै लाग्दा यहाँ छिर्ने नाकामा भने ओहोरदोहोर बढ्दो छ। कोरोना महामारी नफैलिँदै नाकाहरूमा कडाइ गरेको सरकार संक्रमण व्यापक फैलिरहेको बेला भने कमजोर देखिएको छ। नाका र चेकपोष्टमा कडाइ गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई नै दिइएको भए पनि प्रहरीले मात्रै नाकामा ओहोरदोहोर गर्नेलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था छैन।
सरकारले तोकेभन्दा कम शुल्कमा कोभिड–१९ को आरटी–पिसिआर परीक्षण गर्दै आएको ‘बिध ल्याब’ले कोरोना परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च अनलाइबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
रातिको समयमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने ७ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको २४ घण्टा नबित्दै उदयपुर प्रहरीले थप दुई ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएकाे छ । बुधबार राति सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिका ३ को ठाडी र त्रियुगा ३ को लुहाले खोलामा अवैध रुपमा गिटी बालुवा निकाल्दै गरेको अवस्थामा दुईवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
सुनसरी मुख्य शहरी क्षेत्रमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै पाँच दिने निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। बुधबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणमा बुधबार राति १२ बजेदेखि साउन २६ गतेसम्म जिल्लाभर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
कुनै पनि संकटले समस्यामात्र सिर्जना गर्दैन बरु अवसर पनि प्रदान गर्छ तर यसलाई उपयोग गर्न भने सक्नुपर्छ।
-480x320.jpg)
